अग्रलेख । घर क्रमांक योजना स्तुत्य

सरकारने ह्या योजनेचा घर अधिकृत करण्यासाठी वापर करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. फक्त पंचायतीला महसूल यावा म्हणून तात्पुरता घर क्रमांक देण्याची ही योजना आहे.

Story: अग्रलेख |
27th October 2021, 12:59 Hrs
अग्रलेख । घर क्रमांक योजना स्तुत्य

राज्यातील पंचायत क्षेत्रात परवाने न घेता उभारलेल्या घरांना नंबर देण्याबाबत गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावाला शेवटी चालना मिळाली. पंचायत क्षेत्रातील सगळ्या सुविधा घेणाऱ्या या बांधकामांकडून पंचायतीला महसूल किंवा इतर कर मिळत नव्हते. नळ, वीज जोडणी यासह कचरा विल्हेवाट किंवा अन्य सगळ्या सुविधा ज्या गावांपर्यंत जातात त्याचा लाभ ह्या घरांना मिळतो, पण अशा बांधकामांकडून महसूल प्राप्ती शून्य होती. पंचायत स्तरावर हजारो बांधकामे आली आहेत, ज्यांना घर क्रमांक देण्याबाबत पंचायत टाळाटाळ करते; मात्र कित्येक बेकायदा घरांना नंबर दिले जातात, यासाठी पंचायत आपल्या स्तरावर हे विषय कशा पद्धतीने हाताळते ते सर्वश्रूत आहे. मध्यंतरी घरांना टोकन नंबर देण्याची योजना काढली होती पण कालांतराने ही योजनाही बंद केली गेली. पंचायत क्षेत्रात जमिनी घेऊन किंवा जुन्या घराच्या बाजूला नवे घर किंवा जुने घर पाडून नवे घर बांधताना पंचायतीला विश्वासात घेतले जात नाही. अनेकजण पंचायतींना न कळवता घराचे काम करतात. बांधकामे उभी राहतात. पंचायतीमधील काही लोकांना हाताशी धरूनही अनेक बांधकामे थाटली जातात. अशा अनेक कारणांमुळे पंचायतीकडून घर नंबर घेण्याची वेळ येते तेव्हा अनेक अडथळे येतात. अशी अनधिकृत समजता येणारी हजारो घरे, बांधकामे गावोगावी आहेत. त्यांना सरकारी सुविधा मिळतात, नळ, वीज, शौचालय अशा सगळ्या गोष्टी मिळतात पण स्थानिक पंचायतींना कुठलाच महसूल येत नाही. अशा बांधकामांकडून महसूल यावा यासाठी सरकारने ‘माझे घर, माझा अभिमान’ ही नवी योजना काढली आहे. या योजनेतून स्लॅबचे घर असल्यास त्याने हंगामी घर क्रमांकासाठी अर्जासोबत दोन हजार रुपये भरावे, कौलारू घरासाठी एक हजार आणि झोपडीवजा घरासाठी ५०० रुपये भरून घर नंबर मिळवण्यासाठी अर्ज करता येईल. यातून सरकारला एक रकमीच कोट्यवधी रुपये येऊ शकतात. अर्थात पंचायतीला यातून एक रकमी महसूल येईल, त्यानंतर इतर करातूनही महसूल प्राप्ती होईल. सरकारने ह्या योजनेचा घर अधिकृत करण्यासाठी वापर करता येणार नाही असे स्पष्ट केले आहे. फक्त पंचायतीला महसूल यावा म्हणून तात्पुरता घर क्रमांक देण्याची ही योजना आहे.
भुमीपूत्र अधिकारिणी ह्या गोरगरीबांना त्यांच्या घराची मालकी देण्यासाठी तयार केलेल्या कायद्याला जसा सधन वर्गाकडून विरोध झाला आणि त्याचे राजकारण करून ते विधेयकच स्थगित ठेवले गेले, तशी वेळ घर क्रमांक देण्याच्या योजनेवर येऊ नये म्हणजे झाले. कदाचित त्यामुळेच सरकारने घर क्रमांक हा तात्पुरता म्हटला असावा. सरकारच्या योजनांना होणारा विरोध लक्षात घेता सरकारने घर क्रमांक देण्याची योजना आणताना मोठी सावधगिरी बाळगली आहे असेच म्हणावे लागेल.
राज्यभरातील १९१ ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात हजारो बांधकामे घर क्रमांकाविना आहेत. पण अनेक पंचायतींनी बक्कळ पैसे घेऊन घर क्रमांक दिल्याचीही उदाहरणे आहेत. काही पंचायतींनी सरकार सांगत नाही तोपर्यंत घर क्रमांक द्यायचे नाही म्हणून फाईल्स अडवून ठेवल्या आहेत. तर काही पंचायतींमध्ये घर क्रमांकासाठी मागितली जाणारी रक्कम इतकी मोठी असते की ती देणे सर्वसामान्य माणसाला शक्य नसते. पंचायत खात्याने जारी केलेले परिपत्रक अशा सर्व गोष्टींवर उपाय असेल पण आता कोणाचा घर क्रमांक अडवला जाणार नाही याची हमी द्यायला हवी. सर्वच पंचायती भ्रष्ट नसतात किंवा सर्वच सदस्य भ्रष्ट नसतात; पण पंचायत खात्याच्या परिपत्रकानंतरही कुठे घर क्रमांक देण्यासाठी बेकायदा पद्धतीने पैसे मागण्याचे प्रकार घडणार नाहीत यावर गटविकास अधिकाऱ्यांमार्फत लक्ष ठेवावे. अर्जदाराचे अर्ज घेणे, त्याची छाननी करून घर क्रमांक देणे यापर्यंतची प्रक्रिया पारदर्शक व्हावी एवढे अपेक्षित आहे.
पंचायत स्तरावरील बांधकामांना तात्पुरते, हंगामी घर क्रमांक देण्याची योजना मार्गी लागली आहे. अशीच बांधकामे पालिका क्षेत्रात आहेत. सरकारच्या सर्व सुविधा वापरतात पण पालिकांचा महसूल बुडवतात. अशा सर्व बांधकामांना महसूल प्राप्तीसाठी हंगामी घर क्रमांक देण्याची योजना मार्गी लावण्यास हरकत नाही.