नवी दिल्ली : देशभरात 'यूपीआय' (UPI) व्यवहारांवर 'मर्चेंट डिस्काउंट रेट' (MDR) लागू करण्याच्या मुद्द्यावरून सध्या अर्थकारणात मोठी चर्चा रंगली आहे. १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून २००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या निवडक व्यापारी व्यवहारांवर ०.४ टक्के एमडीआर शुल्क आकारण्यात येणार आहे. या निर्णयाचे जोरदार समर्थन करताना नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिरी यांनी व्यापाऱ्यांनी आणि व्यावसायिकांनी आपला व्यवसाय स्वतःच्या ताकदीवर चालवला पाहिजे, असे स्पष्ट मत व्यक्त केले आहे. सरकार प्रत्येक व्यवहारासाठी अनिश्चित काळापर्यंत अनुदान देऊ शकत नाही, त्यामुळे सेवेचा वापर करणाऱ्यांनीच त्याच्या खर्चात आपला सहभाग नोंदवला पाहिजे, असा तर्क त्यांनी मांडला आहे.
नवी दिल्ली येथे आयोजित एका कार्यक्रमात बोलताना लाहिरी यांनी प्राचीन भारतीय तत्त्ववेत्ता आचार्य चाणक्य यांच्या नीतीचा दाखला दिला. मधमाशी ज्याप्रमाणे फुलाच्या पाकळ्यांना कोणतीही इजा न पोहोचवता अत्यंत हळुवारपणे मध गोळा करते, त्याचप्रमाणे सरकारने नागरिकांकडून कर आणि सेवा शुल्क गोळा केले पाहिजे, असे ते म्हणाले. ही आपली वैयक्तिक मते असून नीती आयोगाची ही अधिकृत भूमिका नाही, असे स्पष्ट करत त्यांनी सांगितले की, कोणताही व्यवसाय असो अथवा सेवा, त्याचा वापर करणाऱ्या घटकानेच त्याचा खर्च सोसला पाहिजे. बँकिंग क्षेत्रातील इतर सेवांचे उदाहरण देताना त्यांनी सांगितले की, जेव्हा नागरिक बँकेकडून चेकबुक घेतात, तेव्हा त्यासाठी शुल्क मोजतात. त्याचप्रमाणे यूपीआयच्या मोठ्या व्यवहारांवर १०० रुपयांमागे अवघे ४० पैसे देणे हा व्यवसायाचाच एक भाग असून, त्यामुळे कोणाचा जीव जाणार नाही, असा उपरोधिक टोलाही त्यांनी लगावला.
या नवीन आर्थिक नियमांमुळे सर्वसामान्य ग्राहकांवर कोणताही थेट आर्थिक बोजा पडणार नाही, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. वैयक्तिक पातळीवर एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे (P2P) होणाऱ्या कोणत्याही हस्तांतरणावर किंवा २००० रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या व्यवहारांवर हे शुल्क लागू असणार नाही. अगदी २००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे पेमेंट केले तरीही हे एमडीआर शुल्क ग्राहकाला न भरता संबंधित व्यापाऱ्याला सोसावे लागणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक, विद्यार्थी आणि गृहिणींना डिजिटल व्यवहारांसाठी पूर्वीप्रमाणेच मोफत सेवा मिळणार आहे. याशिवाय यूपीआय ऑटोपे, एसआयपी आणि ओटीटी सबस्क्रिप्शनच्या नियमांमध्येही कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
या निर्णयामुळे देशातील बँकिंग आणि फिनटेक क्षेत्राला मोठा आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अहवालानुसार, ०.४ टक्के एमडीआर लागू झाल्यानंतर यूपीआय यंत्रणा पुरवणाऱ्या बँका आणि डिजिटल पेमेंट कंपन्यांना वर्षाला सुमारे १५,००० कोटी ते २०,६०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळण्याचा अंदाज आहे. हा महसूल थेट सरकारचा नसेल, तर डिजिटल पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी बँक आणि फिनटेक कंपन्यांना त्याचा फायदा होईल. व्यावसायिक संस्थांनी डिजिटल पेमेंटच्या सुविधा वापरताना स्वतःच्या खर्चाचा वाटा उचलावा, या दिशेने हे पाऊल उचलण्यात आले असून, १५ ऑक्टोबरपासून या धोरणाची अंमलबजावणी सुरू होईल.