पणजी: मागील काही वर्षांत गोवा राज्याने घनकचरा व्यवस्थापनात चांगली कामगिरी केली आहे. राज्यात पर्यटकांची संख्या वाढत आहे. यामुळे येथील कचरा प्रकल्पांवर ताण येत आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात बायंगिणी आणि वेर्णा येथे कचरा प्रकल्प उभारणे आवश्यक आहे. असे प्रतिपादन घनकचरा व्यवस्थापन (Solid waste management Goa) महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक हरीश अडकोणकर यांनी केले.
मंगळवारी सीआयआयतर्फे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी पी व्ही किरण, एल पी सिंग, राज नारायणन, महेंद्र वाणी व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. अडकोणकर म्हणाले की, बायंगिणी कचरा प्रकल्पासाठी निविदा जारी केली आहे. पुढील ३ वर्षांत हा प्रकल्प सुरू होऊ शकतो. वेर्णा येथील प्रकल्पाचे काम देखील सुरू आहे.
राज्यात २००४ पासूनच कचरा वर्गीकरणाला सुरुवात केली होती. सुरुवातीला घरोघरी जाऊन कचरा गोळा केला जात असे, परंतु नंतर तो एका ठिकाणी साठवला जाऊ लागला. अशा कचऱ्याचे मोठे ढीग साचले. सोनसोडो , साळगावसह विविध ठिकाणी अनेक वर्षे कचरा पडून होता. अशा ११ ते १२ लिगसी डंप साईट स्वच्छ करण्यात आल्या आहेत. यामुळे आम्हाला सुमारे २ लाख चौरस मीटर जागा पुन्हा संपादित करण्यात यश आले आहे.
ते म्हणाले, आज साळगाव मधील कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प देशात आदर्श ठरत आहे. येथे कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती देखील होत आहे. साळगाव कचरा प्रकल्पात प्रक्रिया करून शिल्लक कचऱ्याचे रूपांतर आरडीएफमध्ये केले जाते. हे आरडीएफ सिमेंट कारखान्यांना इंधन म्हणून पाठवले जाते.
आम्ही मागील काही वर्षांत सुमारे ७ लाख मेट्रिक टन आरडीएफ सिमेंट कारखान्यांना दिले आहे. आम्ही दरवर्षी सुमारे ७५,००० मेट्रिक टन आरडीएफ तयार करतो. आमच्याकडे अशा प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध आहेत. ही गोव्याच्या दृष्टीने ही एक चांगली गोष्ट आहे
राज नारायणन यांनी सांगितले की, सिमेंट कारखान्यांसाठी कोळसा हा ऊर्जेचा एक प्रमुख स्रोत आहे. सिमेंटची मागणी दरवर्षी ६-७ टक्क्यांनी वाढत असल्याने, कोळशाची गरजही सातत्याने वाढत आहे. सिमेंट कारखान्यांना पर्यायी इंधन म्हणून आरडीएफचा वापर केला जातो.
सध्या आम्ही आमच्या एकूण इंधन वापरापैकी सुमारे सात टक्के वाटा पर्यायी इंधनाने बदलला आहे. यामुळे जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी होतो. तसेच कचरा किंवा टाकाऊ पदार्थ आपण आपल्या उत्पादन प्रक्रियेत वापरू शकतो.