बिगरशेतजमीन धारकांना दिलासा : महसूल खात्याकडून जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकार्यांना निर्देश
पणजी : भूमी महसूल संहितेच्या (land revenue code Goa) कलम ३२ अंतर्गत जमीन रूपांतरणाच्या अर्जासंबंधी, जर ‘१/१४’च्या उताऱ्यावर शेतजमीन (paddy/rice land) असा उल्लेख नसेल, तर कृषी संचालकांच्या ‘बिगर शेतजमीन’ प्रमाणपत्राची गरज नाही, असे महसूल खात्याने स्पष्ट केले आहे. यामुळे जमीन रूपांतरणाच्या अर्जाच्या वेळी ‘१/१४’ उताऱ्यावर शेतजमीन असा उल्लेख नसल्यास जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकार्यांनी कृषी संचालकांच्या प्रमाणपत्राची सक्ती करू नये, असे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. या संदर्भातील परिपत्रकही प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
शेती क्षेत्राचा विस्तार होण्यासोबतच शेतजमिनींचे रक्षण व्हावे यासाठी सरकारने लँड रेव्हेन्यू कोड अंतर्गत जमीन रूपांतरणावर निर्बंध घातले आहेत. तसेच शेतजमिनींची विक्री बिगर शेती कामांसाठी करण्यावरही बंदी घातली आहे. यासाठी सरकारने २०२३ मध्ये ‘शेतजमीन रूपांतरण निर्बंध कायदा’ संमत केला आणि या कायद्यांतर्गत नियम तयार केले. या नियमांची अंमलबजावणी १८ एप्रिल २०२३ पासून सुरू झाली. ज्या जमिनीवर प्रत्यक्ष शेती केली जाते किंवा प्रादेशिक आराखड्यात ज्या जमिनीची नोंद शेतजमीन म्हणून आहे, ती ‘शेतजमीन’ मानली जाते.
शेतजमीन रूपांतरण कायदा अधिक कडक करण्यासाठी सरकारने लँड रेव्हेन्यू कोड १९६८ मधील कलम ३२ मध्ये दुरुस्ती केली होती. जमीन रूपांतरणासाठी येणाऱ्या सर्व अर्जांसोबत किंवा प्रस्तावांसोबत ती जमीन ‘बिगर शेतजमीन’ असल्याचे कृषी संचालकांचे प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक करण्यात आले होते. या प्रमाणपत्राची सक्ती करण्यासाठीच कलम ३२ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली होती आणि महसूल खात्याने २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी या संदर्भातील परिपत्रक जारी केले होते.
यानंतर मात्र, जमीन रूपांतरणाच्या सर्वच अर्जांसाठी कृषी संचालकांकडून ‘बिगर शेतजमीन’ प्रमाणपत्राची मागणी केली जाऊ लागली. परिणामी, सर्व नागरिक या प्रमाणपत्रासाठी कृषी संचालनालयाकडे गर्दी करू लागले. सर्वच्या सर्व अर्जांसाठी असे प्रमाणपत्र देणे व्यवहार्य आणि शक्य होणार नाही, असे लेखी पत्र कृषी संचालकांनी महसूल खात्याला पाठवले. या पार्श्वभूमीवर सरकारने आता हे नवीन परिपत्रक जारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कृषी संचालकांच्या प्रमाणपत्राची गरज नाही!
‘१/१४’च्या उताऱ्यावर जमिनीचा प्रकार दर्शवणारा एक तक्ता असतो. या तक्त्यामध्ये शेतजमीन (राईस/पॅडी कल्टिव्हेशन) असा उल्लेख असतो. जर ‘१/१४’च्या उताऱ्यावर शेतजमीन असा उल्लेख नसेल, तर ती शेतजमीन ठरत नाही आणि त्यामुळे कृषी संचालकांच्या प्रमाणपत्राची गरज नाही. परंतु जर उताऱ्यावर शेतजमीन असा उल्लेख असेल, तर मात्र कृषी संचालकांच्या प्रमाणपत्राची आवश्यकता असेल. अशा वेळी, उताऱ्यावर उल्लेख असल्याप्रमाणे तिथे प्रत्यक्ष भातशेती केली जाते का, याची खातरजमा करूनच कृषी संचालकांनी प्रमाणपत्र द्यावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
