पणजी : किर्लपाल-दाबाळ पंचायतीच्या विशेष ग्रामसभेत स्थानिक नागरिकांनी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राबाबत (Eco-Sensitive Zone) अत्यंत महत्त्वाचा आणि एकमुखी निर्णय घेतला आहे. पंचायतीच्या हद्दीतील म्हैसाळ आणि कामारखण ही दोन गावे 'इको-सेन्सिटिव्ह झोन'मधून पूर्णपणे वगळण्यात यावीत, असा ठराव या विशेष ग्रामसभेत सर्वानुमते संमत करण्यात आला. आक्षेप नोंदवण्याचा आज, २७ सप्टेंबर २०२६ हा शेवटचा दिवस असल्याने, पंचायतीने अधिकृत आक्षेप नोंदवण्याची संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया आजच तातडीने पूर्ण करावी, अशी आग्रही मागणी उपस्थितांनी केली आहे.
आयोजित या विशेष ग्रामसभेला स्थानिक ग्रामस्थांची मोठी उपस्थिती लाभली . बैठकीदरम्यान म्हैसाळ आणि कामारखण या दोन्ही गावांना पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राचा दर्जा दिल्यास आगामी काळात स्थानिकांच्या जमिनींवर, शेतीवर आणि दैनंदिन विकासात्मक कामांवर कडक बंधने येण्याची गंभीर शक्यता उपस्थितांनी व्यक्त केली. गावकऱ्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आणि भावी पिढीच्या विकासाचा मार्ग मोकळा ठेवण्यासाठी ही दोन्ही गावे या प्रस्तावित क्षेत्रातून वगळणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे मत ग्रामस्थांनी मांडले. सविस्तर चर्चेनंतर सर्व उपस्थितांनी हात उंचावून या ठरावाला पूर्ण पाठिंबा दिला. हा संमत झालेला ठराव पुढील आवश्यक कार्यवाहीसाठी राज्य शासन तसेच केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडे (MoEF&CC) पाठवला जाणार आहे.
दुसरीकडे, पश्चिम घाटाच्या संवेदनशील परिसराचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावाअंतर्गत गोव्यातील समाविष्ट गावांची संख्या आता वाढवण्यात आली आहे. केरळमधील वायनाड आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर ३१ जुलै रोजी जारी करण्यात आलेल्या केंद्र सरकारच्या नव्या मसुदा अधिसूचनेत गोव्यातील गावांची संख्या ९९ वरून १०८ वर पोहोचली आहे. देशातील प्रमुख पर्यावरणतज्ज्ञांच्या तीव्र प्रतिक्रिया आणि सूचनांनंतर केंद्रीय मंत्रालयाने हा मसुदा तब्बल सहाव्यांदा पुनरुज्जीवित करून जारी केला आहे. यापूर्वी नोव्हेंबर २०२२ मधील मसुद्यानंतर गोवा सरकारने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला अधिकृत पत्र लिहून प्रामुख्याने सत्तरी तालुक्यातील किमान दोन डझन गावे या प्रस्तावातून वगळण्याची विनंती केली होती. मात्र, केंद्राच्या नव्या मसुद्यात गावांची संख्या वाढल्याने आता स्थानिक पातळीवर चिंतेचे वातावरण आहे.
दरम्यान, विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात या मुद्द्यावर चर्चा झाली होती. आमदार नीलेश काब्राल यांनी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी शून्य प्रहरात हा विषय उपस्थित करत आपल्या मतदारसंघासह कुशावती जिल्ह्यातील अनेक गावांचा यात समावेश झाल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण असल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले की, केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केलेली यादी अंतिम नसून केवळ एक मसुदा आहे. या मसुद्यातील जास्तीत जास्त गावे या प्रक्रियेतून वगळण्यासाठी गोवा सरकार केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करेल आणि नागरिकांना पूर्ण दिलासा देण्याचा प्रयत्न करेल, असे आश्वासन त्यांनी दिले होते.