पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे न्यायालयाचे कृती दलाला निर्देश
पणजी : मेरशी येथील मोरांबी कोमुनिदादच्या खाजन जमिनीत भराव टाकून रस्ता बांधण्यात आला आहे. तसेच त्या ठिकाणी बांधकाम करण्यात आल्याचा मुद्दा गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात मांडल्यानंतर गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (जीसीझेडएमए) सार्वजनिक बांधकाम खात्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.
दरम्यान वरील रस्ता आणि खाजन जमिनीसंदर्भात कृती दलाला पाहणी करून न्यायालयात अहवाल सादर करण्याचा निर्देश न्यायालयाने दिला आहे.
या प्रकरणी काशिनाथ शेट्ये, केतन गोवेकर, मुकुंदराज मुद्रस, डेसमंड आल्वारीस, नरेंद्र चोडणकर व इतरांनी उच्च न्यायालयात २०१८ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी राज्य सरकार, मुख्य नगरनियोजन, गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (जीएसपीसीबी), जीसीझेडएमए, जुने गोवा पोलीस निरीक्षक, उत्तर गोवा पोलीस अधीक्षक, उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, तिसवाडी मामलेदार व इतरांना प्रतिवादी केले होते.
या प्रकरणी न्यायालयात सुनावणी झाली असता, अॅमिकस क्युरी नायजल कोस्टा फ्राईस यांनी मेरशी परिसरातील बांबोळी जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या बाजूस असलेल्या जमिनीतील खारफुटीची कशा प्रकारे नासाडी झाली हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
तसेच प्रादेशिक आराखडा २०२१ आणि किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्लॅन २०११ (सीझेडएमपी) मध्ये वरील कोमुनिदाद परिसरात काय स्थिती होती, याची माहिती न्यायालयात सादर केली.
याची दखल घेऊन न्यायालयाने विशेष टास्क फोर्सची स्थापना करून पाहणी करण्यास सांगितले होते. याच दरम्यान मोरांबी कोमुनिदादच्या खाजन जमिनीत सर्व्हे क्रमांक ९३/१ ते ९३/१० मातीचा भराव टाकून रस्ता करण्यात आला तसेच त्या ठिकाणी बांधकाम करण्यात आल्याचा मुद्दा न्यायालयात मांडण्यात आला.
याची दखल घेऊन न्यायालयाने टास्क फोर्सला वरील ठिकाणी पाहणी करून दोन आठवड्यात न्यायालयात अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. तसेच मोरांबी ओ पिकेन, मोरांबी ओ ग्रँड आणि मुरडा कोमुनिदादच्या जमिनीत खारफुटी, खाजन जमीन, मीठागर आणि भातशेती यांचा मोठ्या प्रमाणात ऱ्हास आणि नाश होत असल्याचे समोर आले.
त्यानंतर न्यायालयाने टास्क समितीला ड्रोनचा वापर करून पाहणी करण्यास मोकळीक देत चार आठवड्यात अहवाल सादर करण्यास सांगितले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
