७.८ टक्के विकासदर कागदावरच; प्रत्यक्षात बेरोजगारी आणि महागाई कायम

नवी दिल्ली: इराण युद्धामुळे उद्भवलेली जागतिक आव्हाने आणि प्रतिकूल हवामानाचे सावट असतानाही भारताने ७.८ टक्के या उच्च अर्थवृद्धी दराची नोंद केली आहे. एका बाजूला ही कामगिरी अर्थव्यवस्थेची मजबुती दर्शवणारी मानली जात असली, तरी दुसरीकडे बेरोजगारी, वाढती महागाई, ढासळती खरेदी क्षमता, घरगुती बचतीमधील घट आणि परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ आटणे यांमुळे देशातील सामान्य नागरिकांच्या जीवनमानावर विपरीत परिणाम होत आहे. यामुळेच ७.८ टक्क्यांचा हा विकासदर आणि प्रत्यक्षातील आर्थिक वास्तव यांत मोठी तफावत दिसून येत असून, अर्थतज्ज्ञ आणि माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी जीडीपी मोजणीच्या पद्धतींवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

संकल्पना आणि जीडीपी मोजणीचे कोडे

जीडीपी म्हणजेच देशांतर्गत उत्पादनाचे आकडे आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे दैनंदिन आर्थिक जीवन यांमधील वाढती दरी समजून घेण्यासाठी जीडीपी मोजण्याच्या पद्धती आणि त्यातील तांत्रिक त्रुटी समजून घेणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने ७.८ टक्के विकासदराचा दाखला देत देशाच्या प्रगतीचा दावा केला असला, तरी अर्थतज्ज्ञांच्या मते हे आकडे अंतिम नसून त्यात पुढे मोठे फेरबदल होण्याची शक्यता असते.

तिमाही जीडीपीचे अंदाज मर्यादित दर्शक आणि तात्पुरत्या आकडेवारीवर आधारित असतात. ज्या क्षेत्रांची त्रैमासिक आकडेवारी उपलब्ध नसते, तेथे केवळ प्राथमिक अंदाजांवर काम चालवले जाते. नंतर सविस्तर माहिती समोर आल्यावर या आकड्यांमध्ये पुनरावृत्ती किंवा सुधारणा केली जाते. त्यामुळे ७.८ टक्क्यांचा हा आकडा अंतिम मानण्याऐवजी तो सावधगिरीने स्वीकारण्याची गरज तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

जुनी विरुद्ध नवीन जीडीपी गणना पद्धत: ६ लाख कोटी रुपयांचा फरक

जीडीपी गणनेतील मुख्य वाद हा केंद्र सरकारने अवलंबलेली नवीन मोजणी पद्धत (New Methodology) आणि जुनी पद्धत (Old Methodology) यांमधील फरकावर केंद्रित आहे. माजी वित्त सचिव सुभाषचंद्र गर्ग यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यानुसार, मागील वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीचा चालू किमतींवरील जीडीपी सुरुवातीला ८६ लाख कोटी रुपये अंदाजित करण्यात आला होता. परंतु, नंतर तो सुधारून ८० लाख कोटी रुपये करण्यात आला.

या ६ लाख कोटी रुपयांच्या मोठ्या दुरुस्तीमुळे चालू वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतील जीडीपी वाढ कागदोपत्री १०.३ टक्के एवढी फुगून दिसत असल्याचा दावा गर्ग यांनी केला. जर मागील वर्षाचा आधारभूत आकडा ८६ लाख कोटी रुपयेच गृहीत धरला, तर चालू वर्षातील खरी नाममात्र (Nominal) जीडीपी वाढ केवळ २.६ टक्केच राहते.

