पणजी :गोव्यातील बाराही तालुक्यांमधील मामलेदार कार्यालयांत म्युटेशनचे ६ हजारांहून अधिक अर्ज प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रलंबित अर्जांमध्ये उत्तर गोव्यातील तालुक्यांचा वाटा सर्वाधिक असून, दक्षिण गोव्याचा दुसरा क्रमांक लागतो. कुशावती जिल्ह्यात सर्वांत कमी अर्ज प्रलंबित आहेत. अनेक अर्ज पाच-सहा महिन्यांहून अधिक काळ प्रलंबित असल्याने राज्यातील म्युटेशन प्रक्रियेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
बार्देशमध्ये सर्वाधिक अर्ज
उपलब्ध आकडेवारीनुसार, बार्देश तालुक्यात सर्वाधिक सुमारे १,८०० अर्ज प्रलंबित आहेत. त्याखालोखाल पेडणे तालुक्यात सुमारे १,२००, तर सासष्टी तालुक्यात सुमारे १,००० अर्जांचा निपटारा होणे बाकी आहे. तिसवाडी आणि डिचोली या दोन्ही तालुक्यांमध्ये प्रत्येकी सुमारे ५०० अर्ज प्रलंबित आहेत.
फोंडा तालुक्यात सुमारे २०० अर्ज प्रलंबित असून, धारबांदोडा, मुरगाव, सत्तरी, केपे, सांगे आणि काणकोण या तालुक्यांमध्ये प्रत्येकी सुमारे १०० अर्ज प्रलंबित आहेत. या तुलनेत कुशावती जिल्ह्यात प्रलंबित अर्जांची संख्या सर्वांत कमी आहे.
इतर तालुके : धारबांदोडा, मुरगाव, सत्तरी, केपे, सांगे आणि काणकोण येथे प्रत्येकी सुमारे १०० अर्ज प्रलंबित आहेत.
म्युटेशन प्रकरणे त्वरित निकाली काढण्याचे निर्देश
दक्षिण गोवा वकील संघटनेने सासष्टीतील मामलेदार कार्यालयातील म्युटेशन प्रक्रियेत गैरप्रकार होत असल्याचा आरोप केला होता. या आरोपांची दखल घेत दक्षिण गोव्याच्या कक्षेत येणाऱ्या सासष्टी, फोंडा आणि मुरगाव तालुक्यांतील सर्व मामलेदारांनी म्युटेशनचे अर्ज त्वरित निकाली काढावेत, असे निर्देश दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी एन्गा क्लिटस यांनी दिले आहेत.
म्युटेशन प्रक्रिया महत्त्वाची का?
जमिनीच्या मालकी हक्कातील बदल, वारसाहक्काने होणारे हस्तांतरण तसेच खरेदी-विक्रीनंतर महसूल अभिलेखांमध्ये आवश्यक नोंदी करण्यासाठी म्युटेशन प्रक्रिया महत्त्वाची असते. या प्रक्रियेद्वारे जमिनीच्या नोंदींमध्ये संबंधित बदल नोंदवले जातात.
मात्र, म्युटेशन प्रक्रियेला विलंब झाल्यास नागरिकांना जमिनीच्या नोंदी अद्ययावत करून घेण्यासाठी वारंवार सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात. परिणामी, जमिनीशी संबंधित पुढील व्यवहारांमध्येही अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
अनेक अर्ज पाच-सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित असल्याने विलंबाची कारणे शोधण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. मामलेदार कार्यालयांमध्ये अनेक कर्मचारी पंधरा-वीस वर्षांपासून एकाच जागी कार्यरत असल्यामुळे म्युटेशन प्रक्रियेत गैरप्रकार होत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
प्रलंबित अर्जांचा निपटारा, कामकाजातील पारदर्शकता आणि नागरिकांना वेळेत सेवा मिळणे या बाबींवर आता लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक ठरणार आहे. संबंधित कार्यालयांकडून प्रलंबित प्रकरणांवर किती वेगाने कार्यवाही होते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.