मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सेवा नियमांत बदल केल्यामुळे न्यायमूर्ती संतप्त
पणजी : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांच्या भरती आणि सेवा नियमांत बदल करणाऱ्या गोव्याच्या मुख्य सचिवांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य सचिवांना २२ नोव्हेंबर रोजी व्हिसीच्या माध्यमातून सुनावणीला उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन मसिह यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. मुंबई उच्च न्यायालय अधिकारी आणि कर्मचारी भरती नियम २०२३ हे कायद्याला धरुन नाहीत. यासंदर्भात मुख्य सचिवांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते. नियमात सुधारणा करण्याची भूमिका मांडण्याऐवजी मुख्य सचिवांनी नियमांचे समर्थन केले. मुख्य सचिव नियमात कोणताही बदल न करता समर्थन करतात. हे नियम मागे घेणे आवश्यक आहे, असे न्यायाधीशांनी सांगितले.
नियम मागे घेण्याची हमी प्रतिज्ञापत्रात द्यायचे सोडून मुख्य सचिव समर्थन करतात. हे धक्कादायक आहे. मुख्य सचिवांनी व्हिसीच्या माध्यमातून हजर राहून पुढील सुनावणीच्या वेळी उपस्थित रहावे, असे निर्देश दिले आहेत. पुढील सुनावणी २२ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे
निवृत्तीनंतर सात वर्षे उलटूनही त्यांना पेन्शन मिळालेली नाही, या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वेच्छा याचिका दखल घेतली.
मुख्य सचिवांना धडा शिकवण्याची गरज आहे, असे न्यायमूर्ती ओका म्हणाले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी सेवा नियम कसे तयार केले आणि सार्वजनिक कसे झाले, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला.
राज्य सरकारच्या वकिलाने मागितला वेळ
उच्च न्यायालयाने तयार केलेल्या सेवा नियमांत गोवा सरकारने बदल केले. मुख्य न्यायाधीशांचा सल्ला न घेता त्यांच्या नावाने मुद्दे जारी करण्यात आल्याचा युक्तिवाद कर्मचाऱ्यांच्या वकिलांनी केला. राज्य सरकारच्या वकिलाने यावर वेळ मागितला. सुनावणीवेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुनावणीत भाग घेतला. मी कारवाईचे समर्थन करत नाही. तुम्हाला थोडा वेळ द्यावा लागेल, असे त्यांनी सांगितले.
