पणजी: पणजी : गोव्यात मोफत सिलिंडर योजनेच्या अर्जांचे वाटप सुरू झाले आहे. पंचायत आणि 'स्वयंपूर्ण मित्र' हे अर्ज चार दिवसांच्या आत तालुका स्तरावरील कार्यालयात दाखल करतील; त्यानंतर ९ किंवा १० सप्टेंबरला या योजनेचे पैसे थेट लाभार्थींच्या बँक खात्यात जमा होतील. पहिल्या टप्प्यात सुमारे २.५० लाख कुटुंबांना याचा लाभ मिळणार आहे. ही योजना गोवेकरांसाठी रक्षाबंधन आणि गणेशोत्सवाची भेट आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
वर्षाला तीन घरगुती सिलिंडर मोफत देणाऱ्या उज्ज्वला योजनेचा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते व्हर्च्युअल पद्धतीने शुभारंभ झाला. या वेळी केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, नागरी पुरवठा व ग्राहक व्यवहार खात्याचे सचिव संजीव गडकर आणि सचिव जयंत तारी उपस्थित होते. या प्रसंगी राज्यातील विविध पंचायती, नगरपालिका आणि आमदारांच्या कार्यालयांमध्ये जमलेल्या नागरिकांना मुख्यमंत्र्यांनी व्हर्च्युअल माध्यमातून संबोधित केले.
गोव्यात १०० टक्के एलपीजी जोडणी झाली आहे हे गृहीत धरून आम्ही गोवा हे रॉकेलमुक्त राज्य केले आहे आणि केंद्राकडून मिळणारा रॉकेलचा कोटा आम्ही घेत नाही, असे सांगतानाच ग्रामीण भागातील ज्यांच्याकडे अद्याप गॅस जोडणी नाही, त्यांनी नवीन जोडणीसाठी अर्ज करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.
गोव्यात 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' आधीपासूनच सुरू असून ३०० हून अधिक गोवेकरांनी याचा लाभ घेतला आहे. आम्ही ही योजना खूप उशिरा सुरू केली असे काही जण म्हणतात; परंतु २०२२ मध्ये ही योजना लागू झाली तेव्हा केवळ ९ हजार जणांच्या खात्यात ३०० रुपये जमा होत होते. एका सिलिंडरची किंमत ९५० रुपये असून तीन सिलिंडरचे मिळून २,८५० रुपये होतात. मात्र, वर्ष २०२६-२७ साठी या तीन सिलिंडरपोटी सरसकट ३,००० रुपये मिळण्यास सुरुवात होईल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
या योजनेसाठी दोन श्रेणी करण्यात आल्या आहेत:
'अ' श्रेणी: ज्या महिला विधवा किंवा वृद्धापकाळ पेन्शन तसेच 'गृह आधार' योजनेचा लाभ घेतात, त्यांच्यासाठी ही श्रेणी आहे. ज्या खात्यात या योजनांचे पैसे जमा होतात त्या बँकेचे पासबुक आणि गॅस सिलिंडरच्या पुस्तिकेसह (बुकलेट) अर्ज करावा लागेल. या अर्जाची पडताळणी करून आमदार, सरपंच, जिल्हा पंचायत (झेडपी) सदस्य किंवा सचिव स्वाक्षरी करतील. यासाठी कोणत्याही स्वतंत्र प्रमाणपत्राची गरज नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
'ब' श्रेणी: ही श्रेणी १८ वर्षांवरील अशा महिलांसाठी आहे ज्या 'गृह आधार' किंवा पेन्शनचा लाभ घेत नाहीत. ज्या घरातील पालक किंवा सासरची मंडळी या योजनांचा लाभ घेत आहेत, परंतु सुनेला कोणताही लाभ मिळालेला नाही, अशा सुनेने आधार-लिंक असलेल्या बँक पासबुकसह अर्ज करावा. एका घरामागे एका व्यक्तीला हा लाभ दिला जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
योजनेचे अर्ज सर्व १९१ पंचायतींच्या सदस्यांपर्यंत पोहोचवले जातील. ५ ते ८ सप्टेंबर दरम्यान हे अर्ज नागरी पुरवठा खात्याच्या तालुका स्तरावरील कार्यालयात जमा केले जातील. त्यानंतर ९ किंवा १० सप्टेंबर रोजी हे पैसे थेट बँक खात्यात जमा होतील. 'स्वयंपूर्ण मित्र' नागरिकांशी समन्वय साधून त्यांच्याकडून अर्ज भरून घेतील. पीएनजी (PNG) कनेक्शनधारकांनी अर्जासोबत केवळ बिल जोडले तरी पुरेसे आहे.
या योजनेसाठी कोणतीही उत्पन्न मर्यादा ठेवण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात अडीच लाख लाभार्थ्यांना याचा फायदा होणार असून, एकूण तीन लाख लोकांपर्यंत लाभ पोहोचवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. ही योजना विशेषतः महिलांसाठी असल्याने फक्त महिलांनीच अर्ज भरावेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
योजनेच्या शुभारंभाच्या वेळी राज्यभरातील पंचायती आणि नगरपालिकांबाहेर नागरिकांच्या रांगा लागल्या होत्या. अर्ज घेण्यासाठी नागरिकांनी घाई करण्याची गरज नसून पुरेसा वेळ उपलब्ध आहे. नागरिकांच्या सोयीसाठी हे अर्ज थेट त्यांच्या दारापर्यंत पोहोचवण्याचे निर्देश पंचायतींना देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.