कन्वेयन्स डीड नसले तरी मिळणार फ्लॅटचा मालकी हक्क!

‘माझा फ्लॅट’ योजना कार्यान्वित : ५० हजार गोमंतकीयांना लाभ

Story: प्रतिनिधी। गोवन वार्ता |
16th November, 09:50 pm
कन्वेयन्स डीड नसले तरी मिळणार फ्लॅटचा मालकी हक्क!

‘माझा फ्लॅट’ योजनेअंतर्गत जागा बिल्डरच्या नावावर असली वा कन्वेयन्स डीड झालेला नसला तरी फ्लॅटचे मालकी हक्क फ्लॅटधारकांना मिळणार आहेत. यासाठी योजनेचा अर्ज भरून सहकार खात्याकडे सादर करणे आवश्यक आहे. फ्लॅट नावावर करणाऱ्या ‘माझा फ्लॅट’ योजनेची कार्यवाही सुरू झाली असून, ५० हजार लोकांना याचा लाभ होणार आहे.

तीन महत्त्वाच्या कायद्यांमध्ये दुरुस्ती

बऱ्याच जणांनी बऱ्याच वर्षांपूर्वी पैसे देऊन फ्लॅट विकत घेतलेले आहेत. मात्र, जागेचा वाद व कन्वेयन्स डीड झाला नसल्याने ते त्यांच्या नावावर झालेले नाहीत. या योजनेअंतर्गत सरकारने सहकार कायदा, स्टॅम्प ड्युटी कायदा व नोंदणी कायद्यात दुरुस्ती केलेली आहे. यासाठी अर्जदाराला १० हजार रुपयांचे नोंदणी शुल्क व नाममात्र स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागणार आहे.

फ्लॅट स्वतःच्या नावावर करून देण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या ‘माझा फ्लॅट’ योजनेच्या जनजागृती कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी सहकारमंत्री सुभाष शिरोडकर, मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कांडावेलू तसेच इतर अधिकारी उपस्थित होते.

‘माझा फ्लॅट’ योजनेचे अर्ज स्वीकारण्यासह इतर औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी सहकार खात्याची कार्यालये शनिवारीही खुली राहणार आहेत. या योजनेचा किमान ५० हजार लोकांना लाभ मिळणार आहे. योजनेचे अर्ज स्वीकारण्यासह आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.

अनेक गोमंतकीयांनी लाखो आणि कोट्यवधी रुपये खर्च करून फ्लॅट खरेदी केले आहेत. मात्र, हे फ्लॅट त्यांच्या नावावर नाहीत. फ्लॅट त्यांच्या नावावर करून देण्यासाठी सरकारने ‘माझा फ्लॅट’ योजना सुरू केली आहे. यासाठी सहकार कायदा, मुद्रांक शुल्क कायदा तसेच नोंदणी कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे या योजनेला आव्हान देण्यासाठी कोणी न्यायालयात गेले तरी अडथळा निर्माण होणार नाही, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.

विशेष अधिकाऱ्यांची नियुक्ती

या योजनेचे अर्ज स्वीकारण्यासाठी सहकार खात्याच्या सहा कार्यालयांमध्ये व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच विशेष अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, त्यांना प्रशिक्षणही देण्यात आले आहे. त्यामुळे अर्ज भरण्यापासून ते सर्व औपचारिकता पूर्ण करण्यापर्यंत कोणताही अडथळा येणार नाही. ‘माझे घर’ योजनेप्रमाणेच ‘माझा फ्लॅट’ योजनेसाठीही शिबिरांचे आयोजन केले जाईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले.

थकीत कर्जाची वसुली : सुभाष शिरोडकर

१ जानेवारी २०२५ नंतर २४ हजार ४०० जणांनी सहकारी सोसायट्यांमार्फत कर्ज घेतले आहे. यापैकी केवळ ३९० खाती एनपीएमध्ये (थकीत) गेली आहेत. या ३९० खात्यांपैकी १०० जणांनी विविध सोसायट्यांकडून कर्ज घेतले आहे.

कर्ज घेणाऱ्यांकडून वसुली करण्याची जबाबदारी व्यवस्थापकांची असेल, असे आदेश जारी केले आहेत. त्यामुळे सोसायट्यांच्या एनपीएची स्थिती सुधारू लागली आहे. ‘माझे घर’ ही एक अभिनव योजना असून, ‘माझा फ्लॅट’ योजनाही लोकांसाठी वरदान ठरेल, अशी आशा सहकारमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी व्यक्त केली.

मार्च २०२२ मध्ये सरकार स्थापन झाले, तेव्हा मी मुख्यमंत्र्यांकडे शिक्षण खाते न देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार शिक्षण खाते दिले नाही, मात्र सहकार खाते दिले. हे खाते स्वीकारताना मी नाराज होतो. पण प्रत्यक्ष काम करताना या खात्याची आवड आणि रस निर्माण झाला.

— सुभाष शिरोडकर, सहकारमंत्री
योजनेवर परिणाम नाही : मुख्यमंत्री

‘माझे घर’ योजनेत काही लोकांनी आडकाठी आणली. काही जण न्यायालयातही गेले. आपली प्रसिद्धी आणि चांगले काम काही लोकांना पाहवत नाही. ‘माझा फ्लॅट’ योजनेविरोधातही कोणी न्यायालयात गेले तरी योजनेवर कोणताही परिणाम होणार नाही. त्यामुळे घाबरण्याची अजिबात गरज नाही, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.

हेही वाचा
सर्व पहा