गोवन वार्ता प्रतिनिधी
पणजी
नुवे येथे दुचाकी चोरीच्या संशयावरून झालेल्या मारहाणीत रामा ज्ञानोबा सुराडकर (रा. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र) याचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणातील संशयित फ्रान्सिस्को डायस (४३, रा. पर सुरावली) याचा मारहाणीत सहभाग नाही. तसेच त्याच्याविरोधात पुरावे नसल्याचा अहवाल मायणा कुडतरी पोलिसांनी न्यायालयात सादर केला. त्यानुसार, मडगाव येथील प्रथमवर्ग न्यायालयाचे न्या. वृतिका प्रभू यांनी संशयिताची सुटका केली.
२७ ऑगस्ट रोजी सुरावली परिसरातून बुलेट चोरीला गेली होती. चोरीच्या संशयावरून नुवे येथे काही जणांनी एका तरुणाला अडवून चौकशी केली. त्यानंतर जमावाने केलेल्या मारहाणीत तो गंभीर जखमी झाला. त्याला दक्षिण गोवा जिल्हा इस्पितळात दाखल करण्यात आले होते. उपचार सुरू असताना त्याचा मृत्यू झाला होता. पोलीस तपासातून मृताची ओळख रामा सुराडकर अशी पटली होती.
या प्रकरणी मायणा कुडतरी पोलिसांनी पाच संशयितांसह अज्ञात व्यक्तींविरोधात गुन्हा नोंद करून तपास सुरू केला होता. पोलिसांनी संशयित ग्रेसन फर्नांडिस (२८, रा. सुरावली), डॉमिंगो फर्नांडिस (५२, रा. सुरावली) व फ्रान्सिस्को डायस (४३, रा. पर सुरावली) यांना प्रथम अटक केली. त्यानंतर संशयित विनायक दास (३२, रा. सुरावली) व सुरेश पुजारी (४३, रा. सुरावली) यांना अटक झाली होती. संशयितांना न्यायालयाने प्रथम पोलीस कोठडी ठोठावली. ती संपल्यानंतर संशयितांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली. याच दरम्यान संशयित फ्रान्सिस्को डायस याने सत्र न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला. तो न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. या प्रकरणी अॅड. वहिदा यलगार यांनी बाजू मांडली.
दरम्यान, पोलीस निरीक्षक कपिल नाईक यांनी तपास सुरू केला. त्यात संशयित फ्रान्सिस्को डायस याचा सहभाग आढळला नाही. त्याच्याविरोधात पुरावे नसल्याचे समोर आले. पोलिसांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिताचे (बीएनएसएस) कलम १८९ अंतर्गत मडगाव येथील प्रथमवर्ग न्यायालयात तशी माहिती दिली. न्यायालयाने संशयित फ्रान्सिस्को डायस यांची सुटका करण्याचा आदेश जारी केला.
अशा प्रकारे संशयित सुटण्याची पहिलीच घटना
राज्यात अशा प्रकारे संशयिताची सुटका होण्याची ही पहिलीच घटना आहे. तपासादरम्यान संशयिताविरोधात पुरावा मिळाला नाही किंवा खटला चालवण्यासाठी पुरेसा पुरावा नाही. अशा परिस्थितीत तपास अधिकारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिताचे (बीएनएसएस) कलम १८९ अंतर्गत न्यायालयात अहवाल सादर करून संशयिताच्या सुटकेसाठी अर्ज करू शकतात. न्यायाधीश त्याची तपासणी करून संशयिताला स्वतःच्या हमीवर किंवा जामिनाशिवाय व इतर अटींवर सुटका करण्याची तरतूद आहे.