इस्रायलमध्ये सरकारकडून नवीन विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. याअंतर्गत आता सर्वोच्च न्यायालयही इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांना पदावरून हटवू शकणार नाही. पंतप्रधान शारीरिक किंवा मानसिकदृष्ट्या अयोग्य असल्यास केवळ सरकार त्यांना अपात्र ठरवून तात्पुरते काढून टाकू शकते. त्यासाठी तीन चतुर्थांश खासदारांचा पाठिंबाही आवश्यक असणार आहे. देशाचे पंतप्रधान संसदेत माहिती देऊन स्वत: राजीनामा देऊ शकतात. त्यासाठी त्यांना दोन तृतीयांश खासदारांचा पाठिंबा लागेल.
इस्रायलच्या संसदेत दीर्घ चर्चेनंतर हे विधेयक ६१-४७ मतांच्या फरकाने मंजूर करण्यात आले. पंतप्रधान नेतन्याहू यांच्यावरील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे समोर आल्यानंतर लोकांनी त्यांची पदावरून हकालपट्टी करण्याची मागणी केली. असे असतानाही त्यांनी मागील निवडणुकीत विजय मिळवला होता.
नेतन्याहू यांच्यावर तीन भ्रष्टाचाराचे खटले सुरू आहेत. यामध्ये लाच घेणे, महत्त्वाच्या व्यक्तींकडून महागड्या भेटवस्तू घेणे आणि सरकारच्या बाजूने बातम्या दाखवण्यासाठी मीडिया कंपन्यांशी करार करणे आदी आरोपांचा यात समावेश आहे. याशिवाय इस्रायलमधील न्यायिक सुधारणांबाबतही नेतान्याहू सरकार अडचणीत आहे. न्यायिक सुधारणा विधेयकांतर्गत संसदेला सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय रद्द करण्याचा अधिकार मिळेल. याबाबत देशभरात निदर्शने होत आहेत. २०२० च्या करारानुसार नेतन्याहू स्वतः या विधेयकाशी संबंधित कामात सहभागी होऊ शकत नाहीत. फेब्रुवारीमध्ये, अॅटर्नी जनरल बहराव मियारा यांनी विधेयकाविरोधातील विरोध पाहता नेतन्याहू यांना पदावरून हटवण्याचे संकेत दिले होते.
विरोधी पक्षनेते येर लॅपिड म्हणाले, सरकारने रात्री चोरांसारखे विधेयक मंजूर केले आहे. नेतन्याहू यांना जनतेची काळजी नाही. तर फक्त स्वतःची काळजी आहे, हेच यावरून सिद्ध होते. याविरोधात आम्ही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहोत. इस्रायलमध्ये लोकशाही आहे. तिला आम्ही नेतन्याहू यांच्या हुकूमशाहीत बदलू देणार नाही. तर कामगार नेते मेरव मिखेली म्हणाले, हा कायदा नेतन्याहूंना तुरुंगात जाण्यापासून वाचवण्यासाठीच करण्यात आला आहे. त्याविरोधात आम्ही लढा देत राहू.
नेतन्याहू सरकार आणखी एक विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे. या अंतर्गत सरकारमधील मंत्री बनवणे किंवा काढून टाकणे यात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकणार नाही. इस्रायलचे अॅटर्नी जनरल बहराव मियारा यांनी नेतन्याहू यांना त्यांचे विशेष मंत्री आर्येह डेरी यांना जानेवारीत त्यांच्या पदावरून हटवण्यास भाग पाडले. अनेक आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये त्यावर उच्च न्यायालयात खटला सुरू होता. नव्या विधेयकानंतर नेतान्याहू सरकारमध्ये पुनरागमन शक्य होणार आहे.
पंतप्रधान नेतन्याहू सरकारविरोधात नुकतेच सुमारे ५ लाख लोक रस्त्यावर उतरले होते. इस्रायलच्या इतिहासातील आतापर्यंतचे हे सर्वात मोठे आंदोलन मानले जात आहे. हे लोक नेतान्याहू यांच्या विधेयकाला विरोध करत आहेत, ज्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार कमी करण्यात आले आहेत. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मागे न घेतल्यास ही निदर्शने आणखी तीव्र होतील, असा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे.
