विदेशात स्थायिक झालेल्या गोमंतकीयांच्या जमिनी हडप करण्याचे प्रकार गोव्यात मोठ्या प्रमाणात झाले. त्यानंतर सरकारने चौकशी आयोगही स्थापन केला. विदेशातील गोमंतकीयांच्या जमिनी सुरक्षित करण्यासाठी विशेष उपाय करण्यात येणार आहेत. जमिनींना लवकरच आधारसारखा क्रमांकही मिळेल.
एकाचवेळी ओसीआय व पोर्तुगीज पासपोर्टधारकांना दिलासा देणारे दोन निर्णय केंद्र आणि राज्य सरकारकडून आले. गोवा सरकारने ओसीआय गोमंतकीयांना जमीन खरेदी विक्रीच्या व्यवहारांत तत्काळ नोंदणी करण्यासाठी तरतूद केली आणि प्रलंबित राहणाऱ्या प्रकरणांवर उपाय शोधला. पूर्वी ओसीआय गोमंतकीय जमीन घेत आहेत म्हटले की त्यांच्या संपूर्ण व्यवहारांची छाननी उपनिबंधक करायचे. त्या कामासाठी बराच वेळ जायचा, त्यामुळे नोंदणी प्रलंबित रहायच्या. राज्य सरकारने छाननीची तरतूद रद्द केली. नोंदणी झाल्यानंतर सर्व माहिती सक्तवसुली संचालनालयाला पाठवली जाईल. म्हणजे एका अर्थाने ईडी यापुढे अशा नोंदणींची छाननी करणार आहे. पण या एका गोष्टीमुळे नोंदणी अडून राहणार नाही. हा आदेश सोमवारी जारी केल्यानंतर मंगळवारी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने पोर्तुगीज पासपोर्टधारकांना दिलासा देणारा निर्णय जाहीर केला. पोर्तुगालचे नागरिकत्व असलेल्या गोमंतकीयांना पासपोर्ट रद्द केल्याचे प्रमाणपत्र सादर केले तरी व्हिसा मिळणार आहे. अर्थात वैध पोर्तुगीज पासपोर्ट किंवा ओसीआयधारकांना हा लाभ मिळेल. ही तरतूद केल्यामुळे गोव्यातील असंख्य पोर्तुगीज पासपोर्टधारकांना दिलासा मिळणार आहे.
निवडणुकीच्या काळात ४ एप्रिल रोजी केंद्रीय विदेश व्यवहार मंत्रालयाच्या पासपोर्ट विभागाने याविषयी एक निवेदन जारी केले होते. ओसीआय कार्ड मिळवण्यासाठी सरेंडर प्रमाणपत्राच्या बदल्यात रिव्होकेशन प्रमाणपत्र वैध ठरवण्याबाबतची तरतूद ४ एप्रिलच्या आदेशात केली होती. त्याबाबत गृह मंत्रालयाने नंतर तसा प्रस्ताव विचारात आहे, असे म्हटल्यामुळे गोंधळ वाढला होता. आता त्याबाबत स्पष्टता आली आहे. पासपोर्ट रद्द केल्याच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे व्हिसाही मिळवता येईल, असे आता केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकारने जरी ही तरतूद केली तरी गोमंतकीय ओसीआयधारकांसमोर अजूनही अनेक समस्या आहेत. देश विदेशात ओसीआयधारक गोमंतकीयांसमोर अनेक समस्या निर्माण होतात. केंद्र सरकारने या विषयाच्या मुळाशी जाण्याची गरज आहे. दुहेरी नाकरिकत्व असलेल्या गोमंतकीयांसाठी केंद्र सरकारने दिलेली ही सवलत फार गरजेची होती. गोव्यातील दुहेरी नागरिकत्व हा एक जटील मुद्दा आहे, ज्यावर केंद्र सरकारने एखादा सकारात्मक निर्णय घेणेही अपेक्षित आहे. गोव्यातील हजारो नागरिकांकडे दुहेरी नागरिकत्व आहे. पोर्तुगीज काळात जन्मलेल्या अनेकांकडे दुहेरी नागरिकत्व आहे. त्या विषयावर केंद्र सरकारने राज्य सरकार आणि तज्ज्ञांना विश्वासात घेऊन दुहेरी नागरिकत्व असलेल्यांचा विचार करून निर्णय घ्यायला हवा.
गेल्या दोन दिवसांत राज्य आणि केंद्र सरकारने ओसीआय आणि पोर्तुगीज पासपोर्टधारकांसाठी दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. या दोन्ही निर्णयांमुळे विदेशात राहणाऱ्या हजारो गोमंतकीयांना निश्चितच लाभ होणार आहे. विदेशात स्थायिक झालेल्या गोमंतकीयांच्या जमिनी हडप करण्याचे प्रकार गोव्यात मोठ्या प्रमाणात झाले. त्यानंतर सरकारने चौकशी आयोगही स्थापन केला. विदेशातील गोमंतकीयांच्या जमिनी सुरक्षित करण्यासाठी विशेष उपाय करण्यात येणार आहेत. जमिनींना लवकरच आधारसारखा क्रमांकही मिळेल. विदेशातील गोमंतकीयांना गोव्यात जमीन विक्री किंवा खरेदी करताना उपनिबंधक कार्यालयात अडथळे यायचे. ओसीआयधारकांनी जमीन खरेदी विक्रीचे दस्तावेज सादर केल्यानंतर त्याची छाननी व्हायची. आर्थिक व्यवहारांचीही तपासणी व्हायची. कारण फेमाचे उल्लंघन झाल्याचे नंतर ईडीसारख्या संस्थांच्या लक्षात आले की राज्य निबंधक कार्यालयाचा ताप वाढायचा. ईडीकडून नंतर त्रास नको म्हणून मध्यंतरी सरकारनेच पूर्ण छाननी करूनच ओसीआयधारकांचे व्यवहार करायचे असे ठरवले होते. त्यामुळे उपनिबंधकांनी संपूर्ण आर्थिक व्यवहारांची छाननी करायची व फेमाचे उल्लंघन झाले नाही याची खातरजमा करायची, असे ठरवले होते. कालांतराने सरकारला आता ती तरतूद फार किचकट वाटते. त्या तरतुदीमुळे शेकडो प्रकरणे प्रलंबित राहतात, असे लक्षात आल्यामुळे आधी व्यवहार नोंदणी करायची आणि नंतर ओसीआयचा सहभाग असलेल्या प्रकरणांची माहिती ईडीला पाठवायची असे सरकारने ठरवले आहे. यात सरकारच्या बाजूने ओसीआयधारकांना नोंदणी गतिमान झाली. यापुढे त्यांची नोंदणीची प्रकरणे प्रलंबित राहण्याची शक्यता नाही. पण दुसऱ्या बाजूने फेमाचे उल्लंघन होणार नाही, सर्व प्रक्रिया कायदेशीर होईल याची जबाबदारी ओसीआयधारकांची असेल. कारण कुठलाही गैरप्रकार झाल्यास संबंधितांना ईडीच्या चौकशीला सामोरे जावे लागेल. यापूर्वी अनेक प्रकरणांमध्ये फेमाचे उल्लंघन झाल्यामुळे ईडीने विदेशात स्थायिक असलेल्या गोमंतकीयांना चौकशीच्या घेऱ्यात आणले होते. त्यामुळे यापुढे ओसीआयधारकांना जमीन खरेदीचे व्यवहार जपून करावे लागतील.
