राज्यपालांकडून जारी : निर्णयाला आव्हान देता येणार नाही
प्रतिनिधी । गोवन वार्ता
पणजी : सरकारी कर्मचार्‍यांना अत्यंत माफक व्याज दरांत गृहकर्ज मिळवून देणारी योजना रद्द करणारा अध्यादेश राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी जारी केला. या अध्यादेशाला कुठल्याच न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही, असे या अध्यादेशात म्हटल्याने या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेचे भवितव्य अधांतरी बनले आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी मोठा आधार ठरलेली ही योजना बंद करू नये, अशी विनंती नवीन राज्यपालांना केली जाणार आहे, अशी माहिती संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत देविदास यांनी दिली.
राज्य प्रशासनातील सुमारे साडेतीन ते चार हजार कर्मचार्‍यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. फक्त दोन टक्के व्याजावर कर्मचार्‍यांना गृहकर्ज देणार्‍या या योजनेचा हप्ता अत्यंत कमी आणि निवृत्तीपर्यंत भरता येतो. या योजनेच्या बळावरच अनेक कर्मचार्‍यांना स्वत:च्या मालकीचे घर किंवा फ्लॅट विकत घेणे शक्य झाले. उर्वरित व्याजाचा भार सरकारकडून उचलला जात असल्याने त्याचा मोठा आर्थिक फटका सरकारला बसत आहे. करोनाच्या या काळात राज्यासमोर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. नोकरीची स्थिरता आणि पगाराची हमी असूनही सरकारी कर्मचार्‍यांना व्याज दरांत सूट कशासाठी, असा प्रश्न सरकारी स्तरावरच विचारण्यात आला. सर्वसामान्य लोकांना पूर्ण व्याज दराने गृह कर्ज आणि सरकारी कर्मचार्‍यांना व्याज दरात सूट ही गोष्ट अयोग्य असल्यानेच सरकारने ही योजना गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला.
दरम्यान, ही योजना रद्द झाल्यामुळे सरकारी कर्मचार्‍यांना बाजारभावानुसार व्याज भरावे लागणार आहे. आता हप्त्यांची मांडणी नवीन व्याजदराने होणार असल्याने त्यांचे आर्थिक नियोजन बिघडणार आहे, अशी माहिती सरकारी कर्मचारी संघटनेकडून देण्यात आली. याप्रश्नी संघटनेने मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार यांच्यासह माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांना निवेदन सादर केले होते. या प्रकरणी काही कर्मचार्‍यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात धाव घेतली आहे; परंतु तिथे सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास खंडपीठाने नकार दर्शवला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. आता सरकारने या निर्णयाला आव्हान देण्याचा अधिकारच काढून घेतल्याने या योजनेचा लाभ घेतलेले कर्मचारी अधिकच अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
पूर्वलक्षी प्रभावानुसार कार्यवाही
राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी हा अध्यादेश जारी केला असला तरी या अध्यादेशाची कार्यवाही पूर्वलक्षी प्रभावानुसार करण्यात आली आहे. घटनेच्या २१३ परिशिष्टाच्या कलम १ अंतर्गत हा अध्यादेश जारी केला आहे. हा अध्यादेश १५ मे २०२० पासून लागू असेल, असेही या अध्यादेशात म्हटले आहे. यापुढे सरकारी कर्मचार्‍यांना बँकेच्या बाजारभाव व्याजदराप्रमाणे हप्ते भरावे लागणार आहेत. हे हप्ते भरण्याची जबाबदारी सरकारी कर्मचार्‍यांची असेल, असेही यात स्पष्ट केले आहे.
सरकारी कर्मचारी संघटना राज्यपालांना भेटणार
सरकारी योजनेच्या अनुषंगानेच कर्मचार्‍यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. योजनेच्या पात्रतेनुसार कर्ज घेतल्याने प्रत्येकाने भविष्यातील नियोजन करूनच हप्ते ठरवले आहेत. आता अचानक योजना रद्द करून बाजारभावानुसार व्याज लागू झाले तर हप्त्यांची रक्कम वाढणार आणि त्यात लाभार्थी सरकारी कर्मचार्‍यांचे आर्थिक गणित बिघडणार, अशी माहिती राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत देविदास यांनी दिली. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेऊन त्यांना हा विषय समजून देण्याचा प्रयत्न करणार आहोत, अशी माहितीही देविदास यांनी दिली.
ही उघड मुस्कटदाबीच : दिगंबर कामत
सरकारी योजना अचानक बंद करून गृहकर्ज योजनेच्या लाभार्थींना अडचणीत आणण्याचे काम सरकारने केले आहे. याचे गंभीर परिणाम प्रशासनावरही पडणार आहेत. हे कमी म्हणून की काय, या मुस्कटदाबी निर्णयाला आव्हान देण्याचा अधिकार काढून घेणे म्हणजे लोकशाहीची थट्टा करण्याचाच प्रकार आहे, अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी दिली.
