एकूणच जे उठाव होत आहेत त्यावरून सर्वच बहुशक्तिशाली समजल्या जाणाऱ्या देशांनी, राजकीय शक्तींनी आणि तिथल्या सत्ताधाऱ्यांनी जनतेच्या सहनशीलतेचा अंत पाहण्याचे धाडस करू नये, असाच संदेश यातून जातो.
हवामानाच्या बाबतीत अरबी समुद्रापेक्षा म्हणे नेहमी बंगालच्या उपसागरात वादळे जास्त तयार होतात. या उपसागराचा किनारा लाभलेल्या बहुतांश देशांतही गेल्या काही वर्षांपासून असे कमी दाबाचे पट्टे तयार होत आहेत, ज्यातून देशात अशांततेची चक्रीवादळे निर्माण व्हायला लागली. किंबहुना भारताच्या बहुतेक सर्वच शेजारी देशांमध्ये राजकीय आणि सामाजिक अशांतता उफाळून येत आहे. बंगाल उपसागराच्या किनाऱ्यांवरील श्रीलंका, म्यानमार, बांगलादेश या देशांसोबतच भारताचे शेजारी असलेले अफगाणिस्तान, पाकिस्तान या देशांमध्ये वारंवार उठाव होत आहेत. तिथली व्यवस्थाच इतकी विचित्र आहे की सत्तेतील लोकांना पायउतार करून त्यांना जिवंत मारण्यासही ते मागे हटत नाहीत. सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात होत असलेले उठाव असोत किंवा लष्करांकडून गादीवर मिळवला जाणारा कब्जा असो. कुठल्या ना कुठल्या कारणांमुळे पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान, श्रीलंका, म्यानमार या सगळ्याच देशांनी ही स्थिती पाहिली आहे. बांगलादेशमध्ये किमान इतकी वर्षे सगळे सुरळीत चालले होते, पण आता त्या देशालाही हा कलंक लागला. आंदोलनांच्या नावे तिथे निष्पाप लोकांचे बळी दिले जात आहेत. आंदोलक आणि पोलिसांमधील गेल्या काही दिवसांपासून असलेल्या तणावामुळे आतापर्यंत बांगलादेशात चारशेच्या आसपास लोकांचा मृत्यू झाला आहे. हजारो जणांना तुरुंगात डांबले गेले. मृतांमध्ये आंदोलक आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे. तेथे विद्यार्थ्यांनी केलेला उठाव, क्रांती पाहता आतापासून पुढे अनेक वर्षे हा देशही असाच होरपळत राहू शकतो किंवा तिथे नव्याने विकसित बांगलादेशही उभा राहू शकतो. तरुण वर्ग, बेरोजगार, विद्यार्थी यांच्या आंदोलनाने बांगलादेशातील ही नवी क्रांती केली.
दहा वर्षांपूर्वी ‘दी प्रेसिडेंट’ नावाचा एक जॉर्जियन चित्रपट आला होता, ज्यात एका देशातील हुकूमशहाच्या विरोधात कसा उठाव होतो आणि आपला जीव वाचवण्यासाठी राष्ट्राध्यक्षाला आपल्या नातवासह दुसऱ्या देशात पळून जाण्यासाठी कसा आटापिटा करावा लागतो, त्या विषयी हा चित्रपट होता. भारताच्या शेजारील देशांमध्ये सुरू असलेला तणाव याच मार्गाने जात आहे. या चित्रपटाचीच आठवण करून देणारे उठाव या देशांमध्ये होत आहेत. बांगलादेशात आंदोलकांनी तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या घरावर कब्जा मिळवल्यानंतर जो जल्लोष केला, तसाच जल्लोष अफगाणिस्तानमध्येही यापूर्वी पहायला मिळाला होता. अमेरिकेचे सैन्य माघारी गेल्यानंतर तीन वर्षांपूर्वी २०२१ च्या ऑगस्टमध्येच तालिबानने अफगाणिस्तानवर कब्जा मिळवून आपली सत्ता स्थापन केली होती. भारतात स्वातंत्र्यदिन साजरा होत असताना अफगाणिस्तानवर १५ ऑगस्टलाच तालिबान कब्जा करत होता. राष्ट्रपती अशरफ गनी देश सोडून पळाले होते. श्रीलंकेतील उठावानंतर जनतेने राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांच्यावर राजीनाम्यासाठी दबाव आणला. त्यांच्यावरही देश सोडून पलायन करण्याची वेळ आली होती. देश आर्थिक, महागाईच्या संकटात असताना सत्ताधारी अपयशी ठरत असल्याने तिथे उठाव झाला. राजपक्षेंवर देश सोडून पलायन करण्याची वेळ आली त्यानंतर त्यांनी सिंगापूरमध्ये आश्रय घेऊन तिथून आपला राजीनामा पाठवला होता. पन्नास दिवसानंतर ते श्रीलंकेत परतले होते.
म्यानमारमध्ये लष्करी राजवटीला कंटाळलेली जनता सतत उठाव करण्याच्या प्रयत्नात आहे. गेल्या काही वर्षांपासून युवा वर्गाचे गट आणि लष्कर असा थेट संघर्ष तिथे सुरू आहे. लष्कराविरोधात अनेक गट सक्रिय झाले आहेत, जे कधीही टोकाचा संघर्ष करू शकतात आणि तिथल्या लष्करी राजवटीला आव्हान देऊ शकतात. पाकिस्तानातील तणाव हा सर्वश्रुत आहे. तिथे सत्तापालट झाला तर कुठल्याही थराला जाऊन सूड उगवला जातो. हत्या केल्या जातात. तुरुंगात टाकले जाते. नेत्यांवर देश सोडून पळण्याची वेळ येते. हे सगळे भारताचे शेजारी देश तणाव, संघर्ष यात गुरफटलेले आहेत. त्याचा परिणाम भारतावरही होतो. म्यानमार, श्रीलंका, बांगलादेशमधून अनेकांचे स्थलांतर होत असते. देशांच्या सीमा सील केल्या असल्या तरीही चोरवाटांनी स्थलांतर होत असते. बांगलादेशसारखा देश जो इतकी वर्षे योग्य पद्धतीने चालला होता, तिथेही सत्ताधाऱ्यांविरोधात संघर्ष करून सत्तापालट करण्याचा प्रयोग लोक करतात. कदाचित त्यामागे चीनसारखा देश असेलही. पाकिस्तानला बांगलादेशात आपली धोरणे राबवायची होती. पण एकूणच जे उठाव होत आहेत त्यावरून सर्वच बहुशक्तिशाली समजल्या जाणाऱ्या देशांनी, राजकीय शक्तींनी आणि तिथल्या सत्ताधाऱ्यांनी जनतेच्या सहनशीलतेचा अंत पाहण्याचे धाडस करू नये, असाच संदेश यातून जातो.