मात्र, मद्रास इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंट स्टडीजचे अभ्यासक आनंद यांनी या थेट तुलनेवर आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या मते, ८६ लाख कोटी रुपयांचा जुना अंदाज हा जीडीपीच्या जुन्या गणना पद्धतीवर आधारित होता, तर ८० लाख कोटी रुपयांचा नवा आकडा नवीन पद्धतीनुसार काढण्यात आला आहे. त्यामुळे दोन वेगळ्या गणना पद्धतींची एकमेकांशी तुलना करून वाढीचा दर २.६ टक्के असल्याचे सांगणे हे तांत्रिकदृष्ट्या अयोग्य ठरते. जुन्या सिरीजचा आकडा थेट नवीन सिरीजच्या समीकरणात वापरता येत नाही. परंतु, तरीही एकाच वर्षाच्या आकडेवारीत ६ लाख कोटी रुपयांची मोठी सुधारणा होणे हे सांख्यिकी खात्याच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न निर्माण करणारे आहे.

औद्योगिक उत्पादन आणि महागाई निर्देशांकातील विरोधाभास

उत्पादन क्षेत्रातील (Manufacturing Sector) आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष औद्योगिक वास्तव यांतही मोठा विरोधाभास आहे. भारताचा मॅन्युफॅक्चरिंग पर्चेसिंग मॅनेजर्स इंडेक्स (PMI) ऑगस्ट महिन्यात घसरून ५२.८ या पाच वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आला आहे.

जीडीपी अंदाजांमध्ये दर्शवलेली मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील वाढ ही इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉडक्शनच्या (IIP) आकडेवारीपेक्षा खूपच जास्त आहे. IIP हे वास्तविक औद्योगिक उत्पादनाचे अधिक अचूक प्रतिनिधित्व करते. याशिवाय, मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील 'इम्प्लिसिट डिफ्लेटर' (Deflator) गेल्या अनेक तिमाहींपासून नकारात्मक राहिला आहे. महागाई मोजणारा डिफ्लेटर नकारात्मक असणे अत्यंत दुर्मिळ मानले जाते. यावरून जीडीपी मोजताना वस्तूंच्या किमती आणि उत्पादन मूल्य यांची अचूक नोंद होत नसल्याचे स्पष्ट होते.

नामोच्चारात नाममात्र (Nominal) जीडीपी १०.३ टक्के आणि रिअल (Real) जीडीपी ७.८ टक्के नोंदवला गेला आहे. या दोन आकड्यांमधील फरकावरून काढलेला जीडीपी डिफ्लेटर (अर्थव्यवस्थेतील महागाईचा दर) सुमारे २.३ टक्के येतो. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, हा डिफ्लेटर घाऊक मूल्य निर्देशांक (WPI) आणि ग्राहक मूल्य निर्देशांक (CPI) यांच्या दरम्यान, म्हणजेच साधारणपणे ४ ते ९ टक्क्यांच्या आसपास असायला हवा होता. २.३ टक्के इतका कमी डिफ्लेटर येणे हेच मुळात गणितीय प्रक्रियेवर शंका उपस्थित करणारे आहे.

सरकारकडून यावर असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, कच्चे तेल किंवा आयात केलेल्या वस्तूंच्या किमती वाढल्यामुळे WPI वाढतो; परंतु या आयात वस्तू जीडीपीमधून वजा केल्या जातात. त्यामुळे आयातीच्या उच्च किमतींमुळे जीडीपी डिफ्लेटर WPI आणि CPI पेक्षा कमी दिसू शकतो आणि यात कोणतीही तांत्रिक चूक नाही.

अनौपचारिक क्षेत्राकडे दुर्लक्ष आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

भारताच्या जीडीपी मोजणीतील सर्वात मोठी त्रुटी म्हणजे औपचारिक क्षेत्राच्या (Formal Sector) आकडेवारीचा वापर अनौपचारिक क्षेत्राचा (Informal Sector) अंदाज बांधण्यासाठी केला जाणे. आनंद, जोश फेलमन आणि माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांच्या एका शोधनिबंधानुसार, भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे ८० टक्के जनता अनौपचारिक क्षेत्रात कार्यरत आहे.

