पणजीतील युवा संसद कार्यक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : गोव्यातील शिक्षण व्यवस्था पुढे जाऊन काय करणे शक्य आहे, याची दृष्टी देत नाही. येथील तरुणाई शिक्षणाकडे केवळ नोकरी मिळविण्याचे साधन म्हणून पाहत आहे. त्यांच्याकडून केवळ सरकारी नोकरीची प्रतीक्षा केली जात आहे. त्यामुळेच राज्यातील बेरोजगारीचे प्रमाण वाढलेले दिसते, असे मत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी शुक्रवारी व्यक्त केले.
गोमंतक मराठा समाजाच्या सभागृहात आयोजित ‘युवा संसद’ कार्यक्रमातील प्रकट मुलाखतीत ते बोलत होते. ‘प्रुडंट मीडिया’चे संपादक प्रमोद आचार्य यांनी त्यांची मुलाखत घेतली. सरकार कितीजणांना रोजगार पुरवू शकते, या प्रश्नावर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, सरकारी नोकरीचे प्रमाण केवळ १० ते १२ टक्के इतकेच आहे. त्यामध्ये वाढ होणार नाही. केवळ निवृत्त कर्मचाऱ्याच्या जागी नव्यांना संधी दिली जाते. प्रत्येकानेच सरकारी नोकरीचे लक्ष्य ठेवल्यास ते कदापि पूर्ण होऊ शकणार नाही. त्यासाठी गोमंतकीयांना उद्योग, व्यवसाय उभे करण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये आत्मसात करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. गोमंतकीयांना अशाप्रकारचे कौशल्य मिळावे, त्याची माहिती मिळावी, यासाठी सरकार विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करत असते. अलीकडेच राज्यात आयोजित ‘नोबेल मालिका’ ही त्याच अभ्यासक्रमाचा भाग होती. आज जे यशस्वी उद्योजक म्हणून दिसतात, त्यांनीही सुरुवातीला खूप संघर्ष केलेला असतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री रोजगार योजना ही पंतप्रधान रोजगार योजनेपेक्षाही सुटसुटीत आहे. त्यामुळे युवकांनी केवळ सरकारी नोकरीच्या मागे न लागता त्याचा लाभ घ्यावा आणि स्वत:च्या पायावर उभे राहावे. या योजनेचा लाभ घेऊन राज्यातील बरेच युवक स्वावलंबी होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यातील शिक्षणाचा दर्जा वाढवा, यासाठी एसएससी परीक्षा मंडळाला काही सूचना करण्यात आल्या असल्याचे ते म्हणाले. ज्याला काम करण्याची इच्छा आहे, तो काम करत राहतो. मेहनत करूनच प्रगती साधावी, ज्यामुळे भविष्यात कुटुंब सुखी होईल. सद्यस्थितीत गोमंतकीयांनी रोजगार आणि त्यांची उपलब्धता समजून घेतली पाहिजे, असेही त्यांनी नमूद केले.
कौशल्य विकासात गोमंतकीय मागे
राजकारणी नेहमी नोकऱ्यांचे आश्वासन देतात ते कोणत्या आधारावर, या प्रश्नाचे उत्तर देताना, कोणताही राजकारणी सरकारी नोकरी देण्याचे आश्वासन कधीच देत नाही. त्यासाठी विविध उद्योग आणले जातात. मात्र, आवश्यक पात्रता आणि कौशल्याच्या अभावी गोमंतकीय त्यामध्ये टीकू शकत नाहीत ही सद्यस्थिती असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
उत्पादनात राज्याला स्वावलंबी बनविण्याचे प्रयत्न
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर म्हणाले, राज्यातील शेतकरी हळूहळू पालेभाज्यांच्या उत्पादनाकडे वळत आहेत. फलोत्पादन महामंडळाने आतापर्यंत या शेतकऱ्यांकडून १ हजार टनापेक्षा अधिक भाजीची खरेदी केली आहे. राज्यात मिरचीचे उत्पादनही मोठ्या प्रमाणात घेतले जात असून, बेळगावला आतापर्यंत सात टन मिरचीची निर्यातही केली आहे. या माध्यमातून राज्याचे बेळगाववरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
