गोव्यात सध्या दहा माणसांमागे चार कोविड रुग्ण सापडत आहेत. दिवसाला सरासरी आठ जणांचा मृत्यू होत आहे. सक्रिय रुग्णांचा आकडा पंधरा हजारांच्या पार गेला आहे.
गोव्यात कोविडच्या संसर्गामुळे मृत्यूचे थैमान सुरू आहे. कोविड महामारीचे दिवस संपत आहेत, असे वाटत असताना पुन्हा कोविडने उच्चांक गाठला. आतापर्यंत कुठल्याच महिन्यात सापडले नव्हते इतके रुग्ण गेल्या २६ दिवसांमध्ये आढळले आहेत. सप्टेंबर २०२०मध्ये १७,४३८ रुग्ण सापडले होते, जे एका महिन्यातील सर्वाधिक होते. एप्रिलमध्ये हा आकडा आताच २२ हजारापर्यंत पोहोचला आहे. पुढील चार ते पाच दिवसांत ह्याच महिन्यातील रुग्ण ३० हजारांपेक्षा जास्त होऊ शकतात. कोविडमुळे मृत्यू येणाऱ्यांचा आकडा तर कमीच होत नाही. गेल्या २६ दिवसांत २२४ जणांचा मृत्यू झाला. कोविडच्या बळींचा आकडाही सप्टेंबर २०२०मध्ये जास्त होता. तो येत्या एक ते दोन दिवसांत मागे पडून नवा विक्रम होऊ शकतो. एवढी वाईट स्थिती असतानाही राज्य निवडणूक आयोगाने पाच पालिकांच्या निवडणुका घेतल्या. उमेदवारांच्या प्रचारासाठी राजकीय नेत्यांनी सभा घेतल्या. करोनाची स्थिती सरकारच्या नियंत्रणातून सुटली आहे. ही स्थिती आताही भयानक आहे, अजूनही भयानक होऊ शकते. रुग्णांचा तसेच कोविडमुळे मृत्यू येणाऱ्यांचा आकडा वाढू शकतो, असे राज्याच्या आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितल्याने अवसानच गळले आहे. आरोग्यमंत्र्यांनी ३० दिवसांचे लॉकडाऊन कसे आवश्यक आहे, त्याची सविस्तर मागणीच जाहीर केली आहे. सरकारमध्ये असलेले आरोग्यमंत्रीच मुख्यमंत्र्यांना निष्क्रिय ठरविण्यासाठी परस्पर बाहेर घोषणा करत आहेत. पण, मंत्रिमंडळाचा भाग म्हणून लॉकडाऊनचा निर्णय घेण्यासाठी सरकारकडे मागणी करत नाहीत हे एक आश्चर्यच आहे.
गोव्यातच नव्हे देशातच कोविडची स्थिती हाताबाहेर गेली आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने देशाच्या निवडणूक आयोगाला फैलावर घेत, देशात कोविडची इतकी भयानक स्थिती असताना निवडणुका घेण्यावरून आणि राजकीय पक्षांनी कोविडचे निर्बंध झुगारूनही त्यांच्यावर काहीच कारवाई न केल्यामुळे आयोगावर खुनाचा गुन्हाच नोंदवायला हवा, असे म्हणत कानउघडणी केली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोगाने समान चूक केली आहे. गोव्यात तर सध्या दहा माणसांमागे चार कोविड रुग्ण सापडत आहेत. दिवसाला सरासरी आठ जणांचा मृत्यू होत आहे. अशा स्थितीत देशातच नव्हे तर गोव्यातही निवडणुका घेणे चुकीचे होते. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश होता; पण न्यायालयाला गोव्यातील स्थिती कळवून थांबता आले असते. मद्रास न्यायालयाने जे देशाच्या निवडणूक यंत्रणेला म्हटले आहे ते गोव्याच्या निवडणूक आयोगालाही तंतोतंत लागू होते. निवडणूक, राजकीय सभा, मतदान, सोहळे ह्या सगळ्या चुका झाल्या आहेत. गोव्यासारख्या लहान राज्यांत दिवसाला कोविडमुळे मृत्यू येणाऱ्यांचा आकडा ३८पर्यंत गेला आहे. शाळा, कॉलेज बंद आहेत. शिक्षक, इतर कर्मचाऱ्यांना घराकडून काम करण्याची सूट दिली आहे. सरकारी कर्मचारी ५० टक्के क्षमतेने कामावर येत आहेत. अनेक खाजगी बसेस बंद आहेत. रात्री १० ते सकाळी ६ वाजेपर्यंत नाईट कर्फ्यू आहे. त्यामुळे ५० ते ६० टक्के लॉकडाऊनचीच स्थिती आहे. यात अजून निर्बंध कडक करताना काम नाही अशा लोकांना घरात राहण्याचा सल्ला सरकारने देणे गरजेचे आहे. कुठले उद्योग, व्यवसाय सुरू राहावेत आणि त्यासाठी काय नियमावली लागू करता येईल, त्यावर विचार करून गोव्यात पूर्ण लॉकडाऊन लागू करणे गरजेचे आहे.
वाढत्या रुग्णांमुळे सरकारी इस्पितळांची स्थिती उघड झाली आहे. तिथे कोविडच्या रुग्णांना हाताळण्याची स्थिती नाही; पण आता तयारी केली जात आहे. सरकारी इस्पितळांच्या कर्मचाऱ्यांच्या सार्वजनिक सुट्ट्या रद्द करताना शनिवार, रविवारीही त्यांना कामावर हजर राहाण्याची सक्ती केली आहे. बहुतांश सरकारी इस्पितळांमधून सध्या वेगवेगळ्या आजारांवर उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना घरी पाठवून इस्पितळं कोविड रुग्णांसाठी सज्ज करण्यात येत आहेत. आरोग्य आणीबाणी यापेक्षा वेगळी नसेल. कोविड महामारीविषयी जेवढे गांभीर्य दाखवायला हवे ते सरकार दाखवत आहे. त्यामुळे राज्यासाठी हीच आरोग्याची आणीबाणी आहे, असे मान्य करून सरकारने उद्योग, व्यवसायांना सूट देऊन लॉकडाऊन जाहीर करावे यातच राज्याचे भले आहे. शेजारी राज्य असलेल्या महाराष्ट्रानंतर कर्नाटकनेही लॉकडाऊन जाहीर केला आहे. यापूर्वीच महाराष्ट्राने कोविडच्या संदर्भात गोव्याला संवेदनशील म्हणून जाहीर केले होते. महाराष्ट्राची ही भीती खरोखरच योग्य होती, हे आता स्पष्टच झाले आहे. गोव्यातील सक्रिय रुग्णांचा आकडा पंधरा हजारांच्या पार गेल्यामुळे यातील दोन हजार रुग्णसुद्धा हाताळण्याची इस्पितळांची क्षमता नाही त्यामुळे रुग्ण कमी व्हावेत, करोनाची साखळी तुटावी यासाठी तत्काळ लॉकडाऊन हाच उपाय आहे!
