अजूनही जगभरातील तब्बल ४.१९ दशलक्ष लोक करतात उघड्यावर शौच. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत चालवल्या जाणाऱ्या हर घर शौचालय मोहिमेमुळे लक्षणीयरीत्या सुधारली भारताची परिस्थिती.
पणजी : काल १९ नोव्हेंबर रोजी युनिसेफद्वारे जागतिक शौचालय दिन साजरा करण्यात आला. जगातील प्रत्येक नागरिकाला हक्काचे काही क्षण मिळावेत असा विचार मांडत यंदा 'शौचालय : शांततेचे एक ठिकाण' अशा आशयाची थीम ठेवण्यात आली होती. दरम्यान २०२२ मध्ये नोंदवलेल्या निरीक्षणांच्या आधारे बनवलेल्या एका अहवालाच्या काही नोंदी युनिसेफने नुकत्याच प्रसिद्ध केल्या.
या नुसार जगातील जगातील ३.९ अब्ज इतकी लोकसंख्या मानवी जीवनाच्या दृष्टीने मूलभूत मानल्या जाणाऱ्या सुविधांपासून अजूनही वंचित आहे. या सुविधा म्हणजे पिण्याचे स्वच्छ पाणी, योग्य निवारा व वस्त्रे आणि तत्सम गोष्टी आहेत. यामध्ये हक्काच्या शौचालयाची अनुपलब्धता हा चिंतेचा विषय आहे. विशेष म्हणजे यातील नोंदीनुसार जगभरात तब्बल ४.१९ दशलक्ष लोक अजूनही उघड्यावर शौच करतात.
गेल्या काही वर्षांत निर्माण झालेले हवामानाशी निगडीत बदल, सातत्याने डोके वर काढणारी युद्धजन्य स्थिती, नैसर्गिक आपत्ती आणि सरकारचे दुर्लक्ष या गोष्टींच्या विपरीत परिणामामुळे येथे राहणाऱ्या नागरिकांना उघड्यावर शौचास जाणे भाग पडते. यात सर्वाधिक हेळसांड ही महिलांच्या आणि लहान मुलांच्या वाट्याला येते. प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार अशा भागात राहणाऱ्या नागरिकांवर उघड्यावर जाण्याची शक्यता तीन टक्के अधिक असते. तर या भागात मूलभूत स्वच्छता सेवा-सुविधांचा अभाव हा चार पट तर पिण्याच्या स्वच्छ पाण्याचा अभाव हा आठपट अधिक असल्याची शक्यता आहे. अहवालातील नोंदीनुसार जगभरातील १९ टक्के लोकांना किमान मूलभूत स्वच्छता, सांडपाणी व्यवस्थापन करण्यात अपयश आले आहे.
त्याचप्रमाणे जागतिक लोकसंख्येपैकी ४३ टक्के लोक स्वच्छतेच्या मानकांवर फेल ठरले आहेत. उघड्यावर शौच करणे तसेच सांडपाण्याचे व्यवस्थापन योग्य रीतीने करण्यात आलेल्या अपयशामुळे या लोकांना अनेक गंभीर आजारांचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे उद्भवणाऱ्या व्याधींमुळे सर्वाधिक ७८ टक्के महिला तसेच ६४.२३ टक्के लहान मुले प्रभावित होतात असा अंदाज यात व्यक्त करण्यात आला आहे.
अतीविकसित देश, विकसित देश, विकसनशील देश व अविकसित देशांमध्ये या नोंदी टिपल्या गेल्या. विशेष म्हणजे अतिप्रगत युरोप किंवा अमेरिकन देशांत गेल्या काही वर्षांत महागाईने उच्चांक गाठल्यामुळे येथील जीवनशैली पूर्णतः बदलली आहे. अन्न धान्य संबंधित महागाई, राहणीमान, खर्च करण्याची ताकद आणि मूलभूत गोष्टींवर लादण्यात आलेला कर यामुळे येथील जनता हवालदिल झाली आहे. यामुळे येथील किमान १७ टक्के जनतेने बेघर म्हणून राहणे पसंत केले आहे.