२०१६ मधील नोटबंदी, वस्तू व सेवा कराची (GST) अंमलबजावणी आणि कोविड-१९ ची महामारी या तीन मोठ्या धक्क्यांचा सर्वाधिक फटका अनौपचारिक क्षेत्राला बसला. २०१६ पूर्वी औपचारिक आणि अनौपचारिक क्षेत्रे एकाच दिशेने विकसित होत होती. मात्र, २०१६ नंतर अनौपचारिक क्षेत्राची घसरण झाली आणि औपचारिक क्षेत्राचा विस्तार झाला. अशा स्थितीत केवळ मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांची आकडेवारी वापरून संपूर्ण अनौपचारिक क्षेत्राचा विकास मोजणे हे वास्तव नाकारण्यासारखे आहे.

याशिवाय, २०११-१२ हे आधारभूत वर्ष गृहीत धरून मागील वर्षांची (Back-series) आकडेवारी तयार करण्यासाठी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाने मुंडले समिती स्थापन केली होती. या समितीने २००४ ते २०११ या युपीए सरकारच्या काळातील सरासरी वार्षिक जीडीपी वाढ ८.३६ टक्के असल्याचा अंदाज वर्तवला होता. परंतु, नोव्हेंबर २०१८ मध्ये केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय आणि नीती आयोगाने मुंडले समितीचा अहवाल बाजूला सारून नवीन बॅक-सिरीज जाहीर केली, ज्यामध्ये हाच विकासदर ६.८२ टक्के दाखवण्यात आला. नीती आयोगाने सांख्यिकी दुरुस्तीमध्ये थेट हस्तक्षेप केल्याबद्दल अनेक जागतिक व स्थानिक अर्थतज्ज्ञांनी प्रश्न उपस्थित केले होते.

रोजगार आणि गुंतवणुकीचा दुष्काळ: रिझर्व्ह बँकेच्या माजी गव्हर्नरांचे सवाल

रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी या उच्च विकासदराच्या वास्तवावर थेट सवाल उपस्थित केले आहेत. जर देश खरोखरच ७.८ टक्क्यांनी वाढत असेल, तर बाजारात नवीन रोजगाराच्या संधी का निर्माण होत नाहीत? देशातील उद्योगपती नवीन भांडवली गुंतवणूक करण्यास का कचरत आहेत? आणि प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणूक (FDI) मोठ्या प्रमाणावर का येत नाही? असे प्रश्न त्यांनी विचारले.

भारताकडे सध्या तरुण लोकसंख्येचा मोठा भरणा आहे, ज्याला 'डेमोग्राफिक डिव्हिडंड' (जनसांख्यिकीय लाभांश) म्हटले जाते. परंतु, ७.८ टक्क्यांची वाढ कागदावरच राहिली आणि प्रत्यक्षात तरुणांना दर्जेदार रोजगार मिळाले नाहीत, तर या लोकसंख्येच्या लाभांशाचे रूपांतर मोठ्या सामाजिक आणि आर्थिक संकटात होईल, असा इशारा राजन यांनी दिला आहे.

मध्यमवर्ग आणि सर्वसामान्यांचे दैनंदिन वास्तव

कागदावरील ७.८ टक्के वाढ आणि सर्वसामान्यांचे आर्थिक जीवन यातील तफावत रोजच्या खर्चांवरून स्पष्ट होते. शिक्षण, आरोग्य आणि अन्नधान्य यांच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाली आहे. उदाहरणार्थ, अनेक कुटुंबांमध्ये मुलांच्या शालेय फीमध्ये दरवर्षी १,००० रुपयांहून अधिक वाढ होत असून, वार्षिक कौटुंबिक खर्च १०,००० ते १२,००० रुपयांनी वाढत आहे.

उत्पनात वाढ न होणे, तुटपुंज्या वेतनावर काम करणे, कामाची अनिश्चितता आणि वाढत्या महागाईमुळे बचत संपणे यांमुळे मध्यमवर्ग आणि अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगार आर्थिक दबावाखाली आहेत. जोपर्यंत उत्पादन क्षेत्रात (Manufacturing) प्रत्यक्ष वाढ होत नाही आणि रोजगाराची निर्मिती होत नाही, तोपर्यंत जीडीपीचे हे ७.८ टक्क्यांचे आकडे केवळ कागदापुरतेच मर्यादित राहतील.