सरकारी आणि खासगी कंपन्यांमधील कर्मचार्‍यांचे अधिकार कमी करणारे दुरुस्ती विधेयक केंद्र सरकारने संसदेत मांडले असून ते मंजूर करून घेण्याची योजनाही आखली आहे.
दिल्ली : सरकारी आणि खासगी कंपन्यांमधील कर्मचार्‍यांचे अधिकार कमी करणारे दुरुस्ती विधेयक केंद्र सरकारने संसदेत मांडले असून ते मंजूर करून घेण्याची योजनाही आखली आहे. या विधेयकानुसार, ज्या कंपन्यांकडे ३००पेक्षा कमी कर्मचारी संख्या आहे, अशा कंपन्यांना सरकारच्या परवानगीशिवाय भरती करणे किंवा त्यांना कामावरून काढण्याचे स्वातंत्र्य असेल. श्रम मंत्रालयाने शनिवारी यासंदर्भातील नियमांमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. केंद्रीय श्रम-रोजगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी श्रम कायद्यात व्यापक बदलासाठी लोकसभेत तीन विधेयक सादर केली. यामध्ये ‘द इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोडबिल २०२०’, ‘द कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी, २०२०’ आणि ‘द ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ अ‍ॅड वर्किंग कंडिशन्स कोड, २०२०’ या विधेयकांचा समावेश आहे. या विधेयकांमध्ये सरकारने काही बदल केले असून, त्यामुळे विरोधकांनी सरकारला घेराव घातला आणि श्रमिकांशी संबंधीत या विधेयकांना स्थायी समितीसमोर पाठवण्याची मागणी केली.
