गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश : पुढील सुनावणी ८ जुलै रोजी
पणजी : नगरनियोजन खात्याने १५ डिसेंबर २०२२ रोजी लागू केलेला कळंगुट, कांदोळी, हडफडे-नागवा आणि पर्राचा बाह्यविकास आराखडा (ओडीपी) गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगित केला आहे. या ओडीपीचा फायदा कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो यांनी करून घेतल्याचा प्रथमदर्शनी स्पष्ट होत आहे, असे निरीक्षण नोंदवून या संदर्भात लोबो यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचा निर्देश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. दरम्यान या ओडीपीच्या आधारावर कोणतेही बांधकाम होऊ नये, याची काळजी राज्य सरकार, नगरनियोजन खाते व इतर यंत्रणांनी घ्यावी, असाही निर्देश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. याबाबतचा आदेश न्या. महेश सोनक आणि न्या. वाल्मिकी मिनेझिस या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने दिला आहे.
या प्रकरणी गोवा फाऊंडेशन या बिगर सरकारी संस्थेने खंडपीठात २०२३ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यात त्यांनी राज्य सरकार, नगरनियोजन खाते, उत्तर गोवा नियोजन व विकास प्राधिकरणाच्या (एनजीपीडीए), आर. के. पंडिता, मायकल लोबो, फ्रान्सिस सिल्वेरा यांच्यासह इतरांना प्रतिवादी केले होते.
एनजीपीडीएने २०१५ मध्ये कळंगुट, कांदोळी, तर २०१७ मध्ये हडफडे-नागवा आणि पर्रा नियोजन क्षेत्रे घोषित करून एनजीपीडीएच्या अधिकार क्षेत्रात आणले होते. त्यानंतर कळंगुट, कांदोळीसह हडफडे-नागवा आणि पर्रा गावाचा परिसर बाह्यविकास आराखडा (ओडिपी) मार्गी लावला होता. त्यानंतर त्यात मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर गोष्टी असल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे २७ एप्रिल २०२२ रोजी ओडीपी निलंबित करण्यात आला. त्यानंतर उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची पुनरावलोकन समिती स्थापन केली. त्यांनी वरील ओडीपीतील बेकायदेशीर गोष्टी स्पष्ट केल्या. त्यात गावातील रस्त्यांची रुंदी कमी करण्यात आली. मुंडकार जमिनींचे तसेच शेतजमिनीचे रुपांतर करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर मुख्य नगरनियोजकाने परिपत्रक जारी करून वरील पाच गावांसाठी क्षेत्रीय आराखडा २०२१ वगळून ओडीपी लागू केला. हा मुद्दा याचिकादाराने न्यायालयात मांडल्यानंतर न्यायालयाने १४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी वरील परिपत्रकाला स्थगिती दिली होती. असे असताना २९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अध्यादेश जारी करून न्यायालयाच्या आदेश बाजूला केला आणि डिसेंबर २०२२ मधील ओडीपी लागू केला. या प्रकरणी याचिकादाराने दिवाणी अर्ज दाखल करून वरील अध्यादेश रद्द करण्याची मागणी केली. तसेच न्यायालयाने दिलेली स्थगिती असताना सुमारे १४१ जमिनी संदर्भात नगरनियोजन खात्याने तांत्रिक मंजुरी दिल्याचे तसेच ७४१ जमिनीचे रुपांतर केल्याचे न्यायालयाच्या नजरेस आणून दिले. या प्रकरणी न्यायालयात सुनावणी झाली असता, वरील प्रकरणी कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो हे एनजीपीडीएचे अध्यक्ष असताना हा घटनाक्रम घडल्याचे न्यायालयाच्या नजरेस आणून दिले. तसेच त्यांनी पदाचा दुरुपयोग करून संबंधित सल्लागारावर दबाव टाकून आपल्याला हवे तसेच जमीन रुपांतर करून घेतल्याचे समोर आणले. तसेच वरील प्रक्रियेमुळे त्याला तसेच त्याच्या कुटुंबीयांची जमीन मोठ्या प्रमाणात रुपांतर केल्याचे प्रथमदर्शनी न्यायालयाच्या नजरेस आले. याची दखल घेऊन न्यायालयाने वरील आदेश जारी ओडीपी स्थगित केला. तसेच मायकल लोबो यांना २१ जून २०२४ रोजी पर्यंत बाजू मांडण्यास सांगितले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ जुलै रोजी ठेवली आहे.
