पणजी : राज्यात यंदा पाऊस कमी प्रमाणात पडला असला, तरी नागरिकांनी पाणीटंचाईबाबत कोणतीही भीती बाळगण्याचे कारण नाही, असे पेयजल मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी सांगितले आहे. आज मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. यात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मिराबाग येथील प्रस्तावित वॉटर पंपिंग स्टेशन आता पंचवाडी येथे बांधण्यात येणार आहे. यानंतर मंत्री फळदेसाई यांनी मंत्रालयाबाहेर पत्रकारांशी संवाद साधला.
दरम्यान, जलस्रोत आणि पेयजल खात्याकडून पाण्याचे योग्य व अचूक नियोजन केले जात असून, येत्या मे आणि जून महिन्यापर्यंत पुरेल एवढा मुबलक जलसाठा राज्यभरात उपलब्ध आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. प्रशासकीय यंत्रणा पाण्याच्या प्रत्येक हालचालीवर आणि साठ्यावर बारीक लक्ष ठेवून असून नागरिकांची गैरसोय होऊ दिली जाणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
पाण्याचा अपव्यय टाळणे ही प्रत्येक नागरिकाची नैतिक जबाबदारी
तथापि, जलसाठा सुरक्षित असला तरी पाण्याचा अनिर्बंध अपव्यय टाळणे ही प्रत्येक नागरिकाची नैतिक जबाबदारी आहे, असे आवाहन मंत्र्यांनी केले आहे. गाड्या धुणे, बागांना पाणी देणे किंवा इतर दैनंदिन कामांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा अवाजवी वापर होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. पाण्याचा प्रत्येक थेंब मौल्यवान असल्याने नागरिकांनी पाण्याचा वापर अतिशय जपून आणि गरजपुरताच करावा, अशी सक्त सूचना देण्यात आली आहे. यादरम्यान प्रशासनाकडून पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी नागरिकांना सातत्याने पाण्याचे योग्य नियोजन करण्याचे निर्देश दिले जात आहेत.
पाणी चोरी आणि गळती रोखण्यासाठी वॉटर इन्स्पेक्टरची करणार नियुक्ती
पाण्याची चोरी आणि गळती रोखण्यासाठी शासनस्तरावर कडक पावले उचलली जात आहेत. पाणी गळती शोधण्यासाठी आणि पाणी वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वॉटर इन्स्पेक्टरची विशेष नेमणूक येईल. प्रत्येक इमारतीमधील व परिसरातील पाण्याच्या वापराची कसून तपासणी केली जाणार आहे. नियमबाह्य किंवा अवाजवी पाणीवापर करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारला जाऊ शकतो.
जुन्या पाणीपुरवठा योजनांचे पुनरुज्जीवन करण्याचा निर्णय
ग्रामीण आणि शहरी भागातील जुन्या पाणीपुरवठा योजना, विहिरी तसेच जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. प्रत्येक गावाने आणि विभागाने आपल्या स्तरावर पाण्याची काळजी घ्यावी, असे ते म्हणाले. अनेक ठिकाणी असलेल्या खाण खंदकांमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून तेथे जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन आहे, ज्यामुळे पुढील दोन-तीन महिन्यांत हे पाणी पिण्यायोग्य (Potable) करून नागरिकांच्या वापरासाठी उपलब्ध करून दिले जाईल. पाण्याचा सुयोग्य वापर व्हावा यासाठी शासनाने काही मार्गदर्शक तत्त्वे व नियमावली देखील जारी केली असून, सर्व घटकांनी प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन देखील त्यांनी केले आहे.