भारतात २०२५ मध्ये नवीन दहशतवादविरोधी धोरण जाहीर होणार आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांनी ही घोषणा केली . जाणून घ्या त्यात काय खास असेल.
नवी दिल्ली : केंद्र सरकार २०२५ मध्ये दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी नवीन राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी धोरणाचा अवलंब करण्याच्या तयारीत आहे. या धोरणाची घोषणा करताना, गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्य पोलीस आणि केंद्राच्या विविध एजन्सींमधील मजबूत समन्वयावर भर दिला. 'या धोरणाचा उद्देश देशभरातील दहशतवादी कारवायांना रोखण्यासाठी 'झीरो टॉलरन्स पॉलिसी'चा अंगिकार करणे आहे' असे त्यांनी या धोरणाबाबत पूर्व कल्पना देताना म्हटले.
दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी राज्य पोलिसांची भूमिका सर्वात महत्त्वाची असते. केंद्र स्वतःचे धोरण आणि रणनीती तयार करू शकते, परंतु दहशतवादाविरुद्धची खरी लढाई राज्यांनाच लढावी लागेल. राज्यांच्या पोलीस दलांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि एनआयए डेटाबेस वापरण्याचे प्रशिक्षणही दिले जाईल, असे धोरणांतर्गत राज्यांच्या भूमिकेवर भर देताना गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले.
अमित शाह यांनी सर्व राज्यांना केवळ एकमेकांशीच नव्हे तर केंद्र सरकारच्या संस्थांशीही समन्वय राखण्याचे आवाहन केले. राज्यांनी दहशतवादविरोधी पथक (एटीएस) आणि विशेष टास्क फोर्स (एसटीएफ) यांचे मॉडेल स्वीकारले पाहिजे यावर त्यांनी भर दिला. दरम्यान या निर्णयामुळे राज्यांच्या अधिकारांवर काहीच परिणाम होणार नाही, उलट त्यांना याचा फायदाच होईल असे यावेळी राज्यांना आश्वासन देण्यात आले. गृहमंत्री शाह यांनी पोलिस स्थानकापासून डीजीपी कार्यालयापर्यंत प्रत्येक स्तरावर दहशतवादी वित्तपुरवठा आणि क्रिप्टोकरन्सीच्या वाढत्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी समन्वित दृष्टिकोन स्वीकारण्यावर भर दिला. या धोरणात या आधुनिक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी पोलीस कर्मचाऱ्यांना तयार करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
)
एनआयए अधिक चांगले काम करत आहे,असे गृहमंत्र्यांनी सांगितले. एनआयएने आतापर्यंत नोंदवलेल्या ६३२ पैकी ४९८ प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल केले आहे, यामध्ये दोषी सिद्ध होण्याचे प्रमाण सुमारे ९५ टक्के आहे. दहशतवादावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी युएपीएसारख्या कायद्यांचा प्रभावीपणे वापर करावा यावरही त्यांनी भर दिला. अमित शाह यांनी २०४७ पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या स्वप्नाला पाठिंबा दिला आणि त्यासाठी सुरक्षा आव्हानांचा सामना करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. देश सुरक्षित आणि विकसित होण्यासाठी या नवीन धोरणाचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांना सांगितले.केंद्र सरकारच्या कठोर धोरणामुळे गेल्या १० वर्षात दहशतवादी घटनांमध्ये ७० टक्के घट झाली आहे. हे सकारात्मक लक्षण असल्याचे ते म्हणाले.
