पणजी : कूळ आणि मुंडकार प्रकरणे लवकरात लवकर निकालात काढण्यासाठी सरकारने शनिवारी विशेष न्यायालयांमार्फत सुनावणी घेण्यास सुरुवात केली आहे. पहिल्याच शनिवारी कूळ, मुंडकार आणि इतर मिळून ३५० प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. मात्र, अर्जदार किंवा संबंधित व्यक्ती हयात नसल्यामुळे काही कूळ आणि मुंडकार प्रकरणे निकाली काढण्यास विलंब होत आहे.
जुनी कूळ किंवा मुंडकार प्रकरणे सुनावणीसाठी घेतल्यानंतर काही वेळा अर्जदार, जमीनमालक किंवा प्रतिवादी हयात नसल्याचे आढळते. वर्षभरापूर्वी किंवा अलीकडेच त्यांचे निधन झालेले असते. त्यामुळे सर्व सोपस्कार नव्याने सुरू करावे लागतात आणि कागदपत्रेही पुन्हा सादर करावी लागतात. काही वेळा जुनी कागदपत्रे कायद्याच्या दृष्टीने वैध ठरत नाहीत, त्यामुळे सुधारित कागदपत्रे सादर करण्यास सांगावे लागते. परिणामी प्रकरणे निकाली काढण्यास वेळ लागतो, अशी माहिती जिल्हाधिकारी तसेच मामलेदारांकडून मिळाली.
कूळ आणि मुंडकार कायद्यांतर्गत जमीन खरेदीसंबंधीची प्रकरणे डिसेंबरपर्यंत निकाली काढली जातील, मात्र इतर प्रकरणांना विलंब होऊ शकतो. संबंधितांना नोटिसा जारी केल्याशिवाय सुनावणी घेता येत नाही, असे मामलेदारांनी स्पष्ट केले.
कूळ, मुंडकार आणि फेरफार प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी महसूल खात्याने विशेष परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार, कूळ आणि मुंडकार कायद्यांतर्गत ज्यांनी जागा विकत घेतली आहे, त्यांची प्रकरणे प्राधान्याने सुनावणीसाठी घ्यावीत, असे निर्देश आहेत.
या प्रक्रियेत आवश्यक नसलेले सोपस्कार तसेच वारंवार पत्रव्यवहार करण्याची गरज नाही. उपलब्ध कागदपत्रे आणि माहिती पुन्हा मागू नये. केवळ कागदोपत्री सोपस्कारांसाठी सुनावणी प्रलंबित ठेवू नये व निश्चित केलेल्या तारखेलाच सुनावणी घ्यावी, ती विनाकारण पुढे ढकलू नये. सुनावणी आणि तारीख निश्चित करण्यासंदर्भातील हे निर्देश पाळणे बंधनकारक आहे.


