मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची सभागृहात ग्वाही
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : स्थानिकांना ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक नोकरीच्या संधीची हमी आणि नोकऱ्यांसाठीच्या कौशल्य कोर्सची माहिती घेऊनच यापुढे राज्यात येणाऱ्या उद्योगांना गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाची (आयपीबी) मंजुरी देण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सोमवारी विधानसभा सभागृहात बोलताना दिली.
प्रश्नोत्तराच्या तासाला डिचोलीचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये आणि गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी कौशल्य विकास खात्याच्या अनुषंगाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर ते बोलत होते. आमदार विजय सरदेसाई यांनी हा विषय ताणताना, २०१४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी राज्यातील ५० हजार युवकांना नोकऱ्या देण्याचे ध्येय ठेवून ‘आयपीबी’ धोरण तयार केले. पुढे विधानसभेत ‘आयपीबी’ कायदा संमत होऊन गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाचीही स्थापना करण्यात आली. परंतु, सध्या ‘आयपीबी’ आणि कौशल्य विकास खात्यात अजिबात समन्वय दिसत नाही. ‘आयपीबी’चे अध्यक्ष मुख्यमंत्रीच आहेत. शिवाय कौशल्य विकास खातेही त्यांच्याकडेच आहे. त्यामुळे त्यांनी मंडळ आणि खात्यात समन्वय आणून यापुढे उद्योगांना ‘आयपीबी’ची मंजुरी देताना स्थानिक कौशल्यपूर्ण युवकांनाच तेथे नोकऱ्या देणे अनिवार्य करावे. मगच प्रस्तावांना मंजुरी द्यावी, अशी मागणी लावून धरली. त्यावर स्थानिकांना ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक नोकरीच्या संधीची हमी आणि नोकऱ्यांसाठीच्या कौशल्य कोर्सची माहिती घेऊनच उद्योगांना ‘आयपीबी’ची मंजुरी देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
आमदार शेट्येंची खंत; मुख्यमंत्र्यांची हमी
आयटीआयमधील कोर्स पूर्ण करून बाहेर पडलेल्या किती युवकांना रोजगार मिळाले, याचा डाटा सरकारकडे नाही. नोकऱ्यांसाठी आवश्यक कोर्स आयटीआयमध्ये नाहीत, शिवाय कौशल्य विकासासाठी केंद्राच्या ‘स्ट्राय’ आणि केंद्र-राज्याच्या संकल्प योजनांतून आलेला पूर्ण निधी खर्च न केल्यावरून आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये यांनी जाहीर खंत व्यक्त केली.
संकल्प योजना यापुढेही सुरू राहील. तसेच मुख्यमंत्री कौशल योजना राबवून कौशल्य शिक्षणाला गती देण्याची हमी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.
