पणजी : सांत आंद्रेचे आमदार वीरेश बोरकर (Viresh Borkar) यांच्या हकालपट्टीच्या साडेतीन महिन्यांनंतर आरजीचे सरचिटणीस विश्वेश नाईक यांनी विधीमंडळ सचिवांना रितसर पत्र सादर केले आहे. आमदार वीरेश बोरकर हे आता आरजीचे (Revolutionary Goans Party RGP) सदस्य नसल्याने ते विधानसभेत आरजीचे प्रतिनिधीत्व करीत नाहीत. आरजी पक्षाबाबत त्यांच्याशी कोणताही पत्रव्यवहार करू नये, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
या पत्रानंतर आरजी पक्ष कुणाचा? हा वाद पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. आपल्याकडे पक्षाची कागदपत्रे व शिक्का असल्याने आपलीच आरजी वैध असल्याचा दावा आमदार वीरेश बोरकर यांनी केला आहे. नवीन समिती स्थापन करताना शविना शिरोडकर यांची अध्यक्षपदी नेमणूक केली आहे.
दुसऱ्या बाजूने मनोज परब यांच्या गटातील खजिनदार अजय खोलकर, सरचिटणीस विश्वेश नाईक यांचा आपलीच आरजी वैध असल्याचा दावा आहे. या गटाने २६ जुलै २०२६ रोजी आमदार वीरेश बोरकर यांची पक्षातून हकालपट्टी केली होती. परंतु याबाबत विधीमंडळाला कोणतीही माहिती दिली नव्हती. आता साडेतीन महिन्यानंतर त्यांनी विधीमंडळाला हकालपट्टीचे पत्र सुपूर्द केले आहे.
विधानसभा निवडणूक जवळ पोचल्याने आरजीमध्ये आता नव्याने वाद सुरू झाला आहे. आमदार वीरेश बोरकर यांची युतीबाबत काँग्रेसकडे चर्चा सुरू आहे. तर अजय खोलकर यांच्या गटाच्या आरजीमध्ये मनोज परब २२ नोव्हेंबर रोजी पुन्हा प्रवेश करणार आहेत.


