मडगाव : सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे ‘असंवैधानिक’ असल्याचा निर्वाळा दिल्यानंतरही पंतप्रधान मोदी यांनी त्यावर भाष्य करणे म्हणजे न्यायालयाचा व घटनेचा अवमान आहे, असा आरोप काँग्रेसचे दक्षिण गोवा उमेदवार कॅ. विरियातो फर्नांडिस यांनी केला.
सीबीआय, आयटी आणि ईडीसारख्या विविध तपास यंत्रणांच्या रडारवर आल्यानंतर लगेच काही कंपन्यांनी निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून भाजपला का देणग्या दिल्या, हे पंतप्रधान मोदींनी लोकांसमोर स्पष्ट करावे, अशी विरियातो फर्नांडिस यांनी केली.
पंतप्रधान मोदींच्या एका मुलाखतीदरम्यान टिप्पण्यांमुळे भाजपची भांडवलदारवादी आणि गरीब विरोधी मानसिकता पुन्हा समोर आल्याचा दावा फर्नांडिस यांनी केला. भाजपला पारदर्शकता ठेवायची होती तर निवडणूक रोखे देणगीदारांची ओळख गुप्त का ठेवली? ज्या कंपन्या आणि व्यक्तींनी केवळ भाजपला मोठा निधी दिला त्यांची नावे जाहीर करण्याची भीती का वाटली? असा सवाल फर्नांडिस यांनी केला.
एसबीआय भारतातील आघाडीची बँक असून, त्यांनीही निवडणूक रोखे डेटा न्यायालयात सादर करताना खोटारडेपणा केला. निवडणूक रोख्यांची माहिती देण्यासाठी जूनपर्यंत वेळ लागेल, असे एसबीआयने न्यायालयात सांगितले पण मागणी धुडकावल्यानंतर तीच माहिती तीन दिवसांत अपलोड केल्याचे कॅ. फर्नांडिस यांनी सांगितले.
मोदी- नियंत्रित भाजपची फसवेगिरी भारतीय जनतेला कळली आहे. मोदींची हुकूमशाही राजवट लवकरच संपेल. गोवा इंडि आघाडी सरकार स्थापन करण्यासाठी दोन जागांसह योगदान देईल, असे कॅ. फर्नांडिस म्हणाले.
