केंद्रीय सचिवाला न्यायालयाची ताकीद

आरक्षण प्रकरण : प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्यास उपस्थित राहण्याचे आदेश

|
08th December 2021, 12:33 Hrs
केंद्रीय सचिवाला न्यायालयाची ताकीद

प्रतिनिधी। गोवन वार्ता                  

प्रतिनिधी। गोवन वार्ता                  

पणजी :  विधानसभेसाठी अनुसूचित जमातीसाठी (एसटी) १२ टक्के आरक्षण द्यावे, अशी मागणी करून सांगेचे आमदार प्रसाद गावकर आणि इतरांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्रालयाने बाजू मांडली नसल्यामुळे मंत्रालयाच्या सचिवांना पुढील सुनावणी वेळी प्रतिज्ञापत्र सादर करावे अन्यथा खंडपीठात हजर राहण्याचा निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ डिसेंबर रोजी होणार आहे.             

पुढील वर्षी राज्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत अनुसूचित जमातीसाठी (एसटी) १२ टक्के आरक्षण लागू करण्यासाठी सांगेचे आमदार प्रसाद गावकर, दिनेश जल्मी, सोयरू वेळीप, विठू मळीक आणि ज्योकीम परेरा या पाच जणांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. यात त्यांनी भारतीय निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक अधिकारी, केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्रालय, फेररचना आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग आणि राज्य सरकारला प्रतिवादी केले आहे.            

भारतीय संविधान अनुच्छेद ३३२ नुसार राज्याच्या विधानसभेमध्ये अनुसूचित जमाती आणि जातींसाठी आरक्षण देण्यात आले आहे. राज्यात अनुसूचित जातींसाठी पेडणे मतदारसंघ राखीव करण्यात आला आहे. परंतु अनुसूचित जमातींसाठी कोणताही मतदारसंघ राखीव ठेवण्यात आलेला नाही. या व्यतिरिक्त २००३ मध्ये अनुसूचित जमातीला आरक्षीत दर्जा देण्यात आला असताना २००७, २०१२ आणि २०१७ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत राखीव देण्याची आवश्यकता होती, असे असताना त्यावेळी देण्यात आली नाही. तसेच २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यातील १४ लाख ५८ हजार ५४५ लोकसंख्यापैकी १,४९,२७५ अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या आहेत. या व्यतिरिक्त सांगे मतदारसंघात ३४.७४ टक्के, केपे मतदारसंघात ५१.७१ टक्के, नुवे ३६.७२ टक्के तर प्रियोळ मतदासंघात २७.१३ टक्के अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या असल्याचे म्हटले आहेत. त्यामुळे हे चारही मतदारसंघ २०२२ मध्ये होणाऱ्या विधानसभेसाठी अनुसूचित जमातीसाठी राखीव करण्याची मागणी याचिकादाराने केली आहे. तसेच याबाबत योग्य तो आदेश जारी करण्याची विनंती याचिकादाराने केली आहे. या प्रकरणाच्या मागील सुनावणी वेळी केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्रालयाला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचा निर्देश खंडपीठाने दिला होता.