चर्चच्या संघटनांनी घेतला आक्षेप
चेन्नई : चर्चच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन वक्फ बोर्डासारख्या वैधानिक संस्थेद्वारे केले जावे, असे सुचवणाऱ्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने केलेल्या निरीक्षणावर अनेक ख्रिस्ती धर्मगुरू, संस्था आणि ख्रिस्ती समुदायाच्या सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. कन्याकुमारी जिल्ह्यातील नागरकोइल येथील स्कॉट ख्रिश्चन कॉलेजमध्ये सचिवाची नियुक्ती आणि कर्मचाऱ्यांच्या थकीत पगाराशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी करताना ही निरीक्षणे नोंदवली गेली होती.
“चर्चच्या सर्व मालमत्ता नोंदणीकृत आहेत आणि या नोंदींचे वेळोवेळी ऑडिट केले जाते. यामध्ये केवळ चर्चच नाही तर चर्चद्वारे व्यवस्थापित शैक्षणिक संस्था आणि रुग्णालये देखील समाविष्ट आहेत. न्यायालयांच्या अशा प्रस्तावांमुळे अल्पसंख्याक समुदायांच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन होऊ शकते. भारतीय राज्यघटनेने अल्पसंख्याक समुदायांना त्यांच्या संस्थांची स्थापना आणि त्यांचे व्यवस्थापन करण्याची मुभा दिली आहे,” असे कोईम्बतूर येथील सेवानिवृत्त धर्मगुरू फादर जॉन कुरियन यांनी म्हणत न्यायालयाच्या टिप्पणीबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. सतीश कुमार यांनी ख्रिश्चन संस्थांना त्यांची मालमत्ता, निधी आणि रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांसारख्या संस्थांना वक्फ बोर्डासारखेच वैधानिक मंडळाच्या अंतर्गत आणून त्यांना अधिक उत्तरदायी बनविण्याबाबत केंद्र आणि तामिळनाडू सरकारचे मत जाणून घेतले होते. हिंदू आणि मुस्लिमांच्या धर्मादाय देणग्या वैधानिक नियमनाच्या अधीन असताना, ख्रिश्चन देणग्यांसाठी असे कोणतेही सर्वसमावेशक नियम अस्तित्वात नाहीत अशी न्यायमूर्ती सतीश कुमार यांनी टिप्पणी केली. या संस्थांचे सध्याचे निरीक्षण हे सिव्हिल प्रोसिजर कोडच्या कलम ९२ अंतर्गत येणाऱ्या खटल्यांपुरते मर्यादित आहे. दरम्यान मद्रास उच्च न्यायालयाने याबबातीत केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि तामिळनाडू सरकारवरही ताशेरे ओढले आहेत.
चर्चद्वारे धर्मादाय संस्था तसेच शिक्षण संस्था, रुग्णालये आणि तत्सम गोष्टींचे व्यवस्थापन पाहिले जाते. काहीवेळा या संस्थांना वेगवेगळ्या कारणांमुळे आर्थिक फटका बसतो यामुळे तेथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन मिळण्यास उशीर होतो. अशा प्रकारच्या खटल्यांत गेल्या काही काळात वाढ झाली असल्याचे निरीक्षण नोंदवत, तात्पुरता उपाय म्हणून उच्च न्यायालयाने प्रशासकांची नियुक्ती केली आहे. ट्रस्ट, विश्वस्त, धर्मादाय संस्था व त्यात समाविष्ट असलेल्या अनेक संस्था भारतीय संविधानाच्या अनुसूची VII मध्ये समवर्ती सूची (सूची III) अंतर्गत येतात. चर्च संस्थांना त्यांच्यावरील जबाबदारीची जाणीव व्हावी आणि त्यांत काम करणाऱ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी चर्चच्या मालमत्ता आणि संस्थांच्या प्रशासनाचे नियमन व्हावे व यासाठी वक्फ बोर्डासारख्याच वैधानिक मंडळाची स्थापना व्हावी असे मद्रास उच्च न्यायालयाचा मदुराई खंडपीठाने सुचवले. दरम्यान चर्चच्या विविध संस्थांनी यास तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे.
दरम्यान, नॅशनल कौन्सिल ऑफ चर्चेस इन इंडिया (NCCI) आणि कॅथोलिक बिशप्स कॉन्फरन्स ऑफ इंडिया (CBCI) - या दोन प्रमुख संस्थांनी यापूर्वीच न्यायालयाच्या निरीक्षणावर चिंता व्यक्त केल्या आहेत. सीबीसीआयचे प्रवक्ते फादर रॉबिन्सन रॉड्रिग्स यांनी मीडियाला संबोधन करताना चर्चसंस्थेचा कायदेशीर विभाग या निरीक्षणाच्या परिणामांवर सखोल अभ्यास करत असल्याचे सांगितले आहे. मात्र, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे कारण देत त्यांनी याबाबत अधिक काही बोलण्यास नकार दिला.
