कोळसा ५० टक्के कमी करू : मुख्यमंत्री

पणजी : राज्यातील कोळसा हाताळणी लगेच बंद करता येणार नाही. पण ती ५० टक्क्यांनी कमी करण्याची तयारी राज्य सरकारने सुरू केली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी दिली. शिवाय रेल्वे मार्गाच्या कामांत अडथळे न आणण्याचे आवाहनही विरोधकांना केले.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मंत्री फिलीप नेरी रॉड्रिग्स यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत मोलेतील प्रकल्प तसेच रेल्वे दुपदरीकरणास लोकांकडून होत असलेल्या विरोधाची माहिती दिली. त्यावर मंत्रिमंडळाने सखोल चर्चाही केली. राज्यातील कोळसा हाताळणी कमी व्हावी किंबहूना ती पूर्णपणे बंद व्हावी, या मताचा आपण आहे. पण गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेली कोळसा हाताळणी एकाएकी बंद करता येणार नाही. ती ५० टक्क्यांनी कमी करण्याबाबत आपण केंद्रीय मंत्र्यांशी वारंवार चर्चा करीत आहे. त्यासंदर्भातील निर्णय लवकरच घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले.
राज्यातील सुमारे १,५०० कुटुंबे मुरगाव पोर्ट ट्रस्टवर (एमपीटी) अवलंबून आहेत. कोळसा हाताळणीवरच त्यांचे पोट भरत आहे. याशिवाय ४,५०० जणांना निवृत्ती वेतन मिळते. अचानक एमपीटीवरील कोळसा हाताळणी बंद झाली, तर तेथे काम करीत असलेले हजारो कर्मचारी बेरोजगार होतील. त्यामुळे तत्काळ कोळसा हाताळणी बंद करणे अशक्य आहे, असे त्यांनी सांगितले.
रेल्वे मार्ग दुपदरीकरणास विरोधी पक्ष, स्थानिकांकडून विरोध सुरू आहे. पण सध्या तेथे केवळ दुपदरीकरणाचेच काम सुरू नाही. तर असलेल्या रेल्वे मार्गाच्या डागडुजीचेही काम सुरू आहे. त्यामुळे स्थानिक आणि विरोधकांनी या कामांत अडथळे आणू नये, असे आवाहन त्यांनी केले.
मोलेतील विद्युत लाईन प्रकल्पाला विरोधक तसेच काही स्वयंसेवी संस्था जाणीवपूर्वक विरोध करीत आहेत. पण तमनार विद्युत प्रकल्प गोव्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कर्नाटकहून ४०० केव्ही विद्युत लाईन गोव्यात येणार आहे. राज्यातील सध्याची विजेची कमतरता आणि भविष्यातील गरज ओळखून सर्वांनीच या प्रकल्पाला पाठिंबा देणे गरजेचे आहे. पुढील काळात राज्यात अधिकाधिक विकासात्मक प्रकल्प, औद्योगिक वसाहती येणार आहेत. त्यांच्यासाठी विजेची मोठी गरज भासणार आहे. अशावेळी केंद्राचा हा प्रकल्प गोव्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. हे गोमंतकीय जनतेने लक्षात घ्यावे, असे ते म्हणाले.
तमनार विद्युत प्रकल्पातील केवळ सहाच खांब मोले अभयारण्यात येणार आहेत. त्यामुळे सहा खांबांच्या जागेतीलच झाडे तोडावी लागणार आहेत. इतर सर्व प्रकल्प खासगी जागेत येणार आहे. त्यामुळे गोमंतकीय जनतेने विरोधकांच्या अफवांवर विश्वास ठेवून विकासात्मक प्रकल्पांना विरोध करू नये, असे आवाहन त्यांनी केले. या सर्वच प्रकल्पांबाबत केंद्रीय मंत्र्यांशी चर्चा करून तोडगा काढण्याचे अधिकार मंत्रिमंडळाने आपल्याला दिले आहेत. त्यानुसार आपण केंद्राशी चर्चा करीत आहे. पुढील काही दिवसांत सर्वच प्रकल्पांबाबतचे ठोस निर्णय जाहीर केले जातील, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी नमूद केले.

मंत्री नाईक यांच्यावरून काँग्रेसवर निशाणा
विरोधी काँग्रेसच्या नेत्यांना सध्या आरोप आणि टीका करण्याव्यतिरिक्त दुसरे कोणतेही काम नाही. त्यामुळेच खनिज चोरीचा आरोप ते मंत्री मिलिंद नाईक यांच्यावर करीत आहेत. मुळात खनिजाचा लिलाव झाल्यानंतर ज्या कंपनीने खनिज माल विकत घेतला त्याच कंपनीने एमपीटीवरून तो उचलला, यात मंत्री नाईक यांचा कोठेही संबंध येत नाही. तरीही केवळ जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी नाईक यांच्यावर काँग्रेस आरोपबाजी करीत आहे, अशी टीकाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.
महसूल वाढल्याने खर्च कपात मागे
राज्यातील करोना परिस्थिती गेल्या काही दिवसांपासून नियंत्रणात येत आहे. विविध उद्योगधंदे सुरू झाले आहेत. त्यामुळे एप्रिल-मेच्या तुलनेत सध्या ६० ते ७० टक्के सरकारी महसूल वाढला आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारने ३१ डिसेंबरपर्यंत घेतलेला खर्च कपातीचा निर्णय मागे घेतला आहे, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिले.

‘त्यांनी’ पैसे भरून चाचणी करून घ्यावी!
गोव्यातून ज्यांना महाराष्ट्रात जायचे आहे, त्यांनी सरकारी किंवा खासगी प्रयोगशाळांत जाऊन पैसे भरून कोविड चाचणी आणि ‘कोविड निगेटिव्ह’ प्रमाणपत्र घ्यावे. महाराष्ट्रात जाणाऱ्यांची मोफत चाचणी केली जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी स्पष्ट केले. राज्यात करोना प्रसार वाढू नये, यासाठी स्थानिकांची मोफत चाचणी केली जात आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.