यापुढे 'आयएनडीआयए'मधील पक्षांचे नेते, प्रवक्ते यांना त्यांच्या सोयीनुसार किंवा त्यांनीच पुरवलेले प्रश्न त्यांना विचारणाऱ्या अँकर-पत्रकारांचा गट जर दिसून आला तर त्याचे आश्चर्य वाटून घेण्याचे कोणतेही कारण नाही. आयएनडीआयएच्या समन्वय समितीला नेमके हेच अभिप्रेत असावे.
केंद्रातील भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीशी टक्कर देण्याच्या एकमेव उद्देशाने एकत्र आलेल्या विरोधकांच्या 'आयएनडीआयए' गटबंधनाने नियुक्त केलेल्या चौदा सदस्यीय समन्वय समितीने अलीकडेच आपल्या पहिल्याच बैठकीत घेतलेल्या चारपैकी एका निर्णयाची चर्चा सध्या देशभर चालू आहे. काँग्रेस नेतृत्वाखालील या समन्वय समितीने देशातील अशा चौदा न्यूज अँकर आणि पत्रकारांची यादी तयार केली असून त्यांच्यावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय जाहीर करून आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची एकप्रकारे सुरुवात केली आहे. मोदी सरकारने लोकशाहीचा गळा घोटला असल्याची भाषा करणाऱ्या काँग्रेस आणि मित्र पक्षांनी मिळून घेतलेला हा निर्णय आपला देश आणि लोकशाहीसाठी अत्यंत धोकादायक असाच असून आणीबाणीनंतर पुन्हा एकदा प्रसारमाध्यमांसंबंधात असा पवित्रा घेऊन त्यांनी आपली मानसिकता दाखवून दिली आहे. देशातील पत्रकारांना सरळसरळ दोन हिश्शात विभागण्याचे हे षङ्यंत्र असून या निर्णयावरून सध्या आघाडीच्या नेत्यांना देशात सर्वत्र चौफेर घेरले जात आहे. समन्वय समितीने घेतलेले अन्य निर्णय निश्चितच एकूण राजकीय परिस्थितीशी सुसंगत असले तरी प्रसारमाध्यमावरील त्यांचा बहिष्काराचा निर्णय कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारार्ह नसल्याने त्याचा निषेध होणे उचितच होते. बहिष्कारामागील कारणे देण्याची गरज कदाचित आघाडीला वाटली नसावी परंतु न्यूज अँकर आणि काही पत्रकारांच्या, अडचणीत आणणाऱ्या प्रश्नांना उत्तरे देणे दिवसागणिक कठीण होत गेल्याने आणि निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मारक ठरू लागल्यानेच आपली स्वतःची अशी 'चरण चुंबक' मीडिया गाठीशी असावी या विचाराच्या प्रभावाखालीच हा निर्णय झाला असावा.
देशावर पाच सहा दशकांहूनही अधिक काळ अंमल करणाऱ्या काँग्रेस पक्षाची म्हणा किंवा जनतेचा विश्वास गमावून बसलेल्या अन्य विरोधी पक्षांची, जे आज 'एनआयडीआयए'चे घटक आहेत, राजकीयदृष्ट्या आज जी दयनीय अवस्था झाली आहे त्यास केवळ त्यांच्या मतानुसार आजची 'पक्षपाती' मीडियाच कारणीभूत असल्याचे या सगळ्यांना वाटत असेल तर ते एका वेगळ्याच जगात वावरत असावेत असे नाईलाजाने म्हणावे लागेल. याच विचाराने प्रभावित होऊन माध्यमांवर बहिष्काराचा निर्णय घेतला गेला असेल तर विरोधकांनी आपल्याच पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली आहे असा निष्कर्ष काढता येईल. काँग्रेस पक्षाला तर आज त्यांच्याच कर्माची फळे भोगावी लागत असताना मीडियावर दोषारोप ठेवून त्यांच्यावर बहिष्कार घालण्याचा टोकाचा निर्णय घेतला जावा हे खूपच दुर्दैवी आहे. आणीबाणीकालीन मानसिकतेतूनच या निर्णयाचे समर्थन करत काँग्रेस पक्ष पुढे जात असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. सनातन धर्माविरुद्ध सध्या विरोधी आघाडीतील काही घटक पक्ष विष ओकू लागले आहेत, त्याच धर्तीवर माध्यम बहिष्काराच्या या निर्णयाचेही भांडवल सत्तारूढ आघाडी येणाऱ्या काळात करू शकेल. काँग्रेस पक्षाला यातून नेमके काय साध्य करायचे आहे हे कळायला मार्ग नाही. 