पणजी : मतदार यादीच्या विशेष सखोल फेरतपासणीची (एसआयआर) प्रक्रिया तत्काळ रद्द करावी, अशी मागणी गोवा प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी केली आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाने लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५० मधील तरतुदींचे उल्लंघन करून या प्रक्रियेत १ लाख ३९ हजार ६३४ मतदारांची नावे बेकायदेशीरपणे वगळल्याचा आरोप त्यांनी केला.
गुरुवारी सायंकाळी गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आल्तिनो येथील मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. त्यानंतर काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले.
एसआयआर प्रक्रियेंतर्गत तयार करण्यात आलेली मतदार यादी रद्द करण्यासाठी काँग्रेसने निवडणूक अधिकाऱ्यांना १० दिवसांची मुदत दिली आहे. या कालावधीत मागणी मान्य न झाल्यास न्यायालयात धाव घेण्यात येईल, असा इशारा चोडणकर यांनी निवेदन सादर केल्यानंतर बोलताना दिला.
मतदार यादी तयार करणे, तिची फेरतपासणी करणे आणि नोंदींमध्ये दुरुस्ती करणे यासंबंधीच्या कायद्यातील कलम २१ आणि २२ चे उल्लंघन झाल्याचा दावाही त्यांनी केला.
६ जानेवारी २०२५ रोजी अपलोड करण्यात आलेली अंतिम मंजूर मतदार यादी एसआयआर प्रक्रियेचा आधार असायला हवी होती. मात्र, निवडणूक आयोगाने २०२५ मधील मतदार यादी बाजूला ठेवून नव्याने मसुदा यादी तयार केली, असे चोडणकर यांनी सांगितले. मतदारांची नावे वगळण्यापूर्वी संबंधितांना नोटीस देणे आणि त्यांची बाजू मांडण्याची संधी उपलब्ध करून देणे ही कायदेशीर प्रक्रिया पाळण्यात आली नसल्याचाही आरोप त्यांनी केला.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी एकट्यानेच एसआयआरचा निर्णय घेतल्याचा आरोपही चोडणकर यांनी केला. निवडणूक आयोगाच्या तिन्ही सदस्यांनी एकमताने हा निर्णय घेतलेला नाही. एसआयआरसंदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वांची माहिती आयोगाच्या अन्य दोन आयुक्तांना नव्हती, हे दर्शवणारे दस्तऐवज आपल्याकडे असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
निवडणूक आयोगाचे निर्णय सर्व सदस्यांच्या एकमताने घेतले गेले पाहिजेत. एकमत न झाल्यास बहुमताने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. एका आयुक्ताने घेतलेला निर्णय हा आयोगाचा अधिकृत निर्णय मानता येणार नाही, असा युक्तिवाद चोडणकर यांनी केला.