आता एकाच मागणीवर न्यायालयाच्या आदेशाची प्रतीक्षा करावी लागेल आणि ती म्हणजे देशातील सर्वच मतयंत्रांना व्हीव्हीपीएटी स्लिपची सुविधा जोडणे शक्य आहे का. देशातील लहानमोठे लोकसभा मतदारसंघ पाहिले की, प्रत्येक मतदारसंघांत सरासरी ३,३०० मतदानयंत्रे वापरली जातात. त्याला ही स्लिप पद्धत जोडणे शक्य होईल का आणि त्याची उपयुक्तता नेमकी काय, याचा विचार संबंधितांना करावा लागेल.
ज्या देशातील सुमारे ९७ कोटी मतदार आपल्या बहुमूल्य मतांद्वारे सरकार निवडणार आहेत, त्या लोकसभा निवडणुकीचा पहिला टप्पा शुक्रवारी पार पडला. काही ज्येष्ठ राजकीय नेत्यांचे भवितव्य मतयंत्रांत बंद झाले आहे. खरे तर सर्वोच्च न्यायालयात जी सुनावणी झाली आणि निकाल राखीव ठेवण्यात आला आहे, तो मुद्दा वेगळाच आहे. मतयंत्रात फेरफार करणे शक्य आहे का, तसे केले जाते का आणि प्रत्यक्षात देशातील असंख्य मतदान केंद्रांत असे काही घडविता येते का हा चर्चेचा विषय देशातील मतपत्रिका पद्धत रद्द होऊन मतयंत्रे आली, तेव्हापासून म्हणजे २००४ सालापासून बनला आहे. अशी शक्यता लक्षात घेऊन पुन्हा मतपेट्यांद्वारे कागदी मतपत्रिकांचा वापर सुरू करावा, ही मागणी सर्वच न्यायालयांनी फेटाळली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा जुन्या पद्धतीकडे जाणे म्हणजेच घड्याळाचे काटे उलटे फिरवणे कधीही शक्य होणार नाही, यावर देशातील जबाबदार न्याययंत्रणा आणि प्रतिष्ठाप्राप्त भारतीय निवडणूक आयोग ठाम आहे. केवळ संशयाने मोठे बदल करणे शक्य नाहीत, हे आता सर्वांनाच पटले आहे. याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने, प्रत्येक बाबतीत संशय घेणे योग्य नाही असे सडेतोड मत व्यक्त करताना याचिकादारांना आणि नामवंत कायदेतज्ज्ञांना कशावर तरी विश्वास ठेवा, असा अप्रत्यक्ष सल्ला दिला आहे. प्रत्येक मतदाराने मतदान केल्यावर, अर्थात मतयंत्रावरील आपल्या निवडीच्या पक्षाच्या चिन्हावर बटन दाबल्यावर जो व्हीव्हीपीएटी स्लिप बाजूच्या पेटीत पडतो, त्यावर पाहिल्यास मतदार आपल्या मताची त्याचवेळी खात्री करू शकतो. ही स्लिप मतदाराला घरी नेण्यास परवानगी देणे म्हणजे त्याच्या गुप्ततेच्या अधिकाराचा भंग ठरेल, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. मात्र अशी स्लिप म्हणजे आपण केलेल्या मतदानाची अचूक पावती असल्याची खातरजमा मतदार त्याच क्षणी करू शकतो. अशा स्लिपबाबत फेरफार होऊ शकतो का, दाबलेले बटन आणि प्रत्यक्ष मतदान यात फरक असू शकतो का, याची पडताळणी करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने सुमारे चार कोटी स्लिप तपासून पाहिल्या असता, एकातही दोष आढळला नाही किंवा फेरफार झालेला दिसला नाही, अशी माहिती न्यायालयात देण्यात आली.
आता एकाच मागणीवर न्यायालयाच्या आदेशाची प्रतीक्षा करावी लागेल आणि ती म्हणजे देशातील सर्वच मतयंत्रांना अशी व्हीव्हीपीएटी स्लिपची सुविधा जोडणे शक्य आहे का. देशातील लहानमोठे लोकसभा मतदारसंघ पाहिले की, प्रत्येक मतदारसंघांत सरासरी ३,३०० मतदानयंत्रे वापरली जातात. त्याला ही स्लिप पद्धत जोडणे शक्य होईल का आणि त्याची उपयुक्तता नेमकी काय, याचा विचार संबंधितांना करावा लागेल. जुन्या पद्धतीनेच जर स्लिप मोजले गेले, तर मग आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग काय असा प्रश्न उपस्थित होतो. कदाचित मतयंत्रे आणि स्लिप यांच्यात फरक पडलाच तर कोणता निकाल गृहीत धरला जाईल, हा प्रश्न राहतोच. अशा प्रकारची स्लिप पद्धत अधिकाधिक मतयंत्रांना जोडणे हाच यावर तोडगा शिल्लक राहतो. ही संख्या किती असावी किंवा किती टक्के मतयंत्रांना स्लिप पद्धत जोडता येणे शक्य आहे, याबाबत न्यायालय काय आदेश देते आणि निवडणूक आयोगाची क्षमता व तयारी किती आहे, यावर बरेच काही अवलंबून आहे.
२०१३, २०१९ आणि आता २०२४ मध्ये निवडणुका जवळ आल्यावर मतदान यंत्रांविषयी संशय व्यक्त करून लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न काही घटक करीत असल्याचे दिसते. नवे तंत्रज्ञान स्वीकारण्याची तयारी नसणे हे तर एक कारण आहेच, शिवाय निवडणुकीस सामोरे जाण्याची तयारी नसणे किंवा अपयशाची धास्ती असणे अशी कारणेही यामागे असू शकतात. प्रत्येक दोष दूर करता येतो. देशातील प्रचंड अशी निवडणूक यंत्रणा कोणाच्या तरी तालावर नाचू शकते, हा भ्रम प्रथम दूर व्हायला हवा, तसा विश्वास जनतेमध्ये निर्माण करायला हवा. असा विश्वास असल्यानेच गेली काही वर्षे मतदानाची टक्केवारी वाढत आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले आहे, ही बाब महत्त्वाची आहे. परदेशात मतयंत्रे वापरली जात नसतील, तर ते अधिक प्रगत आहेत, असा त्याचा अर्थ होत नाही असेही न्यायालयाने म्हटले. कर्नाटकसारख्या राज्यात विरोधकांना यश मिळू शकते, अन्यत्र विजय मिळत नाही याचा दोष मतदान पद्धतीला देण्यात काहीच अर्थ नाही. पारदर्शक मतदान आणि त्याचप्रमाणे पारदर्शक मतमोजणी याबाबत सतत संशय निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुज्ञ मतदारांना मानवणारा नाही, हेच या निवडणुकीत दिसून येईल.
