पणजी: गोव्यातील महिलांना आर्थिक पाठबळ देणे आणि कौटुंबिक कल्याण साधताना घरगुती खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी शनिवारी 'गोवा उज्ज्वला योजने'चा औपचारिक शुभारंभ केला. राज्य सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण उपक्रमांतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना दरवर्षी तीन घरगुती एलपीजी रिफिलच्या सरासरी खर्चाएवढी रक्कम थेट आर्थिक मदत म्हणून दिली जाणार आहे. गणेश चतुर्थी आणि रक्षाबंधन सणाचे औचित्य साधून राज्य सरकारने ही विशेष भेट गोमंतकीय महिलांना दिली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.
या योजनेअंतर्गत आज शनिवार ५ सप्टेंबरपासून संपूर्ण राज्यात मोफत सिलिंडर योजनेच्या अर्जांचे वाटप सुरू करण्यात आले आहे. स्थानिक पंचायती आणि स्वयंपूर्ण मित्र यांच्या माध्यमातून हे अर्ज नागरिकांपर्यंत पोहोचवले जात आहेत. जमा झालेले सर्व अर्ज पुढील चार दिवसांच्या आत तालुका पातळीवरील प्रशासकीय कार्यालयांमध्ये दाखल करण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणेवर सोपवण्यात आली आहे. अर्जांची छाननी पूर्ण झाल्यानंतर येत्या ९ ते १० सप्टेंबर २०२६ दरम्यान योजनेची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा (DBT) करण्यास सुरुवात केली जाईल.
प्रशासकीय नियोजनानुसार, या योजनेच्या पहिल्याच टप्प्यात राज्यातील सुमारे २.५० लाख (अडीच लाख) लाभार्थी कुटुंबांना याचा थेट फायदा होणार आहे. प्रत्येक आर्थिक वर्षात तीन सिलिंडरचा खर्च सरकार उचलणार असल्याने राज्यातील मध्यमवर्गीय आणि गोरगरीब कुटुंबांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. महागाईच्या काळात घरगुती बजेट नियंत्रित ठेवण्यासाठी आणि महिलांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
अर्ज पंचायत आणि आमदार कार्यालयांत उपलब्ध; प्रतिज्ञापत्र किंवा फोटोंची आवश्यकता नाही
गोवा उज्ज्वला योजनेचा लाभ घेणाऱ्या नागरिकांची सोय व्हावी आणि गॅस वितरकांच्या कार्यालयांत गर्दी होऊ नये, यासाठी राज्य सरकारने मोठी प्रशासकीय सोय केली आहे. या योजनेचे अर्ज आता ग्रामपंचायतींसोबतच नगरपालिका आणि स्थानिक आमदारांच्या कार्यालयांमध्येही उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.
अर्जदारांनी गोवा उज्ज्वला योजनेचा फॉर्म भरून गृह आधार आणि दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचा (DSSS) लाभ मिळण्यासाठी वापरले जाणारे बँक पासबुक, एलपीजी कनेक्शन पासबुक आणि आधार कार्ड सादर करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही प्रतिज्ञापत्राची (Affidavit), साक्षांकित (Attested) कागदपत्रांची किंवा फोटोंची आवश्यकता नाही. अर्जावर पंचायत सचिव, सरपंच, जिल्हा पंचायत सदस्य आणि आमदार यांची स्वाक्षरी व शिक्का असणे आवश्यक आहे. पूर्ण झालेले अर्ज नागरी पुरवठा कार्यालयात जमा केले जातील.
प्राप्त झालेल्या अर्जांची सखोल छाननी आणि पडताळणी तालुका पातळीवर नागरी पुरवठा खात्याच्या सहाय्यक संचालकांकडून केली जाईल. पात्र अर्जदारांची नावे निश्चित झाल्यानंतर योजनेअंतर्गत देय असलेली अर्थसहाय्याची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर (DBT) जमा होईल. जनतेला अर्ज मिळवण्यासाठी कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी आमदारांच्या संपर्क कार्यालयांचाही या प्रक्रियेत समावेश करण्यात आला आहे.
दरम्यान, गोवा उज्ज्वला योजनेच्या घोषणेनंतर नागरिकांमधून मिळणारा प्रचंड प्रतिसाद लक्षात घेता अर्ज वितरणाचा परीघ व्यापक करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. सध्या गॅस कंपन्यांकडून नव्या एलपीजी जोडण्या देण्यावर तात्पुरते निर्बंध असल्यामुळे नवीन गॅस कनेक्शनचा मार्ग तूर्त बंद आहे. तरीही नागरिक या योजनेचा अर्ज भरून ठेवू शकतील. भविष्यात कंपन्यांकडून नवीन गॅस जोडण्यांवरील निर्बंध हटवल्यानंतर या भरलेल्या अर्जांचा प्राधान्याने वापर केला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.