११ महिन्यांपासून नाही वाली; दोनच सदस्य कार्यरत
गोवन वार्ता
पणजी : राज्यात एकामागून एक स्वायत्त संस्थांवरील अध्यक्ष किंवा सदस्य यांची पदे रिक्त होत आहेत. त्या पदांवर नव्या नियुक्त्या करण्यास दिरंगाई होत आहे. आता राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचीही अशीच परिस्थिती येण्याची चिन्हे आहेत. २५ फेब्रुवारी २०२० पासून आयोगाचे अध्यक्षपद रिक्त असून, १४ फेब्रुवारी २०२१ रोजी एका महिला सदस्याचा कार्यकाळ समाप्त होणार आहे. ग्राहक तक्रार निवारण आयोगावर संबंधित पदाची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया प्रशासकीय दिरंगाईमुळे रखडली असल्याची माहिती समोर आली आहे.
आधुनिक जगात ग्राहकांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक केली जात आहे. याची दखल घेऊन देशात ग्राहकांना संरक्षण मिळण्यासाठी २४ डिसेंबर १९८६ रोजी ‘ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६’ लागू करण्यात आला. या कायद्याच्या तरतुदीनुसार प्रत्येक राज्यात राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग व जिल्हा ग्राहक मंच कार्यान्वित करण्यात आले. ग्राहक संरक्षण कायद्यात २०१९ मध्ये दुरुस्ती करून २० जुलै २०२० रोजी तो अंमलात आला. नवीन कायद्यानुसार राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगावर उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधिशांची नियुक्ती करण्याची आवश्यकता आहे. जिल्हास्तरावर आयोगाचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्हा आयोगाच्या अध्यक्षपदावर निवृत जिल्हा न्यायाधिशांची नियुक्ती करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे माजी अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती यू. व्ही. बाक्रे यांचा कार्यकाळ २५ फेब्रुवारी २०२० रोजी संपला. त्यानंतर त्या पदावर नवीन नियुक्ती झालेली नाही. त्यामुळे आयोगाचे अध्यक्षपद ११ महिने रिक्त आहे. दुसऱ्या सदस्य विद्या गुरव यांचा कार्यकाळ १४ फेब्रुवारी २०२१ रोजी संपणार आहे. त्यामुळे आयोगावर धनंजय जोग हे एकच सदस्य राहणार आहेत. त्यांचा कार्यकाळ २०१८ मध्ये सुरू झाला असून तो २०२३ पर्यंत असेल. त्यामुळे पुढील महिन्यापासून आयोगावर एकच सदस्य कार्यरत राहणार आहे.
सध्याची स्थिती पाहता ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे नवे अध्यक्ष आणि सदस्य नियुक्तीसाठी तातडीने प्रक्रिया सुरू करणे आवश्यक आहे. नागरी वितरण आणि ग्राहक व्यवहार खात्याने सरकारकडे याविषयी अनेकदा पाठपुरावा केल्याची माहिती समोर आली आहे. अजून त्यावर काहीच होत नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
