मुख्यमंत्री म्हणतात, आमचा कायदेशीर लढा बळकट
पणजी : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बेळगावातील सभेत म्हादईसंदर्भात केलेले वक्तव्य आपल्याला अमान्य असल्याचे जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी सोमवारी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. पर्यावरणमंत्री नीलेश काब्राल यांनी शहांच्या वक्तव्याचा निषेध केला. तर, म्हादईसंदर्भातील गोव्याचा कायदेशीर लढा बळकट असल्याचा दावा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केला.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी गोव्यातील भाजप सरकारला सोबत घेऊन म्हादई नदीचे पाणी वळवले. केंद्रातील भाजप सरकारने कर्नाटकला म्हादईचे पाणी वळवण्यास मंजुरी देऊन शेतकऱ्यांची तहान भागवली, असे वक्तव्य केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी काहीच दिवसांपूर्वी बेळगाव येथे झालेल्या सभेत केले होते. शहांच्या या वक्तव्याचे तीव्र पडसाद गोव्यात उमटत आहेत. सर्वच विरोधी पक्षांनी शहांच्या वक्तव्याचा आधार घेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि राज्यातील भाजप सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. यावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू असतानाच जलस्रोतमंत्री शिरोडकर यांनी अमित शहांचे वक्तव्य आपल्याला अमान्य असल्याचे स्पष्ट केले. दरम्यान, पर्यावरणमंत्री नीलेश काब्राल यांनी शहांसोबतच्या बैठकीत आमच्या शिष्टमंडळाची केवळ म्हादई रक्षणासंदर्भात चर्चा झालेली होती. अमित शहा म्हणतात त्याप्रमाणे कोणतीही चर्चा मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी त्यांच्याशी केली नव्हती. शिवाय म्हादई नदीला आई मानणारे मुख्यमंत्री बाहेरदेखील शहांसोबत अशी चर्चा करणार नाहीत याचा आपल्याला पूर्ण विश्वास आहे, असेही काब्राल यांनी नमूद केले.
कोण काय म्हणाले?
म्हादई नदी वाचवण्यासाठी गोव्याकडून कायदेशीर लढ्याला बळकटी दिली जात आहे. त्याचे परिणाम गोमंतकीय जनतेला लवकरच दिसतील. राज्य सरकार गोव्याच्या हिताचे रक्षण करेल.
- डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी म्हादईविषयी केलेले विधान आम्हाला मान्य नाही. आमच्या बैठकीत अशा प्रकारची चर्चा झाली नव्हती. न्यायालय तसेच इतर संस्थांसमोर आमची बाजू मजबूत आहे.
- सुभाष शिरोडकर, जलस्रोत मंत्री
अमित शहांनी म्हादईबाबत केलेल्या वक्तव्याचा निषेध. त्यांच्यासोबतच्या बैठकीत केवळ म्हादई वाचवण्यावरच चर्चा झाली. म्हादईच्या रक्षणासाठी आम्ही पुन्हा दिल्ली गाठू. राजकीय आणि कायदेशीर अशा दोन्ही मार्गांनी म्हादईचे रक्षण करू.
- नीलेश काब्राल, पर्यावरणमंत्री
सभागृह समितीची ८ फेब्रुवारीला बैठक
म्हादईसंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या सभागृह समितीची पहिली बैठक ८ फेब्रुवारी रोजी दुपारी ३.३० वाजता विधानसभेतील पीएसी सभागृहात होणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हादईबाबत केलेल्या वक्तव्यानंतर विरोधी आमदारांनी तत्काळ समितीची बैठक बोलावण्याची मागणी सभापतींकडे केली होती.
