गेल्या महिन्यात १० दिवसांत ४ वेळा झालेल्या दरवाढीमुळे जनता त्रस्त होती.
नवी दिल्ली : गेल्या काही काळापासून सातत्याने वाढणाऱ्या इंधनाच्या किमती आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. गेल्या महिन्यात अवघ्या दहा दिवसांत चार वेळा झालेल्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीमुळे देशातील जनतेमध्ये चिंतेचे वातावरण होते. इंधनाचे दर वाढल्यामुळे वाहतूक खर्च वाढून रोजच्या वापराच्या वस्तूही महागल्या होत्या. हाच वाढता भार कमी करण्यासाठी सरकारने आता एक विशेष योजना आखली असून, पुढील ७८ दिवसांपर्यंत देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढणार नाहीत, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.
समोर आलेल्या माहितीनुसार, बाजारात दर स्थिर ठेवण्यासाठी सरकार स्वतः तेल कंपन्यांना (ओएमसी) सुमारे १.२३ लाख कोटी रुपयांची मदत करणार आहे. या आर्थिक पुरवठ्यामुळे तेल कंपन्यांना पुढील ७८ दिवस दरवाढ न करता इंधनाचा पुरवठा करणे शक्य होणार आहे. दुसरीकडे, सरकार केवळ इंधन क्षेत्रावरच नाही, तर कृषी क्षेत्रावरही लक्ष केंद्रित करत आहे. फर्टिलाइजर मंत्र्यांनी वित्त वर्ष २०२७ साठी निश्चित केलेली १.७७ लाख कोटी रुपयांची फर्टिलाइजर सब्सिडी दुप्पट करण्याची मागणी केली आहे. वाढत्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमुळे शेतकऱ्यांवर बोजा पडू नये, यासाठी हे पाऊल उचलण्यात येत आहे.
परंतु, एकीकडे इंधनाचे दर स्थिर ठेवताना सरकारने दुसऱ्या बाजूने आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ अंतर्गत मिळणाऱ्या सब्सिडी सिलेंडर्सच्या संख्येत मोठी कपात केली आहे. या योजनेच्या लाभार्थ्यांना वर्षाला मिळणारे ९ सब्सिडी सिलेंडर्स आता थेट ४ वर आणण्यात आले आहेत. २०१६ मध्ये ही योजना सुरू झाली तेव्हा वर्षाला १२ सिलेंडर्स मिळत होते, जे नंतर ९ केले गेले आणि आता ते ४ वर आणले आहेत. कुटुंबांच्या वार्षिक सरासरी वापराचा विचार करून हा बदल करण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. वास्तविक पाहता, इराण आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे आणि युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जागतिक बाजारपेठ अस्थिर झाली आहे. याचा थेट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होत असून, सरकार इतर क्षेत्रांतील सब्सिडी कमी करून इंधन दरांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
