सर्वोच्च न्यायालयात बुलडोझर कारवाई प्रकरणाची सुनावणी
नवी दिल्ली : मंगळवारी (१ ऑक्टोबर) सर्वोच्च न्यायालयात बुलडोझर कारवाई प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले, मंदिर असो की दर्गा, कोणतीही धार्मिक वास्तू लोकांच्या जीवनात अडथळा बनू शकत नाही.
सार्वजनिक ठिकाणी बांधलेले मंदिर, मशीद किंवा अन्य कोणतेही धार्मिक स्थळ हटवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कडक शब्दात टीका केली आहे. बुलडोझर प्रकरणातील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आम्ही धर्मनिरपेक्ष देश आहोत आणि आमच्या सूचना प्रत्येकासाठी असतील, मग तो धर्म किंवा समुदाय कोणताही असो, असे न्यायालयाने म्हटले.
सुनावणीदरम्यान उत्तर प्रदेश सरकारच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपस्थित होते. मात्र, ते मध्य प्रदेश आणि राजस्थानचीही बाजू मांडत होते. ते म्हणाले, माझी सूचना आहे की रजिस्टर्ड पोस्टाने नोटीस पाठवण्याची व्यवस्था असावी. १० दिवसांचा अवधी द्यावा. मला काही तथ्ये मांडायची आहेत. येथे अशी प्रतिमा तयार केली जात आहे की जणू एखाद्या समुदायाला लक्ष्य केले जात आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, मंदिर असो, दर्गा असो की अन्य धार्मिक स्थळ. जिथे सार्वजनिक सुरक्षिततेचा प्रश्न आहे आणि ती जागा सार्वजनिक ठिकाणी आहे, ती काढून टाकावी लागेल. सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती के.व्ही.विश्वनाथन म्हणाले की, उल्लंघन करणाऱ्या दोन संरचना असतील आणि फक्त एकावरच कारवाई केली जात असेल, तर प्रश्न निर्माण होतो.
