विरोधकांचे काम आहे सरकारवर दबाव आणून महत्त्वाच्या विषयांकडे सरकारचे लक्ष वेधणे. ते काम विरोधक करत आहेत, पण त्याचवेळी विरोधकांमध्ये असलेले मतभेदही उघड होत आहेत.
गेला आठवडा गदारोळात गेल्यानंतर संसदेचे कामकाज यापुढे चांगले चालावे यासाठी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनीच पुढाकार घेऊन विरोधकांशी चर्चा केली. राहिलेले दिवस कामकाज चांगले चालावे, महत्त्वाची विधेयके तसेच संविधानावरील चर्चा अशा गोष्टी होण्यासाठी विरोधकांना नियंत्रणात आणणे गरजेचे होते. लोकसभा अध्यक्षांनी केलेल्या मध्यस्थीनंतरही मंगळवारी पुन्हा विरोधकांनी गदारोळ सुरू केला. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली काही विरोधकांनी संसदेबाहेर अदानी आणि मोदी यांच्याविरुद्ध निर्दशने केली. विरोधकांमध्ये फूट पडत असल्याचे आता हळूहळू दिसू लागले आहे. कारण अदानींपेक्षा संभल, मणिपूरमधील हिंसाचार तसेच शेतकऱ्यांचे प्रश्न महत्त्वाचे असल्याचे काही विरोधी पक्षांना वाटते, त्यामुळे अदानी आणि मोदी यांच्याबाबत असलेल्या विरोधाची धार बोथट होत चालली आहे. तृणमूल, समाजवादी पक्ष यांना अदानींपेक्षा अन्य विषय घेऊन मुद्दे मांडायचे असल्यामुळे मंगळवारी काहीजणांनी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनापासून फारकत घेतल्याचे चित्र दिसले. विरोधकांना न जुमानताही एनडीए विधेयके मंजूर करू शकते किंवा अन्य गोष्टीही संसदेत पूर्ण करू शकते. पण गदारोळ थांबवून कामकाज सुरळीत पार पडत असेल तर संसदेच्या कार्यपद्धतीसाठी आणि एकूणच कामकाजासाठी ती एक चांगली गोष्ट ठरते. त्यामुळेच लोकसभा अध्यक्षांनी काही पक्षांशी बोलणी केल्यानंतर मंगळवारी सत्ताधारी गटाला होणारा विरोध काहीसा कमी झाला. उर्वरित दिवसात कामकाज चांगले चालण्याची गरज आहे.
गोव्यासाठी महत्त्वाचे असलेले विधानसभा प्रतिनिधीत्व आरक्षण विधेयक याच अधिवेशनात मंजुरीसाठी येणार आहे. हे विधेयक मंजूर झाले तर गोव्यातील आदिवासी आरक्षण विषयाला चालना मिळणार आहे. २०२७ च्या निवडणुकीपूर्वी गोव्यात आदिवासींना विधानसभेत आरक्षण मिळावे, अशी मागणी आहे. त्यामुळे संसदेत आता विधेयक मंजूर झाले तर पुढील प्रक्रिया करण्यासाठी दोन वर्षे मिळतात. गदारोळामुळे हे विधेयक लांबणीवर पडले तर गोव्यातील आदिवासींना राजकीय आरक्षण देण्याचा मुद्दा लटकू शकतो. संसदेच्या अधिवेशनाचे उर्वरित दिवस कामकाज चांगले झाले तर दोन्ही सभागृहांत गोव्याशी संबंधित विधेयक मंजूर होऊन नंतर त्यावरील कार्यवाही सुरू होऊ शकते. गोव्यासाठीही संसदेचे कामकाज सुरळीत चालण्याची गरज आहे.
विरोधकांनी गेले आठ दिवस वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर सभागृहात गदारोळ सुरू ठेवला होता. काँग्रेसचा मुख्य मुद्दा उद्योजक गौतम अदानींबाबत होता. केंद्र सरकार अदानींबाबत नरमाईची भूमिका घेते, असा आरोप आणि अदानींकडून भाजपला मिळालेल्या देणग्यांविषयी काँग्रेसने नेहमीच भाजपला लक्ष्य केले आहे. अमेरिकेतील न्याय विभागाने गौतम अदानींवर आरोप दाखल केले आहेत. काही प्रकल्पांच्या कामासाठी २५० कोटी डॉलरची लाच अदानी समूहाने दिल्याचा गंभीर आरोप ठेवण्यात आला आहे. या आरोपानंतर केंद्र सरकारने हा मुद्दा काही कंपन्या आणि अमेरिका यांच्यातील असल्याचे म्हणत अदानी समूहाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. अदानी यांनीही अशा प्रकारचा अपमान आम्हाला वेळोवेळी सहन करावा लागला आहे. अशी संकटे आमच्या समूहाला अधिक बळकटी देतात, असे म्हणत आरोपांतून बाहेर येण्याचे बोलून दाखवले होते. हे आरोप होतानाच संसदेचे अधिवेशन सुरू झाले, त्यामुळे विरोधकांनी आयताच मुद्दा हाती घेत गेले काही दिवस गदारोळ घातला. हा गदारोळ संपवून कामकाज चालण्याची गरज होती. लोकसभा अध्यक्षांना त्यात यश आले असेच म्हणावे लागेल. मंगळवारी त्यांनी सभागृहाला उद्देशून बोलताना सभागृहात चांगले प्रस्ताव आणावे, चांगल्या दुरुस्त्या सुचवाव्यात, असे सदस्यांना सांगितले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बँकिंक क्षेत्राशी संबंधित कायदा दुरुस्तीचे विधेयकही मांडले. त्यामुळे पुढील उर्वरित दिवस संसदेत चांगले कामकाज चालू शकेल, असे संकेत मिळत आहेत.
विरोधकांच्या गदारोळातून तृमणूल काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाने स्वतःला दूर ठेवण्यामागे वेगळे राजकारण असू शकेल, पण तूर्तास विरोधकांनी कामकाज चालवण्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभेत पुढील आठवड्यात होणारी चर्चा असो किंवा वेगवेगळी कायदा दुरुस्ती विधेयके असोत, ती मंजूर करण्यासाठी सहकार्य होणार आहे. विरोधकांचे काम आहे सरकारवर दबाव आणून महत्त्वाच्या विषयांकडे सरकारचे लक्ष वेधणे. ते काम विरोधक करत आहेत, पण त्याचवेळी विरोधकांमध्ये असलेले मतभेदही उघड होत आहेत.