पणजी : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसेवेची २५ वर्षे पूर्ण केली आहेत. ७ ऑक्टोबर २००१ रोजी गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून आणि २६ मे २०१४ पासून भारताचे पंतप्रधान म्हणून कार्यभार सांभाळत, मोदींनी शासनप्रमुख म्हणून २५ वर्षांची अविरत सेवा पूर्ण केली आहे. या ऐतिहासिक टप्प्याच्या निमित्ताने गोवा सरकारच्या मंत्रिमंडळाने त्यांच्या प्रदीर्घ आणि समर्पित लोकसेवेचे मनःपूर्वक कौतुक केले आहे. तसेच त्यांच्या अभिनंदनचा ठराव मंजूर केल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांनी दिली.
शनिवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर त्यांनी माध्यमांची संवाद साधला. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, पंचवीस वर्षांच्या कालावधीत मोदींनी विकास, सुशासन, सर्वसमावेशक विकास, तांत्रिक परिवर्तन, सामाजिक सक्षमीकरण आणि राष्ट्रीय प्रगती यांवर भर देत अविरत लोकसेवा केली आहे. त्यांच्या कार्यकाळात नागरिकांचे जीवनमान सुधारणे, पायाभूत सुविधा बळकट करणे, युवक आणि महिलांसाठी संधींचा विस्तार करणे, शेतकरी आणि उद्योजकांना सक्षम करणे तसेच विविध क्षेत्रांमध्ये भारताची क्षमता वाढवणे या उद्देशाने अनेक महत्त्वपूर्ण उपक्रम राबविण्यात आले आहेत. या उपक्रमांनी दुर्बल घटकांना सक्षम केले आणि देशाला प्रतिष्ठा व स्वतःवरील विश्वासासह पुढे जाण्यासाठी प्रेरित केले.
या कालावधीत केंद्र सरकारने गोव्याला वेळोवेळी मदत केली आहे. या मदतीमुळे राज्यातील पायाभूत सुविधा, दळणवळण, उच्च शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि मूलभूत सेवांमध्ये लक्षणीय प्रगती झाली आहे. केंद्राने राज्याला पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी सुमारे ७४३६ कोटी रुपये मदत दिली आहे. जल जीवन मिशनअंतर्गत गोव्याला १४५ कोटींचे केंद्रीय साहाय्य मिळाले. ‘हर घर जल’ हा दर्जा प्राप्त करणारे पहिले राज्य होण्याचा मान गोव्याला मिळाला आहे. यादरम्यान गोव्यात राष्ट्रीय महत्त्वाच्या आणि विशेष शिक्षणसंस्थांची स्थापना झाली. आयआयटी, गोवा,अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था आदी संस्था गोव्याच्या प्रगतीत महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहेत.
राज्यातील आरोग्यसेवेच्या पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकारने दिलेल्या सातत्यपूर्ण पाठिंब्याची मंत्रिमंडळाने दखल घेतली आहे. केंद्राच्या सहाय्याने राज्यात प्रगत आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधांमध्ये एकूण ४९७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. यामध्ये केंद्र सरकारचा वाटा १५० कोटी रुपये आहे. या प्रकल्पांमुळे गोव्यातील नागरिकांना विशेष वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देण्याची राज्याची क्षमता अधिक बळकट झाली आहे.
राज्याला एकूण ३२,२२६ कोटींचे आर्थिक साहाय्य
केंद्र पुरस्कृत योजना आणि भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष साहाय्य योजना याअंतर्गत केंद्र सरकारकडून राज्याला २०१४-१५ ते २०२६-२७ या कालावधीत एकूण १५,५९०.५७ कोटी रुपये मदत मिळाली आहे. केंद्राने राष्ट्रीय महामार्गांशी संबंधित १६,६३६ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त कामांना मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे राज्याला मिळालेल्या एकूण आर्थिक साहाय्याची रक्कम ३२, २२६ कोटी रुपये झाली आहे. राज्याच्या विकासविषयक प्राधान्यक्रमांना चालना देण्यासाठी तसेच राज्यातील नागरिकांचे कल्याण आणि जीवनमान सुधारण्यासाठी भारत सरकार आणि गोवा सरकार यांच्यातील सातत्यपूर्ण भागीदारीचे मंत्रिमंडळाने कौतुक केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.