मुख्यमंत्री; मंजुरीसाठी पाठवणार राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडे
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : राज्य वन्यजीव मंडळाच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत तमनार वीज प्रकल्पासह मोले आणि सुर्ला येथील इको टुरिझम प्रकल्पांनाही तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली. हे दोन्ही प्रस्ताव आता मंजुरीसाठी राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडे पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.
या बैठकीला वनमंत्री विश्वजीत राणे, मुख्य सचिव पुनितकुमार गोयल, पर्येच्या आमदार तथा राज्य वनविकास मंडळाच्या अध्यक्ष दिव्या राणे, तसेच अधिकारीही उपस्थित होते. तमनार वीज प्रकल्पासह मोले आणि सुर्ला येथील इको टुरिझम प्रकल्पांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. वनक्षेत्रात अधिकाधिक बीएसएनएल टॉवर्स उभारण्याच्या प्रस्तावावरही चर्चा झाली. त्यातील तमनार आणि इको टुरिझम प्रकल्पांचे प्रस्ताव अंंतिम मंजुरीसाठी राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सुर्ला येथील पोर्तुगीजकालीन चौकीच्या संरक्षणासंदर्भातही चर्चा झाली.
दरम्यान, अखंडित वीज पुरवठ्यासाठी तमनार प्रकल्पाची आवश्यकता आहे. त्यासाठी सरकारकडून हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठीचे प्रयत्न सुरू आहेत. दुसऱ्या बाजूला रोजगार वाढीसाठी मोले आणि सुर्ला इको टुरिझम प्रकल्प साकारण्याचा निर्धार आमदार दिव्या राणे यांनी केला आहे. हे दोन्ही प्रस्ताव आता राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडे पाठवले जाणार आहेत.
व्याघ्रक्षेत्र खटल्याची दिली माहिती
म्हादई अभयारण्य क्षेत्रास व्याघ्र प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यासंदर्भातील उच्च न्यायालयाच्या आदेशास राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या खटल्यासंबंधीची संपूर्ण माहिती प्रधान मुख्य वनपालांनी बैठकीत दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
