केंद्राद्वारे यंदाच्या अर्थसंकल्पात राज्यासाठी काहीच तरतुदी न केल्याचा हवाला देत, कर्नाटकचे शिष्टमंडळ निती आयोगाच्या आगामी बैठकीत सहभागी होणार नाही असे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी म्हटले आहे.
कारवार : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प कर्नाटकच्या दृष्टीने अत्यंत निराशाजनक असल्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. आपण केंद्राकडे काही मागण्या केल्या होत्या. मात्र, त्यांचा गांभीर्याने विचार केला गेला नाही. कर्नाटकची एकही मागणी पूर्ण झालेली नाही. म्हादई, भद्रा, मेकेदाटू या सारख्या कर्नाटकसाठी आवश्यक असलेल्या योजनांकडे केंद्राने दुर्लक्ष केले आहे, असा आरोप सिद्धरामय्या यांनी केला. 
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या कर्नाटकातून राज्यसभेवर गेल्या आहेत. त्या मुळे त्यांच्याकडून कर्नाटकने मोठी अपेक्षा होती. पण त्यांनी राज्याचे हित जोपासले नाही. केवळ आपली सत्ता वाचविण्यासाठी आंध्र प्रदेश, बिहारकडे अधिक लक्ष देत इतर राज्यांकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले आहे. 
भद्रा योजनेसाठी ५,३०० कोटी रुपयांची घोषणा गतवर्षी करण्यात आली होती; पण केंद्राने त्यासाठी रुपयाही दिलेला नाही.या अर्थसंकल्पात तरी हा निधी मिळेल अशी अपेक्षा होती; पण कर्नाटकच्या हाती निराशाच आली आहे. 
कर्नाटकातील मागास तालुक्यांसाठी अनुदान देण्याची मागणी आम्ही केंद्राकडे केली होती; पण त्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. पेरिफेरल रस्ता निर्माण, तलाव विकासासाठी ११,४८५ कोटी रुपये, रायचूरसाठी एम्स अशा अनेक मागण्याही करण्यात आल्या होत्या; पण त्यापैकी एकही मागणी पूर्ण केली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान २७ जुलै रोजी पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या नीती आयोगाच्या बैठकीत कर्नाटक सहभागी होणार नाही.मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंट एक्सवर याची घोषणा केली आहे.निर्मला सीतारामन आणि केंद्र सरकारवर आरोप करत सिद्धरामय्या म्हणाले की, राज्याच्या गरजांवर चर्चा करण्यासाठी नवी दिल्लीत सर्वपक्षीय खासदारांची बैठक बोलावण्याचा माझा प्रयत्न असूनही अर्थसंकल्पात राज्याच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. दरम्यान आतापर्यंत तामिळनाडूचे एमके स्टॅलिन, तेलंगणाचे रेवंत रेड्डी, कर्नाटकचे सिद्धरामय्या आणि हिमाचल प्रदेशचे सुखविंदर सिंग सुखू यांनी निती आयोगाच्या बैठकीचा बहिष्कार केला आहे. 
