पॉवरफुल्ल कंत्राटदाराला कोण समज देणार ?

राज्यात सर्वशक्तिमान हे लोकनियुक्त सरकार असायला हवे. सरकारपेक्षा एखादा कुणी अधिक शक्तिमान बनत असेल तर मग लोकशाहीसाठी ते धोक्याचे चिन्ह समजावे. गोव्यात एक कंत्राटदार सध्या सरकारपेक्षा अधिक शक्तिमान बनला आहे. मुख्यमंत्र्यांसह सर्वांनाच तो जणू खिशात टाकल्याचा आव आणतो. या कंत्राटदाराची बेपर्वाई, मुजोरी, बेफिकिरी, बेजबाबदारपणा याविषयी लिहून आणि बोलून झाले तरी त्याचा किंचितही परिणाम दिसत नाही. खुद्द भर पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना या कंत्राटदाराबाबत कित्येकदा प्रश्न विचारले तरी ते या कंत्राटदाराबाबत असहाय्य बनत असल्याचे दिसते. सरकारी अधिकारी तर या कंत्राटदाराच्या नावाने थरथर कापतात. मंत्री, आमदार आणि खुद्द मुख्यमंत्र्यांवरही दरारा निर्माण केलेला हा कंत्राटदार मुळात एवढा शक्तिमान कसा काय बनला, हा प्रश्न सगळ्यांनाच पडला आहे.

राज्यात भाजप सरकारच्या काळात या कंत्राटदाराचे नाव अचानक सगळीकडेच दिसू लागले. सरकारचा लाडका कंत्राटदार तो बनला आणि बहुतांश सगळीच कामे या कंत्राटदारालाच मिळत गेली. गोवा पायाभूत विकास महामंडळ तर या कंत्राटदारावरच चालते की काय, अशीच परिस्थिती बनली आहे. ‘मेसर्स एम. व्यंकट राव इन्फ्रा प्रा. लि’ अर्थात ‘एमव्हीआर’ असे या कंत्राटदाराचे नाव. भाजपच्या दिल्लीतील एका ज्येष्ठ आणि वजनदार नेत्याचे या कंत्राटदार कंपनीच्या एका स्थानिक संचालकाकडे नातेसंबंध आहेत. गोव्यात निवडणूक प्रचार किंवा अन्य पक्षीय कारणांसाठी या नेत्याचे येणेजाणे खूप असल्यामुळे स्थानिक पक्षावर या बड्या नेत्याची बडी मेहेरनजर आहे. साहजिकच या मेहेरनजरेतूनच हा कंत्राटदार भाजपच्या काळात अधिकाधिक ताकदवान बनत गेला. खुद्द मनोहर पर्रीकरांच्या काळातही या कंत्राटदाराची एकाधिकारशाही सुरू होती. मिरामार ते दोनापावला रस्ता ह्याच कंत्राटदाराने बांधला. सध्या मेरशी ते जुने गोवे रस्त्याचे काम ह्याच कंत्राटदाराकडून सुरू आहे. इफ्फी, लुसोफोनिया गेम्सची काही कामे या कंत्राटदाराला मिळाली. एकंदरीत राज्यात स्थिरस्थावर होऊन या कंत्राटदाराने राज्यात चांगलाच जम बसवला आहे. आता तर रिअल इस्टेट उद्योगातही त्याने प्रवेश केला आहे.

या कंत्राटदाराची बिले थकली तर चक्क दिल्लीतून फोन येत होते. कंत्राटदाराची बिले लवकर द्यावी यासाठी भाजपचे बडे पदाधिकारी सरकारी खात्यांत अधिकाऱ्यांकडे हेलपाटे मारून विनंती, आर्जवे करतात. राजकीय पक्षांना बड्या कंत्राटदारांकडूनच फंडिग होते ही काही नवी गोष्ट नाही. साहजिकच भाजपचा लाडका कंत्राटदार असल्याने आणि या कंत्राटदाराकडून फंडिंग मिळाल्याने आता त्याच्या मुजोरीला चाप लावण्याचे धारिष्ट्य कदाचित सरकारात राहिले नसेल. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे यापूर्वी गोवा पायाभूत विकास महामंडळाचे अध्यक्षपद होते. यामुळे त्यांचा संबंध या कंत्राटदाराकडे येणे स्वाभाविक आहे. आज ते मुख्यमंत्री बनले असले तरी या कंत्राटदाराचा धाक त्यांच्या चेहऱ्यावरही स्पष्टपणे दिसून येतो, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. गोवा- मुंबई महामार्गाचे चौपदरीकरण आणि सहापदरीकरणाचे काम सध्या जोरात सुरू आहे. हे काम प्रामुख्याने दिलीप बिल्डकॉन या कंपनीला मिळाले आहे. गोव्यात मात्र पत्रादेवी ते गिरीपर्यंतच्या पट्ट्याचे काम एमव्हीआरला मिळाले आहे. यापुढे गिरी ते बांबोळी हे काम नवयुग इंजिनियरिंग प्रा. कंपनीला मिळाले असले तरी हे काम एमव्हीआर कंपनीच संयुक्त भागीदारीने करीत आहे. पत्रादेवी ते बांबोळीपर्यंतच्या कामाची अवस्था आणि दर्जा पाहिल्यानंतर भविष्यात हे काम कितपत तग धरू शकेल याबाबत शंका आहे. या कामात कुठेच ‘प्रोफेशनल’ पद्धत दिसत नाही. हे काम सुरू झाल्यापासून या महामार्गावरून रोज प्रवास करणाऱ्यांचे हाल सुरू आहेत. जे काही खोदकाम करण्यात आले आहे ते खरोखरच गरजेचे होते का, किंवा त्याचे भविष्यातील परिणाम काय असतील, यावरही कुणाचे लक्ष नाही. कामाचा दर्जा तपासण्यासाठी ज्या संस्थेची निवड केली आहे ती संस्थाही गप्प आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांना तर बोलायचेच वांदे आहेत. अनेकवेळा विनंती करूनही मुख्यमंत्री किंवा बांधकाममंत्री या कामाची पाहणी करण्याचे धाडस दाखवू शकलेले नाहीत. पोलिस तक्रारी, सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे तक्रारी, केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे तक्रारी एवढेच नव्हे तर पंतप्रधान कार्यालयाकडे तक्रार करूनही या कंत्राटदाराला किमान तंबी देण्याचेही धाडस हे सरकार दाखवू शकत नाही, यावरून या कंत्राटदाराची ताकद लक्षात येते. गेल्या आठवड्यातील पावसामुळे या महामार्गाची जी काही अवस्था झाली ते पाहता हा महामार्ग भविष्यात धोकादायक ठरू शकतो हे मात्र निश्चित. या महामार्गाच्या कामाचा ताबडतोब आढावा घेऊन चुकीची सुधारणा केली नाही तर भविष्यात येणाऱ्या आपत्तीला हे सरकार जबाबदार असेल हे मात्र नक्की.