कोळसा हाताळणी बंदीमुळे एमपीटी कामगार आक्रमक
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
वास्को : कोळसा हाताळणी बंदीमुळे एमपीटीच्या आर्थिक स्थितीवर मोठा परिणाम होऊन कामगार व वेतन कपातीची भीती निर्माण झाल्याने एमपीटीचा कामगार वर्ग व इतर संबंधित आपला रोजगार वाचविण्यासाठी एकवटले आहेत. प्रदूषण असेल तर जरूर विरोध करा, पण प्रदूषणाच्या नावाखाली कोळसा हाताळणीला विरोध करून आमचा रोजगार हिसकावून घेऊ नका, असा आक्रमक पवित्रा कामगारांनी घेतला आहे. त्याची प्रचिती दि. ६ रोजी काढण्यात आलेल्या भव्य शांतीपूर्वक मूकफेरीप्रसंगी आली.
कामगारांनी काढलेल्या फेरीमुळे प्रदूषण व कोळसा हाताळणी विषय चर्चेत आले आहे. एमपीटीचे अधिकारी, कर्मचारी, कामगार तसेच इतर संबंधितांनी या फेरीत आपले शक्तिप्रदर्शन दाखविले आहे. आता गोवा अगेंस्ट कोल व पर्यावरण रक्षक कोणती पावले उचलतात याकडे वास्कोवासियांचे लक्ष लागले आहे. एमपीटीच्या कामगार संघटना तसेच वाहतूकदार, ट्रक मालक संघटना व इतरांनी एकत्र येऊन रोजगार बचाव अभियानची स्थापना केली आहे. या अभियानचे निमंत्रक व मुरगावचे माजी नगराध्यक्ष शेखर खडपकर यांनी लोकांना प्रदूषणाचा त्रास होत असेल, तर त्यांनी उठाव करण्याची गरज होती. परंतु, तसे दिसत नाही. फक्त ५०-६० जण कोळशाच्या विरोधात गळा काढीत असल्याचे सांगून ‘गोवा अगेंस्ट कोल’ समोर आव्हान उभे केले आहे. इतके दिवस ‘गोवा अगेंस्ट कोल’ ला समोरासमोर आव्हान मिळत नसल्याने एमपीटीची बाजू लोकांसमोर येत नव्हती. पण एमपीटीच्या कामगारांनी आपला रोजगार वाचविण्यासाठी पलटवार करण्याचे ठरविले आहे.
रोजगार बचाव अभियानच्या शिष्टमंडळाने मुरगावचे उपजिल्हाधिकारी महादेव आरोंदेकर यांना दिलेल्या निवेदनात कोळसा हाताळणी बंद झाल्यास त्याचा समाजावर तसेच गोव्याच्या आर्थिक स्थितीवर कोणता गंभीर परिणाम होईल, याची माहिती दिली आहे. कोळसा हाताळणी बंद झाल्यास एमपीटीबरोबर इतर सरकारी व खासगी आस्थापनातील कामगार, उद्योगधंद्यांसमोर रोजीरोटीचा प्रश्न उभा राहण्याची भीती व्यक्त केली आहे.
गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कोळसा हाताळणी बंद करण्याचा आदेश काढण्यापूर्वी मेजर पोर्ट ट्रस्ट अक्ट १९६३ चा योग्य अभ्यास केला नसल्याचा दावा केला आहे. एमपीटीने किती माल हाताळावा यासंबंधी मंडळाने प्रतिबंध घातल्याने काही गंभीर समस्या निर्माण होण्याची भीती निवेदनात व्यक्त करण्यात आली आहे. मंडळाने अमूक इतक्या टन मालाची हाताळणी करावी, असा आदेश दिला आहे. अमूक इतक्या टन मालांची हाताळणी करण्यात आल्यावर एमपीटीला हाताळणीचे काम बंद करावे लागेल. त्यामुळे स्थानिकांच्या वापरासाठी खत, पेट्रोल, डिझेल जीवनावश्यक माल घेऊन येणाऱ्या मालाची हाताळणी कोण करणार, हा प्रश्न निर्माण होणार असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
प्रदूषण नियंत्रणासाठी पोर्टने सर्व उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उभारण्यात आल्या आहेत. प्रदूषण मापन यंत्राचा तक्ता पाहिल्यास येथे कोळसा हाताळणीमुळे प्रदूषण होत नसल्याचे दिसून येते ही सत्यपरिस्थिती आहे. इतर शहरापेक्षा वास्को शहरातील प्रदूषण खूपच कमी आहे. त्यामुळे मुरगाव बंदरातील कोळसा हाताळणी पूर्ववत सुरू करण्याची गरज असल्याचे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
लोकांची दिशाभूल करणाऱ्या एनजीओची चौकशी करा!
२०१२ मध्ये खाणबंदीमुळे मुरगाव बंदरातून निर्यात होणारे लोहखनिज व्यवसाय थंडावल्याने गोव्याच्या आर्थिक व उद्योगधंद्यावर कोणता परिणाम झाला याची माहिती निवेदनात दिली आहे. एमपीटीच्या विरोधात लोकांमध्ये दिशाभूल करणारा प्रचार करणाऱ्या एनजीओ, त्यांना मिळणाऱ्या निधीची सरकारने व जिल्हा प्रशासनाने चौकशी केली पाहिजे, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. कोळसा हाताळणी बंदीमुळे एमपीटीला या आर्थिक वर्षात किती नुकसान सहन करावे लागणार आहे. तसेच त्याचा कामगार, कर्मचारी, अधिकारी, निवृत्तीवेतन धारक यांच्या वेतनावर कसा परिणाम होणार आहे यासंबंधी माहिती देण्यात आली आहे.