'आयएनडीआयए' कदाचित उद्या सत्तेवर आलीच तर ज्या अँकर आणि पत्रकारांची नावे जाहीर करत त्यांच्याविरुद्ध एकप्रकारे युद्धच छेडले आहे, त्यांना फासावर तर लटकवले जाणार नाही ना, अशी शंका अनेकांना वाटणे साहजिकच आहे. किंबहुना बहिष्काराचा हा निर्णय म्हणजे या सर्वांना काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्र पक्षांनी दिलेला गर्भित इशाराच समजावा काय? देशातील प्रमुख न्यूज चॅनेलांच्या ज्या अँकर आणि पत्रकारांवर आयएनडीआयएने बहिष्कार टाकण्याचे ठरवले आहे त्यामध्ये अर्थातच रिपब्लिकचे अर्णव गोस्वामी, टाईम्स नाऊच्या नाविका कुमार, आजतकचे सुधीर चौधरी आणि चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, एबीपीच्या रुबिका लियाकत आदि चौदा जणांचा सध्या समावेश असला तरी या यादीत अजून बऱ्याच जणांची निवडणुका जाहीर होईपर्यंत भर पडू शकते, हे स्पष्टच आहे. मोदीविरोधातील तथाकथित आघाडीने घेतलेला हा पवित्रा एकमेवाद्वितीय मानला जातो आणि त्यावर तिखट प्रतिक्रिया उमटणे तसे अपेक्षितच होते. समन्वय समितीने आता एक वेगळी उपसमिती नियुक्त केली असून त्याना सोयीचे वाटणाऱ्या अँकर आणि पत्रकारांची यादी तयार करण्याचे काम या समितीवर सोपवले आहे. मोदी सरकारच्या एकूण कारभार आणि कार्यपद्धतीस किंचित झुकते माप देणाऱ्या अँकर आणि पत्रकारांची 'गोदी मीडिया' अशी एकप्रकारे संभावना करणारे विरोधक आता स्वतःची अशी गोदी मीडिया बनवण्यासाठी पुढाकार घेत आहेत याला काय म्हणावे? यावर सर्वात ताण कोणी केली असेल तर आपले उबाठाचे नेते आणि संपादक संजय राऊत यांनी. माध्यमांवरील बहिष्काराचा निर्णय ज्या समितीने घेतला त्या समितीचे संजय राऊत हे सदस्य असून माध्यमांवर एकप्रकारे दबाव आणण्याच्या उद्देशानेच त्यांच्या सल्ल्यानेच हे सर्व घडले असावे असाही तर्क कोणी लढवला तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.
संविधान वाचवण्याच्या नावाखाली विरोधक हे सर्व घडवून आणत आहेत असे सांगितले जाते तेव्हा तर तो सर्वात मोठा विनोदच ठरतो. वृत्तपत्र स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यावर तावातावाने बोलणे किती सोपे असते पण प्रत्यक्षात आपले हे स्वातंत्र्य किती बेगडी आहे आयएनडीआयएने या निर्णयातून जनतेला दाखवून दिले आहे. यापुढे आयएनडीआयएमधील पक्षांचे नेते, प्रवक्ते यांना त्यांच्या सोयीनुसार किंवा त्यांनीच पुरवलेले प्रश्न त्यांना विचारणाऱ्या अँकर-पत्रकारांचा गट जर दिसून आला तर त्याचे आश्चर्य वाटून घेण्याचे कोणतेही कारण नाही. आयएनडीआयएच्या समन्वय समितीला नेमके हेच अभिप्रेत असावे. देशातील माझ्यासारख्या ज्या पत्रकारांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी जारी केलेला आणीबाणीचा काळ प्रत्यक्ष पाहिला असेल ते निश्चितच आयएनडीआयएच्या या निर्णयामागील आणीबाणी कालातील मानसिकतेची अनुभूती घेत असतील असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. तत्कालीन काँग्रेस सरकार आणि पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या इशाऱ्यावरून त्यावेळीही पत्रकारांची अशीच यादी बनवण्यात आली होती, हे आज ४७-४८ वर्षांनंतरही अनेकांना स्मरत असेल. काँग्रेसच्या 'चरण चुंबी' पत्रकारांचा थाट काही औरच होता आणि त्यांना इंदिरा म्हणजेच इंडिया असे वाटत होते. इंदिरा इज इंडिया हा नारा तर काँग्रेसला याच पत्रकारांनी दिलेली भेट होती, असेही म्हटले जायचे. ज्यांनी विरोध केला त्यांचे काय हाल झाले हे येथे नव्याने सांगायची गरज नसावी. आज काँग्रेस आणि त्यांचे मित्र पक्ष माध्यमांकडून हीच अपेक्षा करत असल्याचे स्पष्ट जाणवते. पत्रकारांना घाबरवण्याचाही कदाचित हा प्रयत्न असेल. पण काळ बदललेला आहे याचे भान विरोधकांना ठेवावे लागेल. प्रत्यक्ष आणीबाणी लादून जे साध्य होऊ शकले नाही ते आता कसे साध्य होईल, हा प्रश्नच आहे. देशात आज गणेशोत्सवास आरंभ होत असताना ज्ञानदेवता गणेश त्याना सद्बुद्धी देवो हीच प्रार्थना विरोधकांसाठी आम्हा पत्रकारांना करता येईल.
