करणारे कोणी भलतेच आहेत आणि पाप आपल्या माथी पडत असल्याचे दिसून आल्यानंतर सरकारने एकूणच कोमुनिदाद जमिनींच्या व्यवहारात आपण कुठेच नाही हे दाखविण्यासाठी प्रयत्न चालवले आहेत, असाही एक अर्थ या अध्यादेशाच्या निर्णयातून निघतो.
कोमुनिदाद जमिनींच्या रूपांतरणावर बंदी घालण्याचा अध्यादेश राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर केला. या अध्यादेशाप्रमाणे यापुढे कोमुनिदाद जमीन रूपांतरित करता येणार नाही. ज्या कामासाठी जमीन दिलेली आहे, त्याच कामासाठी तिचा वापर करायचा. त्या व्यतिरिक्त कोमुनिदादच्या जागेत काही बेकायदा केल्यास त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते आणि कोमुनिदादला जमीन परत दिली जाऊ शकते. अनेक वर्षांपूर्वी कोमुनिदादकडून ज्या जमिनी मिळालेल्या त्या जमिनी बांधकाम व्यावसायिकांना विकण्याच्या तसेच एका कामासाठी घेतलेल्या जमिनी दुसऱ्याच कामासाठी देण्याच्या प्रकरणांमुळे गेल्या काही महिन्यांपासून वाद सुरू आहेत. कोमुनिदादच्या जमिनी घर, शैक्षणिक संस्था, सार्वजनिक प्रकल्प, उद्योग, धार्मिक स्थळ अशा वेगवेगळ्या कामांसाठी दिलेल्या असतात. सरकार अनेकदा शिक्षण संस्था, आरोग्य सुविधा अशा गोष्टींसाठी कोमुनिदाद जमीन संपादित करत असते. गेल्या काही वर्षांमध्ये अशा वेगवेगळ्या कामांसाठी दिलेल्या जमिनींचा वापर दुसऱ्याच कामांसाठी होत असल्याचे दिसून आल्यामुळे तसेच तक्रारींमध्ये वाढ झाल्यामुळे कोमुनिदाद जमिनींच्या संरक्षणासाठी सरकारने अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामागे कोमुनिदाद जमिनींचे संवर्धन करण्याचा हेतू असला तरीही काही जमीन दलालांनी गेल्या काही वर्षांमध्ये मोठ मोठ्या बिल्डर लॉबींना कोमुनिदाद जमिनी विकून तिथे मेगा प्रकल्प उभारण्यासाठी प्रयत्न चालवले आहेत. कोमुनिदाद जमिनींच्या गैरवापरामुळे सरकारही टीकेचे लक्ष्य झाले आहे. करणारे कोणी भलतेच आहेत आणि पाप आपल्या माथी पडत असल्याचे दिसून आल्यानंतर सरकारने एकूणच कोमुनिदाद जमिनींच्या व्यवहारात आपण कुठेच नाही हे दाखविण्यासाठी प्रयत्न चालवले आहेत, असाही एक अर्थ या अध्यादेशाच्या निर्णयातून निघतो.
गोव्यात २२२ कोमुनिदाद आहेत. त्यातील ७० टक्के कोमुनिदाद सक्रिय नाहीत. उर्वरित कोमुनिदादींपैकी अनेक ठिकाणी जमीन विक्रीच्या घोटाळ्यांमुळेच अनेक वाद सुरू आहेत. सरकारने यापूर्वी कोमुनिदाद जमिनींच्या संवर्धनासाठी शिफारशी करण्याच्या हेतूने एक आयोग स्थापन केला होता. त्या आयोगाचे सदस्य असलेले तुलिओ डिसोझा यांच्या मते कोमुनिदाद जमिनींचा वापर हा शेतीसाठी व्हावा. 'सरकारचा निर्णय खूप उशिरा आला आहे. कोमुनिदाद जमिनींचे संरक्षण करण्याची गरज आहे पण त्यासाठी कोमुनिदाद जागांमध्ये शेती करण्यास प्राधान्य द्यावे.' या त्यांच्या म्हणण्याला अर्थ आहे. कारण कुठल्याही वापरासाठी जमीन दिली तरी त्या जमिनीवर देखरेख ठेवली जात नसल्यामुळे खरेदी करणारा किंवा ज्याला जमीन दिली आहे तो कुठल्याही कामासाठी जमिनीचा वापर करू शकतो. प्रशासकाला चौकशीचे अधिकार असले तरी त्याची हमी कोणी देऊ शकत नाही. त्यामुळे कोमुनिदाद जमिनींचा वापर हा काही ठराविक गोष्टींसाठीच व्हावा यासाठी सरकारने आग्रही असायला हवे. अध्यादेशात सरकारने जमीन रूपांतरणासाठी नगर नियोजन, पंचायत, पालिका, महापालिका, पीडीए यापैकी कोणालाच एनओसी देता येणार नाही असे म्हटले आहे. त्यामुळे या सर्व खात्यांना यापुढे कोमुनिदाद जमिनीच्या रूपांतराचे प्रस्ताव विचारात घेता येणार नाहीत. कायद्यात केलेली ही दुरुस्तीही महत्त्वाची आहे. असे असले तरी यापूर्वी अनेकांना रूपांतरणासाठी परवाने दिलेले आहेत त्यांच्यासाठी काय धोरण असेल, तेही सरकारने स्पष्ट करायला हवे. उशिरा घेतलेला निर्णय असला तरी सरकारने योग्य निर्णय घेतला आहे. कोमुनिदादच्या जमिनींचे संवर्धन करणे आणि योग्य कामासाठी त्या जमिनींचा वापर होणे, ही काळाची गरज आहे.
गोव्यातील कोमुनिदादींच्या जमिनींना अतिक्रमणाचे ग्रहण लागलेले आहे. गोव्यातील सुमारे ६५ कोमुनिदादींच्या जमिनींमध्ये मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झालेले आहे. या अतिक्रमणाच्या विळख्यात सुमारे ३५ लाख चौरस मीटर जमीन गेली आहे. शिरगावमध्ये २० लाख चौरस मीटर कोमुनिदादची जमीन अतिक्रमणात गेल्याचे महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी यापूर्वी स्पष्ट केले आहे. परप्रांतियांनी कोमुनिदाद जमिनींमध्ये हजारोंच्या संख्येने बेकायदा घरे उभारलेली आहेत. राजकीय नेत्यांची वोट बँक ठरलेल्या या लोकवस्ती आज कोमुनिदादच्या जमिनींमध्ये आहेत. सव्वाशे वर्ष जुनी पद्धत असलेल्या कोमुनिदादींच्या जमिनींवर गोमंतकियांपेक्षा परप्रांतियांनी डल्ला मारलेला आहे. काही ठिकाणी कोमुनिदादच्याच पदाधिकाऱ्यांनी बेकायदा अतिक्रमणासाठी लोकांना वाट मोकळी करून दिलेली आहे तर काही ठिकाणी राजकीय नेत्यांनी कोमुनिदाद जमिनींमध्ये घरे उभारण्यासाठी आपल्या मतदारांना संधी दिली. त्यामुळे गोव्यातील कोमुनिदादींच्या जमिनींमध्ये आज मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाल्याचे दिसून येते. कायदा दुरुस्तीच्या अध्यादेशामुळे अशा बेकायदा बांधकामांवरही अंकुश ठेवता येईल का, हा प्रश्न आहे.
