मडगाव : सासष्टी मामलेदार कार्यालयातील म्यूटेशन प्रक्रियेमध्ये सुरू असलेल्या कथित अनियमितता, फायलींची अदलाबदल, फायली गहाळ होणे, कामकाजातील अनावश्यक विलंब आणि भ्रष्टाचाराच्या गंभीर आरोपांवरून दक्षिण गोवा ॲडव्होकेट्स असोसिएशनने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. ए. क्लोविस दा कोस्टा यांच्यासह वकिलांच्या शिष्टमंडळाने दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकृत निवेदन सादर करून या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची आणि दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीर व कठोर कारवाई करण्याची ठाम मागणी केली आहे.
असोसिएशनने दिलेल्या निवेदनात नमूद केल्यानुसार, यापूर्वी २४ जुलै रोजी सादर केलेल्या निवेदनानंतर अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीमध्ये दरमहा नियमित म्यूटेशन शिबिरे आयोजित करण्याचे आणि २४ डिसेंबर २०२४ रोजीच्या प्रमाणित कार्यपद्धतीचे काटेकोर पालन करण्याचे आश्वासन प्रशासनाकडून देण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतरही परिस्थितीत सुधारणा झालेली नसल्याचा आरोप असोसिएशनने केला आहे.
म्यूटेशन अर्ज नियमानुसार कालानुक्रमे हाताळले जात नसून, नियमांना डावलून नंतर दाखल केलेल्या फायलींना जाणीवपूर्वक प्राधान्य दिले जात असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. तसेच, मध्यस्थांमार्फत जादा पैसे देऊन आपली कामे पटकावणाऱ्यांची प्रकरणे यंत्रणेकडून पुढे नेली जात असल्याचा अत्यंत गंभीर आरोपही यावेळी वकिलांनी केला आहे. याशिवाय, यापूर्वीच्या मामलेदारांनी अंतिम मंजुरी देऊन कायदेशीररित्या प्रमाणित केलेल्या फायली संयुक्त मामलेदार-१ यांनी पुन्हा मागवून घेतल्यामुळे नव्याने प्रक्रिया करावी लागत आहे. या चुकीच्या आणि मनमानी कारभारामुळे सामान्य नागरिक आणि वकिलांना नाहक व अनावश्यक मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत असल्याचे निवेदनात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
म्यूटेशन विभागातील काही कर्मचारी अनेक वर्षांपासून एकाच खुर्चीवर व एकाच ठिकाणी कार्यरत असल्यामुळे त्यांचे अवाजवी हितसंबंध निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. ही बाब लक्षात घेऊन असोसिएशनने अशा कर्मचाऱ्यांच्या तातडीने प्रशासकीय बदल्या करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, उपनिबंधक कार्यालयातून ऑनलाइन माध्यमातून पाठविण्यात येणारे अर्जही अनेक महिने प्रलंबित राहत असल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. म्यूटेशन प्रकरणांचा वाढलेला प्रलंबित अनुशेष लवकरात लवकर कमी करण्यासाठी एक किंवा दोन मामलेदारांची केवळ याच विशेष कामासाठी तात्पुरती नियुक्ती करावी, अशी मागणीही असोसिएशनतर्फे करण्यात आली आहे. प्रशासनाने केवळ आदेश काढण्यापुरते मर्यादित न राहता, त्यांचे पालन न करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
दरम्यान, जिल्हाधिकारी एग्ना क्लिटस यांना निवेदन सादर केल्यानंतर वकिलांच्या शिष्टमंडळाने थेट भूमिअभिलेख कार्यालयात जाऊन तेथील अनियमिततेबाबत अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन चर्चा केली. प्रशासनाने येत्या आठवड्याभरात या सर्व प्रकरणाची माहिती घेत म्यूटेशन प्रक्रिया पूर्णपणे सुरळीत करण्यात येईल, असे सकारात्मक आश्वासन दिले आहे.