हा कल कोविड महामारीनंतर ८ टक्के वाढला आहे. अशांत उत्तर युरोप, आराजकतेत भरडली जाणारी मध्यपूर्व आशिया, बिघडलेल्या आर्थिक स्थितीला सुधारण्यासाठी अमेरिकेत जाणारे मेक्सिकन आणि उत्तर मध्य आफ्रिकेतील दडपशाहीला झुगारून नवे आयुष्य उभे करण्यासाठी युरोपमध्ये येणाऱ्या स्थलांतरीतांच्या सातत्याने वाढत्या संख्येने येथील अर्थव्यवस्था पूर्णतः कोलमडली आहे. याचा फटका युरोप आणि अमेरिकेतल्या अपुऱ्या संसाधनांवर जाणवण्यास सुरुवात झाली असून, येत्या काळात येथे भयावह स्थिती उद्भवणार आहे.
अलीकडेच अगदी २०-२५ वर्षांपूर्वी तब्बल १.३ अब्ज लोक उघड्यावर शौच करत होते. युनिसेफने याकाळात दक्षिण अमेरिका, संपूर्ण आफ्रिका, मध्यपूर्व-मध्य-ईशान्य आणि दक्षिण आशियात चांगले काम केले. परिणाम स्वरूप २०१७ साली सौचालयांपासून वंचित असलेल्यांची एकंदरीत संख्या ही ६.७३ दशलक्ष व पुढे २०२२ साली ४.१९ दशलक्ष इतकी झाली. आफ्रिकेच्या उपसहारन भागात याबाबतीत तसूभरही फरक पडलेला नाही. २००० साली येथील ६५.५ टक्के जनता मूलभूत सुविधांपासून वंचित होती.
२०२२ साली हे प्रमाण ६३.९ टक्के आहे. येथील हवामान यासाठी कारणीभूत आहे. विशेष म्हणजे गेल्या २०-२५ वर्षांत सरकार आणि विविध संस्थानी केलेल्या उपाय योजना-जनजागृती मोहिमेमुळे दक्षिण आशियातील संपूर्ण भारतीय उपखंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया व आफ्रिकेतील इथिओपिया या देशांनी चांगलीच सुधारणा केली आहे. इथिओपिया आणि आशियातील काही भागांत ही समस्या एकेकाळी अगदी ८०-८५ टक्क्यांपर्यंत होती. आज हीच स्थिती सातत्याने बदलत चालली असून आता हे प्रमाण अगदी ७-२० टक्क्यांपर्यंत आले आहे.
सामान्य जनतेला मूलभूत सुविधांची वानवा भासू नये यासाठी १९९९-२००० साली भारतात तत्कालीन वाजपेई सरकारने अनेक सुधारणावादी योजना आणल्या होत्या. २००४ साली सत्तेवर आलेल्या काँग्रेस सरकारनेही महिला आणि बालकल्याण क्षेत्रात लक्षणीय कामगिरी केली. २०१४ साली सत्तेवर आलेल्या भाजपच्या सरकारने स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत हर घर सौचालय मोहीम राबवली. पंचायत, नगर पालिकांद्वारे स्वच्छता मोहीम राबवत अनेक जनजागृती मोहिमा राबवण्यात आल्या. खेडोपाडी राहणाऱ्या महिलांना त्यांच्या सुरक्षेसाठी शौचालय का गरजेचे आहे हे पटवून देण्यात यंत्रणांना चांगलेच यश आले.
परिणामस्वरूप महिलांना हक्काचे शौचालय मिळाले. त्यांना भेडसावणाऱ्या अनेक आरोग्य विषयक समस्या देखील यामुळे अर्ध्याने कमी झाल्या तसेच त्यांना सुरक्षितता मिळाली. २०२२च्या आकडेवारीनुसार भारतात अजूनही ११.६ टक्के लोक हे उघड्यावर शौच करतात. येत्या काळात हा आकडा कमी करण्यावर सरकारचा भर असेल.
