बिलांत ५० टक्के सूट देण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी; योजना महिनाभरासाठीच
प्रतिनिधी । गोवन वार्ता
पणजी : अनेक वर्षांपासून वीजबिले थकविलेल्या सर्वच प्रकारच्या ग्राहकांसाठी सरकारने ओटीएस (वन टाईम सेटलमेंट) योजना जाहीर करून, ५० टक्के सूट देण्याचाही निर्णय घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत योजनेला मंजुरी देण्यात आली, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. वीजमंत्री नीलेश काब्राल यावेळी उपस्थित होते.
राज्यातील घरगुती तसेच औद्योगिक वसाहतीतील अनेक ग्राहकांनी गेल्या ३०-३५ वर्षांची वीजबिले भरलेली नाहीत. त्यामुळे सरकारचे आर्थिकदृष्ट्या नुकसान होत आहे. हे नुकसान भरून काढण्यासाठी थकित वीजबिले असलेल्या ग्राहकांना ‘ओटीएस’ची संधी देण्यात आलेली आहे. थकित वीजबिलांतील अर्धी रक्कम ग्राहकांना ऑनलाईन पद्धतीने एकदाच भरता येणार आहे. त्यामुळे या संधीचा सर्वांनी लाभ घेऊन सरकारला सहकार्य करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.
राज्य सरकारला प्रति युनिट १२ ते १३ रुपये या दराने वीज विकत घ्यावी लागते. त्याबदल्यात सरकार जनतेकडून प्रति युनिट १.२० रुपयांपर्यंतचे बिल आकारत आहे. सर्वसामान्य गोमंतकीय जनतेवर आर्थिक बोजा पडू नये, यासाठी सरकार पूर्णपणे प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे जनतेनेही सरकारचा विचार करून ‘ओटीएस’च्या माध्यमातून थकित वीजबिले लवकरात लवकर भरली पाहिजेत, असे ते म्हणाले.
वीज खाते गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने थकित वीजबिलांची रक्कम वसूल करण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण नागरिकांकडून त्याला योग्य पद्धतीने प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळेच सरकारने ओटीएस योजना देऊन आणि ३०-३५ वर्षांपासून थकित असलेल्यांना ५० टक्के सूट देऊन त्यांच्याकडून वीजबिलांची रक्कम वसूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे मंत्री नीलेश काब्राल म्हणाले. ही योजना सर्वांनाच लागू असणार आहे. त्यामुळे थकित ग्राहकांनी लवकरात लवकर योजनेचा लाभ घ्यावा. जे थकित रक्कम भरणार नाहीत, अशांवर कारवाईही होऊ शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला.
वीजमंत्री काब्राल म्हणतात...
- गेल्या ३०-३५ वर्षांपासून सुमारे ४३० कोटी रुपयांची वीजबिले थकित आहेत.
- सरकारने दिलेली ओटीएस योजना केवळ एका महिन्यासाठी असणार आहे.
- लवकरच योजनेची अधिसूचना जारी केली जाईल.
- अधिसूचनेनंतर वीज खात्याचे अभियंते, कर्मचार्‍यांना थकित बिले वसूल करण्याच्या कामाला प्राधान्य देण्यास सांगितले जाईल.
- यापुढे सरकारी खाती, महामंडळांचीही वीजबिले थकित राहू दिली जाणार नाहीत.
