वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्या लेखी उत्तरातून उघड
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : गेल्या साडेतीन वर्षांत वीज खात्याला १,५१०.६७ कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. या काळात खात्याला ८,६१३.३४ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला. परंतु, खात्यावर १०,१२४ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे, असे वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी विधानसभेत दिलेल्या लेखी प्रश्नाच्या उत्तरातून समोर आले आहे.
आपचे आमदार व्हेंझी व्हिएगस यांनी यासंदर्भातील प्रश्न विचारला होता. १ एप्रिल २०१९ ते आतापर्यंत वीज खात्याला किती महसूल प्राप्त झाला आणि खात्यावर किती खर्च करण्यात आले, असा प्रश्न आमदार व्हिएगश यांनी विचारला होता. त्यानुसार मंत्री ढवळीकर यांनी सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार या साडेतीन वर्षांच्या काळात खात्याला वीज वितरण, वीज विकास योजना, वीज विक्री, वीज ड्युटी चार्ज, प्रोसेसिंग फी आदींच्या माध्यमातून ८,६१३.३४ कोटींचा महसूल मिळाला. परंतु, याच कालावधीत कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते, पेन्शन, कार्यालयांचे भाडे, किरकोळ कामे, जाहिराती आदींसाठी खात्यावर १०,१२४ कोटींचा खर्च करण्यात आला असल्याचे दिसून येते.
२०२१ ते २०२३ या कालावधीत वीज खात्याने संयुक्त वीज नियामक आयोगाला (जेईआरसी) वीज दरवाढीबाबत प्रस्ताव सादर केलेला होता का, असा आमदार व्हिएगश यांच्या प्रश्नावर या कालावधीत खात्याने ‘जेईआरसी’ला तसा कोणताही प्रस्ताव सादर केला नसल्याचे मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी उत्तरात म्हटले आहे.
८०.१७ टकके घरगुती ग्राहकांना विजेचा पुरवठा
राज्यात येणाऱ्या विजेच्या वितरणासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नावर सर्वाधिक वितरण घरगुती ग्राहकांना (८०.१७ टक्के) होत असल्याची माहिती मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी दिली. त्यानंतर व्यावसायिक वापरासाठी १५.४ टक्के, उद्योगासाठी ०.९६ टक्के आणि इतर ३.४६ टक्के अशाप्रकारे विजेचे वितरण केले जाते, असेही वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी उत्तरात म्हटले आहे.
सरकारी इमारतींवर लवकरच सोलर पॅनेल
२०५० पर्यंत हरित ऊर्जेचे ध्येय
केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा अभियान सुरू केले आहे. या अभियानाचा लाभ गोव्यालाही मिळेल. शेतकऱ्यांसाठी कुसूम योजनेखाली पाण्याचे पंप दिले जातील. या पंपांसाठी ९० टक्के अनुदान मिळेल. २०५० पर्यंत आवश्यक वीज हरित ऊर्जेतून तयार करण्याचे ध्येय आहे, असेही मंत्री ढवळीकर म्हणाले.
