हिरेबागेवाडी टोल प्लाझा येथे राष्ट्रीय महामार्ग ४८ रोखून धरणारे आंदोलक शेतकरी. (लुईस रॉड्रिग्ज)
बेळगाव :
ऊस दरवाढीच्या मागणीसाठी कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी मंगळवारी आंदोलन तीव्र केले. पुणे-बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्ग ४८ वरील हिरेबागेवाडी, हत्तरगी आणि कोगनोळी टोल प्लाझा येथे शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको करून आंदोलन केले. उसाच्या दरवाढीबाबत केंद्र सरकारने ठोस निर्णय न घेतल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. केंद्र सरकार आणि शेतकरी प्रतिनिधींमध्ये झालेली चर्चा निष्फळ ठरल्याने शेतकरी संघटनांनी आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.आंदोलनामुळे पुणे-बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली. वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याने उत्तर कर्नाटक आणि गोव्याच्या दिशेने प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांसह प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागला. हिरेबागेवाडी येथे संतप्त शेतकऱ्यांनी केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या पुतळ्याचे दहन करून केंद्र सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमेवरील कोगनोळी येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनीही आंदोलनात सहभाग घेतला. हत्तरगी टोल प्लाझा येथे शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको केला.
सोमवारी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी आणि शिवराज सिंह चौहान यांची शेतकरी प्रतिनिधींसोबत बैठक झाली होती. मात्र, या बैठकीत मागण्यांवर अंतिम निर्णय होऊ शकला नाही. त्यामुळे शेतकरी संघटनांनी आंदोलन मागे न घेण्याची भूमिका घेतली आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा अभ्यास करण्यासाठी आठवडाभरात उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचा केंद्र सरकार विचार करत असल्याचे समजते. मात्र, ठोस निर्णय होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार शेतकरी संघटनांनी व्यक्त केला आहे.
शेतीचा वाढता उत्पादन खर्च आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर साखर कारखान्यांनी गाळप हंगाम लवकर सुरू करावा, ऊस उत्पादकांची थकीत बिले त्वरित द्यावीत आणि साखर व इथेनॉलच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातील योग्य वाटा शेतकऱ्यांना मिळावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, बेळगाव जिल्हा पोलिसांनी तिन्ही टोल प्लाझांवर सुरक्षा व्यवस्था वाढवली असून वाहतुकीसाठी पर्यायी मार्गांची व्यवस्था केली आहे. हलक्या वाहनांसाठी स्वतंत्र वळणमार्ग आखण्यात आले आहेत. वाहनचालकांनी पोलिसांच्या सूचनांचे पालन करावे आणि प्रवासासाठी अतिरिक्त वेळ राखून ठेवावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. सरकारने आपल्या मागण्यांवर ठोस निर्णय घेतल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा निर्धार शेतकरी संघटनांनी व्यक्त केला आहे.
प्रतिटन ५,५०० रुपये दराची मागणी
२०२६-२७ च्या ऊस गाळप हंगामासाठी प्रतिटन ५,५०० रुपये दर द्यावा, अशी प्रमुख मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. याशिवाय साखरेची किमान विक्री किंमत प्रतिकिलो ५० रुपये करावी, इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर ७० रुपये निश्चित करावा आणि प्रतिटन ५०० रुपये आर्थिक मदत द्यावी, अशा मागण्याही करण्यात आल्या आहेत.