गोव्यातही ‘नियम पाळून’ सर्व सरकारी कार्यक्रम, पक्षीय मेळावे, निवडणूक प्रचार सुरू असल्याचा दावा राज्य सरकार करीत आहे. सर्व उत्सव, सण ‘मर्यादित’ स्वरुपात पार पडत आहेत, असे सांगितले जाते.
देशात एप्रिलचा पहिला पंधरवडा हा सर्वाधिक करोना संसर्गाचा ठरेल अशी स्थिती बनली आहे. यामागची कारणे देताना अलीकडे राजकारणी जनतेला अधिक दोष देताना दिसतात. कोणी म्हणतो, लोक साधे नियमही पाळत नाहीत. मास्क घालणे अथवा सोशल डिस्टन्स ठेवणे आदी खबरदारीचे उपाय प्रत्येकाने घ्यायला हवेत, असा उपदेश केला जातो. खरे तर अशी काळजी बहुतेक नागरिक घेत असतात. पण जेव्हा वेगळेच चित्र नागरिकांना पाहायला मिळते, अनुभवायला मिळते, त्यावेळी त्यांच्यातील सुरक्षिततेची भावना कमी होते. जेव्हा देशवासीयांना दिसते की, देशाच्या अनेक भागांत जाहीर कार्यक्रम मोठ्या उपस्थितीत होत आहेत, देशाच्या काही भागांत निवडणुकीच्या प्रचारसभा हजारोंच्या उपस्थितीत होत आहेत, त्यांना ज्येष्ठ नेते संबोधित आहेत, जोरदार भाषणे, आरोपप्रत्यारोप, शाब्दिक हल्ले होत आहेत, त्यावेळी लोकांना करोना नामक महामारीचा विसर पडतो. गोव्यातही ‘नियम पाळून’ सर्व सरकारी कार्यक्रम, पक्षीय मेळावे, निवडणूक प्रचार सुरू असल्याचा दावा राज्य सरकार करीत आहे. सर्व उत्सव, सण ‘मर्यादित’ स्वरुपात पार पडत आहेत, असे सांगितले जाते.
पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीपैकी पश्चिम बंगालमधील धुमश्चक्री आताही सुरू आहे. प्रचारसभांनी कोणताही वक्ता मास्क घालून बोलू शकत नाही, त्यामुळे तो काही वेळ मास्क बाजूला ठेवतो. समोर जमलेले हजारो लोक नेत्याचे अनुकरण करीत आपले मास्कही जाग्यावर आहे का नाही, याकडे दुर्लक्ष करतात. अशा सभांनी सोशल डिस्टन्सचा नियम कसा काय लागू करता येणार. त्यामुळे सर्वत्र गर्दी दिसते. करोनाचा संसर्ग वाढायला एवढी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होत असताना, ही महामारी अधिकाधिक पाय पसरू लागली तर दोष कोणाला द्यायचा? उत्तर प्रदेशात गुरूवारपासून (आज) १८ जिल्ह्यांत ग्रामपंचायत निवडणूक आहे. कागदी मतपत्रिकांचा वापर केला जाणार आहे, त्या राज्यातील साडेपाच लाख मतदार यावेळी मतदान करतील. ते रांगेत उभे रहातील, त्यावेळी नियम पाळले जातील याची कसलीच खात्री देता येत नाही. त्या राज्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपाचे नेते अखिलेश यादव हे नुकतेच करोना पॉझिटिव्ह असल्याचे उघड झाले आहे. अशा स्थितीत सामान्य जनतेचा वाली कोण? हरिद्वारच्या कुंभमेळ्यात बुधवारी दुपारपर्यंत दहा लाख साधूंनी पवित्र स्नान केले, अशी अधिकृत माहिती जिल्हाधिकारी देतात आणि कोविडच्या निर्बंधामुळे यावेळी संख्या कमी होती अशी पुस्ती जोडतात. देशात नेमके काय चालले आहे, याचा अंदाज येणे कठीण बनले आहे. नेत्यांची भाषणे आणि त्यांचे प्रत्यक्ष आचरण यातील तफावत पाहून सामान्य नागरिक एवढा संभ्रमात पडला आहे की, सध्याचे दिवस वाईट आहेत, याचा विसर पडून तो करोनाच्या संसर्गाच्या जवळ जात आहे. जे नियम पाळायचे, ते सामान्य नागरिकांनाच लागू आहेत, असा अर्थ निघतो.
करोना प्रतिबंध लस वयाची मर्यादा न पाळता सर्वांनाच द्यावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे, त्यावरही विचार व्हायला हवा. कोविड योद्धे, ज्येष्ठ नागरिक यांना प्राधान्य दिल्यानंतर आता ४५ वर्षांवरील नागरिकांना लस देण्याची योजना ‘टीका उत्सव‘ सुरू झाली आहे.
काही मोठ्या राज्यांत लस कमी पडते, असे सांगितले जाते. काही ठिकाणी गंभीर अवस्थेतील करोना रुग्णांना आवश्यक असा ऑक्सिजन पुरेसा प्रमाणात उपलब्ध नाही, अशी महाराष्ट्र सरकारची तक्रार आहे. शेजारी राज्ये असलेल्या छत्तीसगड, गुजरात, मध्य प्रदेश या राज्यांना विनंती केल्यानंतरही, त्या राज्यांनी आपली अडचण मांडली. एका बाजूला मुख्यमंत्री केंद्राकडून मदतीची अपेक्षा करतात, तर दुसरीकडे राज्यांवर जबाबदारी सोपवा, आरोग्य हा आमचा विषय आहे, आम्हाला अधिकार द्या, अशी मागणी महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पाटोले यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री उद्वव ठाकरे यांनी बुधवारी राज्यासाठी निर्बंध जाहीर करून अघोषित ‘लॉकडाऊन‘ जाहीर करताना, जनता कर्फ्यूला प्रतिसाद द्या असे आवाहन केले आहे. किनारे, शाळा, दुकाने, धार्मिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांवर बंदी घातली आहे. सार्वत्रिक लस देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने अद्याप घेतलेला नाही. रशियाच्या स्पुटनिक लसीला मान्यता देऊन व्यापक प्रमाणात लसीकरण हाती घेण्यात येईल, अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. त्यासाठी अधिक उत्पादन करण्याचा प्रयत्न वैद्यकीय आणि सरकारी पातळीवर सुरू आहे, असे दिसते. काही प्रमाणात निर्बंध लागू करून करोना आटोक्यात येणार नसेल तर पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीनंतर देशात पुन्हा लॉकडाऊन लागू करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो, अशी चिन्हे स्पष्टपणे दिसत आहेत.
