गोवन वार्ता। न्यूज डेस्क
नवी दिल्ली
कॉक्रेच जनता पार्टीच्या (सीजेपी) प्रस्तावित १० ऑक्टोबरच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत मेट्रो स्थानके बंद करणे आणि रेल्वे गाड्या रद्द करण्याच्या प्रशासकीय निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे ही सरकारची जबाबदारी असली तरी त्यासाठी सर्वसामान्यांची ये-जा पूर्णपणे बंद करता येणार नाही, असे सांगत ‘माशी मारण्यासाठी हातोड्याचा वापर करू नये’, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या खंडपीठाने केली आहे.
सीजेपी आणि काही विद्यार्थी संघटनांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात (सीईसी) १० ऑक्टोबर रोजी पुकारलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मेट्रो स्थानके बंद करणे व रेल्वे गाड्या रद्द करण्याच्या शिफारशीविरोधात शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. नागरिकांना शांततापूर्ण मार्गाने निदर्शने करण्याचा मूलभूत अधिकार असताना संपूर्ण दिल्ली ठप्प करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, असा युक्तिवाद सीपीएमचे सरचिटणीस एम. ए. बेबी यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर केला.
सामान्य नागरिकांना वेठीस धरू नका !
सर्वसामान्य नागरिकांना होणारा त्रास लक्षात घेऊन प्रशासनाने तातडीने सुधारात्मक पावले उचलावीत, असे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले. आमची चिंता आंदोलनकर्त्यांविषयी नसून, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातून (एनसीआर) उदरनिर्वाहासाठी दिल्लीत येणाऱ्या सामान्य नागरिकांविषयी आहे. प्रत्येकाकडे स्वतःची मोटारगाडी नसते, सामान्य जनता सार्वजनिक वाहतुकीवर अवलंबून असल्याने सर्व व्यवहार ठप्प करून लोकांना प्रवासापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले.